एजेंसी, मुंबई। Actor Imran Khan OCI : बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता इमरान खान को भारतीय कानून और विदेशी नागरिकता के पेचीदा नियमों की अनदेखी करना आखिरकार बेहद भारी पड़ गया है। एक विवादास्पद राजनीतिक धरने और आंदोलन में शिरकत करने के चलते निर्वासन के गंभीर संकट का सामना कर रहे अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट की दहलीज पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांग ली है। अमेरिकी नागरिकता धारक इमरान खान ने अदालत के सख्त रुख के बाद लिखित आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में भारत की सरजमीं पर होने वाले किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन, धरने या विरोध मार्च में कतई भाग नहीं लेंगे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें जारी किए गए लीव इंडिया नोटिस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाते हुए राहत तो दी है, लेकिन साथ ही दो टूक नसीहत भी दी है कि एक विदेशी नागरिक के रूप में वे देश के कानूनों को अपनी सुविधा के मुताबिक नजरअंदाज नहीं कर सकते।
Bombay High Court today directed the State to file its reply and listed the matter for December 7, 2026. Until then, the Leave India Notice remains stayed. The Chief Justice has asked Mr Khan to tender an undertaking that, as an OCI cardholder, he will not participate in any future protest in any form, along with an unconditional apology for anything he may have unintentionally said about the protests on social media or to the media. We maintain that Mr Khan has no intention of participating in any protest and has never been affiliated with or associated with any party, agency or group conducting such protests. An undertaking to that effect has already been placed on record: Zulfiquar Memon, MZM Legal, Counsel for Imran Khan
— IANS (@ians_india) November 2, 2026
लीव इंडिया नोटिस और निर्वासन के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार
यह समूचा कानूनी विवाद उस वक्त गरमा गया जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरीट सोमैया ने अभिनेता के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों से जुड़े आंदोलन में सड़क पर उतरकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और इसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी एफआरआरओ ने बेहद कड़ा कदम उठाते हुए 17 अक्टूबर को उन्हें देश छोड़ने का लीव इंडिया नोटिस और उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने का कारण बताओ नोटिस थमा दिया। अचानक देश से निकाले जाने के खौफ के बीच अभिनेता ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी।
चीफ जस्टिस की बेंच ने याद दिलाई लक्ष्मण रेखा और कानून का दायरा
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की संयुक्त पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता के आचरण पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया कि जब अभिनेता पिछले 42 वर्षों से भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और कभी किसी सड़क आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, तो अचानक उन्हें इस तरह के प्रदर्शन में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक ओसीआई कार्ड धारक कभी भी एक पूर्ण भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। जब वे कानूनन इस व्यवस्था से सीधे तौर पर प्रभावित ही नहीं हैं, तो उन्हें व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जजों ने टिप्पणी की कि जब एक सेलिब्रिटी के तौर पर उनकी पूरी शोहरत और रोजी-रोटी इसी मुल्क से चलती है, तो जनता को भड़काने या उकसाने वाले किसी भी आयोजन से उन्हें दूर रहना चाहिए था।
भारत की उदारता पर कोर्ट की अहम टिप्पणी और अंतरिम संरक्षण
अदालती बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय संवैधानिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंतर को रेखांकित किया। पीठ ने कहा कि यह भारत की सहिष्णुता और उदारता है कि एक अमेरिकी नागरिक को तुरंत निर्वासित करने या हवाई जहाज में बिठाकर वापस भेजने के बजाय अपना पक्ष रखने के लिए औपचारिक नोटिस थमाया गया। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में जाकर वहां की व्यवस्था के खिलाफ ऐसा कदम उठाया होता, तो उसे बिना कोई मौका दिए अगली ही उपलब्ध फ्लाइट से डिपोर्ट कर दिया जाता। हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार को भी भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत का स्मरण कराया और इमरान खान को नोटिस का विधिवत जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है और तब तक अभिनेता को भारत से बाहर भेजने की प्रशासनिक कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
42 साल का भारत प्रवास और अमेरिकी पासपोर्ट का कानूनी पेंच
इमरान खान की पृष्ठभूमि को लेकर अदालत में लंबी बहस चली, जिसमें यह बात खुलकर सामने आई कि वे 2006 से ओसीआई कार्ड धारक हैं। वे महज कुछ महीनों की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर करियर तक सब कुछ इसी देश में परवान चढ़ा है। इस पर न्यायाधीशों ने उनसे सीधा सवाल किया कि यदि वे बचपन से यहीं रह रहे हैं और यहीं बसना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी क्यों नहीं दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वे अमेरिकी पासपोर्ट और ओसीआई दर्जे के साथ ही यहां रहना चाहते हैं, तो उन्हें देश के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करना होगा और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने का हलफनामा देना ही पड़ेगा, जिसके बाद अभिनेता के वकीलों ने अदालत की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया।
ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकार, बंदिशें और निर्वासन की संप्रभु शक्ति
इस मामले ने विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय मूल के लोगों के कानूनी अधिकारों को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। संविधान और नागरिकता कानून के तहत ओसीआई कार्ड विदेशी नागरिकों को भारत में आजीवन वीजा मुक्त प्रवेश, संपत्ति खरीदने, पढ़ाई करने और वित्तीय कारोबार करने की व्यापक सहूलियतें देता है, लेकिन यह किसी भी सूरत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एक ओसीआई कार्ड धारक को देश में मतदान करने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद धारण करने या किसी संवैधानिक पद पर आसीन होने की सख्त मनाही है। सबसे अहम बात यह है कि विदेशी नागरिकों को भारतीय संविधान का केवल आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिलता है, जबकि भाषण, अभिव्यक्ति और धरना प्रदर्शन की आजादी का अधिकार केवल और केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों तक सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय भी यह साफ कर चुका है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और कानून व्यवस्था के हित में भारत सरकार किसी भी समय किसी भी विदेशी नागरिक का ओसीआई दर्जा रद्द कर उसे देश छोड़ने का आदेश जारी कर सकती है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर इमरान खान को ‘लीव इंडिया नोटिस’ (Leave India Notice) के मामले में क्या राहत दी है?
उत्तर 1: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक्टर इमरान खान को भारत सरकार के एफआरआरओ द्वारा जारी किए गए देश छोड़ने के नोटिस पर 7 दिसंबर तक अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस का विधिवत कानूनी जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है।
प्रश्न 2: इमरान खान को निर्वासन (Deportation) का नोटिस क्यों जारी किया गया था?
उत्तर 2: इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक (US Citizen) हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड है। उन्हें भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन (Political Protest) में शामिल होने और लोगों को उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें डिपोर्ट करने का नोटिस थमाया।
प्रश्न 3: OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड क्या होता है और विदेशी नागरिकों को इसमें क्या अधिकार मिलते हैं?
उत्तर 3: ओसीआई कार्ड (OCI Card) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला आजीवन वीजा है। इससे वे भारत में असीमित समय तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन यह दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) नहीं है; उन्हें वोट देने, चुनाव लड़ने या राजनीतिक धरने-प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रश्न 4: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर इमरान खान से किस बात की लिखित माफी (Undertaking) मांगी है?
उत्तर 4: चीफ जस्टिस की बेंच ने इमरान खान से बिना शर्त माफीनामे के साथ यह लिखित अंडरटेकिंग (Written Undertaking) ली है कि वे भविष्य में भारत की सरजमीं पर होने वाले किसी भी प्रकार के राजनीतिक धरने, विरोध मार्च या आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
प्रश्न 5: FRRO क्या है और यह विदेशी नागरिकों का OCI दर्जा किन परिस्थितियों में रद्द कर सकता है?
उत्तर 5: FRRO (Foreigners Regional Registration Office) गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के खिलाफ काम करता है या भारतीय कानूनों का सीधा उल्लंघन (Law Violation) करता है, तो सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल कर उनका OCI दर्जा तुरंत कैंसल कर सकती है।
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