एजेंसी, नई दिल्ली। Azam Khan Supreme Court bail : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देश की सर्वोच्च अदालत से गुरुवार को एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अंतरिम जमानत का आदेश है, इसलिए इस स्तर पर दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
#WATCH | Rampur, UP: SP leader Azam Khan says, “The court has stayed the convictions, both for Dr Tazeen Fatma and for Abdullah. As for the one remaining conviction that hasn’t been stayed yet, please pray that it will be resolved too. When my own conviction was stayed, the govt moved to have that stay overturned, but the Supreme Court rejected the govt’s application. My stay of conviction remains in place, and the others will be sorted out as well. Why do you want me not to contest the election?… Whether I contest the election or not, what does it matter? There are plenty of other people in this city who can contest…”
— ANI (@ANI) November 19, 2026
अंतिम फैसले पर नहीं पड़ेगा हाई कोर्ट की टिप्पणियों का असर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए यह टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार केवल प्रथम दृष्टया हैं और इनका मामले के अंतिम न्यायिक फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने हाई कोर्ट के निर्णय पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने का हवाला देते हुए जिस तरीके से अंतरिम जमानत मंजूर की है, वह सही नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसी द्वारा आजम खान को उनकी गिरफ्तारी के सभी आधार विधिवत रूप से बता दिए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी इन दलीलों के बावजूद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या दखल देने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी उठाई गई थी तत्काल सुनवाई की मांग
इस कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि एक दिन पहले यानी बुधवार को ही तैयार हो गई थी, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष इस विषय को मौखिक रूप से उठाया था। उन्होंने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। उस समय भी एएसजी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस प्रारंभिक टिप्पणी पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने और हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मौखिक अपील को सिरे से ठुकरा दिया था।
जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई गिरफ्तारी पर मचा था सियासी घमासान
सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला उस समय देशभर की सुर्खियों में आ गया था, जब प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी इसलिए भी बेहद नाटकीय और विवादों से घिरी रही थी क्योंकि आजम खान ठीक उसी समय एक अन्य मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। जेल के गेट से रिहा होते ही केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका खारिज किए जाने के बाद आजम खान के खेमे ने बड़ी राहत की सांस ली है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Azam Khan Supreme Court bail याचिका पर शीर्ष अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले (Azam Khan Supreme Court bail) से आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
प्रश्न 2: याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Allahabad High Court interim bail आदेश पर क्या टिप्पणी की?
उत्तर 2: सुप्रीम कोर्ट ने ED plea dismissed करते हुए स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश केवल एक अंतरिम जमानत (Allahabad High Court interim bail) है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया (Prima Facie) हैं और इनका मुकदमे के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
प्रश्न 3: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अदालत में क्या दलीलें पेश की गई थीं?
उत्तर 3: ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने का हवाला देकर गलत तरीके से जमानत दी है, जबकि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के सभी आधार बता दिए थे। इससे एक दिन पहले बुधवार को भी एएसजी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष मामले का उल्लेख कर हाई कोर्ट की ‘दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी’ वाली टिप्पणी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था।
प्रश्न 4: आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किस वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी की?
उत्तर 4: देश की सर्वोच्च अदालत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का पक्ष देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने मजबूती से रखा, जिनकी दलीलों के बाद बेंच ने ईडी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
प्रश्न 5: आजम खान से जुड़ा यह मनी लॉन्ड्रिंग केस और गिरफ्तारी कब सुर्खियों में आई थी?
उत्तर 5: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस Money laundering case में आजम खान को 31 अक्टूबर को ठीक उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे एक अन्य मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद जेल से रिहा हो रहे थे। जेल के गेट से हुई इस त्वरित गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेताओं ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
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