एजेंसी, नई दिल्ली। Delhi NCR Diwali Firecrackers : देश की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दीपावली के पावन पर्व पर आतिशबाजी को लेकर अपना अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे साल आम जनता को सीमित अवधि और सख्त शर्तों के साथ केवल पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन पटाखे जलाने की औपचारिक इजाजत दे दी है। शीर्ष न्यायालय द्वारा तय किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों के मुताबिक आगामी 7 और 8 नवंबर 2026 को ही पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट रहेगी। अदालत ने आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही जलाए जा सकेंगे। इन तय घंटों के अलावा किसी भी समय किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
#BREAKING: The Supreme Court has permitted the use of green firecrackers in Delhi-NCR on November 7 and 8, between 6 am and 7 am and 8 pm and 10 pm https://t.co/dwDaph29rV
— IANS (@ians_india) November 2, 2026
साइलेंस जोन और संवेदनशील संस्थानों के 300 मीटर दायरे में नो-क्रैकर जोन
सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने अपने आदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। अदालत ने कड़े शब्दों में आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिसूचित सभी साइलेंस जोन और सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों व कॉलेजों के आसपास के इलाकों को भी अनिवार्य रूप से नो-क्रैकर जोन घोषित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे को निर्देशित किया है कि इन सभी संवेदनशील इलाकों की स्पष्ट रूप से मार्किंग की जाए, ताकि किसी को भ्रम न रहे। साथ ही आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए इन स्थानों पर बड़े सूचना पट्ट लगाए जाएं और मुनादी के जरिए प्रचार किया जाए।
पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 बार मिली रियायत, पिछले साल भी तय हुए थे नियम
पर्यावरण विशेषज्ञों और न्यायविदों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के गंभीर स्तर तक पहुंचने के कारण अदालत पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती रही है। पिछले 5 सालों के भीतर यह महज दूसरा अवसर है जब शीर्ष अदालत ने आतिशबाजी के लिए इतनी मोहलत दी है। इससे पहले पिछले साल भी 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके तहत 19 और 20 अक्टूबर को दो दिनों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत का मानना है कि आस्था, परंपरा और नागरिकों के शुद्ध हवा में सांस लेने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन कायम करने के लिए यह व्यवस्था बेहद जरूरी है।
सामान्य पटाखों के मुकाबले क्यों बेहतर माने जाते हैं ग्रीन क्रैकर्स
अदालत ने अपने आदेश में साफ रेखांकित किया है कि परंपरागत पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा। केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही बाजार में बेचने की इजाजत होगी। ग्रीन पटाखे ऐसे विशेष आतिशबाजी उत्पाद होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर और नीरी द्वारा निर्धारित फार्मूले पर तैयार किया जाता है। इन पटाखों में बेरियम, लेड और आर्सेनिक जैसे अत्यधिक जहरीले भारी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनके दहन से निकलने वाला धुआं साधारण पटाखों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक कम होता है और इनमें से निकलने वाली हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी काफी कम रहता है, जिससे फेफड़ों को होने वाला नुकसान काफी हद तक घट जाता है।
पिछली सुनवाइयों में कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां और सेलिब्रिटी अपील का सुझाव
इस मामले में हुई पिछली दो महत्वपूर्ण सुनवाइयों के दौरान अदालत का कड़ा रुख साफ देखने को मिला था। 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं को दो टूक कहा था कि अदालत पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी तो नहीं लगाएगी, लेकिन किसी को भी 24 घंटे पटाखे फोड़ने की खुली छूट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। जजों ने कहा था कि दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक बीच का रास्ता निकालना होगा, जिसके तहत समय सीमा का निर्धारण अनिवार्य है। इसके बाद 29 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने प्रदूषण के प्रति जनचेतना जगाने का एक नया विचार सामने रखा था। पीठ ने सुझाव दिया था कि क्रिकेटर विराट कोहली जैसी दिग्गज हस्तियों और लोकप्रिय फिल्मी सितारों के छोटे वीडियो संदेश रिकॉर्ड कराकर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने चाहिए, जिसमें वे युवाओं और प्रशंसकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सादगी से त्योहार मनाने की भावुक अपील करें।
वायु प्रदूषण से देश में 20 लाख मौतों के भयावह आंकड़े पर अदालत की चिंता
सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी उत्तरा बब्बर ने वायु प्रदूषण से होने वाली जनहानि की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश की थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट का आधिकारिक हवाला देते हुए अदालत को बताया था कि भारत में होने वाली मौतों के सबसे बड़े कारणों में जहरीली हवा और वायु प्रदूषण शीर्ष पायदान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश भर में सालाना 20.1 लाख से अधिक नागरिकों की असामयिक मृत्यु जहरीली हवा में सांस लेने के कारण हो रही है। सबसे मार्मिक तथ्य यह था कि इन कुल मौतों में से लगभग 21 प्रतिशत शिकार वे मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र 5 वर्ष से भी कम थी। वरिष्ठ वकील ने दलील दी थी कि दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के समय हवा की गति थम जाने और मौसमी बदलाव के कारण पटाखों का धुआं कई दिनों तक वातावरण में जमा रहता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित होता है। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ग्रीन पटाखों और सीमित घंटों का सख्त फैसला सुनाया है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने का समय क्या तय किया गया है?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को केवल सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकेंगे। यह समय सीमा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक (Firecracker Timings) निर्धारित की गई है।
प्रश्न 2: ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) क्या होते हैं और ये सामान्य पटाखों से कैसे अलग हैं?
उत्तर 2: ग्रीन क्रैकर्स पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी होते हैं, जिन्हें CSIR-NEERI के फॉर्मूले पर तैयार किया जाता है। इनमें बेरियम, लेड और आर्सेनिक जैसे जहरीले रसायन (Toxic Chemicals) नहीं होते, जिससे सामान्य पटाखों की तुलना में 30-40% कम धुआं और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन (Emissions) होता है।
प्रश्न 3: साइलेंस जोन (Silence Zone) क्या है और वहां पटाखे जलाने पर क्या नियम लागू किए गए हैं?
उत्तर 3: साइलेंस जोन वे संवेदनशील इलाके हैं जहां ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे को ‘नो-क्रैकर जोन’ (No-Cracker Zone) माना जाएगा और यहां किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
प्रश्न 4: क्या दिल्ली-NCR में 24 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है?
उत्तर 4: नहीं, 30 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि वे 24 घंटे पटाखे चलाने की खुली छूट (Blanket Permission) नहीं दे सकते। नागरिकों के स्वास्थ्य और त्योहार की परंपरा के बीच संतुलन बनाने के लिए ही सीमित समय-सीमा (Time Window) तय की गई है।
प्रश्न 5: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में मौतों के क्या आंकड़े दिए गए थे?
उत्तर 5: अदालत में ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025’ (State of Global Air Report) का हवाला देते हुए बताया गया कि भारत में वायु प्रदूषण (Air Pollution) से सालाना 20.1 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। इनमें से लगभग 21% मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हैं, जो जहरीली हवा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
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