मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुरू की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 1,500 बसों की सौगात

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सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुरू की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 1,500 बसों की सौगात

एजेंसी, भोपाल | Chief Minister’s Transport Service : मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेशवासियों के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” और “पीएम ई-बस सेवा” का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन के लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध संचालक मनीष सिंह और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉ. कैलाश राव एम के बीच एमओयू का आदान-प्रदान भी हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पर लघु फिल्म का प्रदर्शन और पुस्तिका का विमोचन किया गया।

प्रदूषण नियंत्रण पर गडकरी का कड़ा संदेश : “40% पोल्यूशन का जिम्मेदार मैं…” गडकरी का बड़ा कबूलनामा, बस कॉन्ट्रैक्टर्स को दी ‘रगड़ने’ की धमकी

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और बेहतर बनाना केंद्र सरकार का मुख्य विजन है। देश के कुल एयर पॉल्यूशन में करीब 40% हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जिस पर चिंता जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्लीन ट्रांसपोर्ट वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बसों की गुणवत्ता को लेकर ऑल इंडिया बस एंड कार कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन को चेतावनी देते हुए गडकरी ने कहा, “बसों के स्टैंडर्ड में सुधार कीजिए, वरना जिस तरह मैं लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स को ठीक करता हूं, वैसे ही नहीं सुधरने वालों को भी रगडूंगा।”

कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव का तीखा हमला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पुराने शासनकाल में राज्य परिवहन की बसें बंद कर दी गई थीं, जो जनता के साथ अन्याय था। उन्होंने कहा कि 21 साल का यह अंतराल बहुत लंबा रहा है, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछा दिया है। इस नई योजना के जरिए राज्य की 75% ग्राम पंचायतों तक पक्की बस कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘राजकुमार है कि मानता नहीं’, और साथ ही बीआरटीएस के जंगले हटाने तथा यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के मुद्दों पर भी बात रखी।

1,500 बसों की मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए विशेष है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत फिलहाल 351 बसें उपलब्ध हैं, जबकि कुल 1,500 बसों की सौगात प्रदेशवासियों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बस सेवा केवल मौजूदा नगरीय बस सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत जहां नगरीय बस सेवा संचालित है, वहां इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों और आउटर क्षेत्रों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा।

2029 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 55 जिलों में वैज्ञानिक अध्ययन कराने के बाद परिवहन सेवा के विस्तार की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 3,000 से अधिक रूटों का सर्वे किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक करीब 15,000 बसों को प्रदेश के अलग-अलग मार्गों पर संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर दूसरे राज्यों तक भी किया जाएगा।

गांव-कस्बों से शहरों तक आसान होगा आवागमन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है। इससे छोटे गांवों और कस्बों तक आवागमन की सुविधा पहुंची है। हालांकि, गांव से शहर आने, स्कूल जाने, रोजगार या अन्य जरूरी कामों के लिए बस परिवहन की जरूरत बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सड़कें होने के साथ-साथ उन पर सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी जरूरी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर शुरू की गई है।

हर बस की कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग

डॉ. मोहन यादव ने बताया कि नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल रूम से बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी पैनिक बटन समेत कई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्री परिवहन उपलब्ध कराना है।

दूसरे राज्यों तक भी बढ़ाई जाएगी बस सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में प्रदेश के भीतर बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर है। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में बस सेवा को दूसरे राज्यों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इससे प्रदेश के शहरों और आसपास के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

नितिन गडकरी के योगदान का किया उल्लेख

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुए कार्यों के लिए गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी राजनीतिक टिप्पणी की और कहा कि उनकी सरकार जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है।

2023 के संकल्प पत्र का भी किया जिक्र

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2023 के संकल्प पत्र में सड़क परिवहन की बस सेवा को पुनर्स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवहन समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार करना है।

85 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 हजार से अधिक युवाओं को भर्ती के नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश में परिवहन, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का काम जारी है।

पीपीपी मॉडल पर आधारित सेवा
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इसे परिवहन इतिहास का ‘मील का पत्थर’ बताया। अधिकारियों के अनुसार इन सभी 351 बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। बस यात्रा का किराया बेहद किफायती रखते हुए ₹2 प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसके अलावा बसों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए विज्ञापन और कार्गो सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। शहरवार आवंटन पर नजर डालें तो इंदौर को 145, भोपाल को 106, जबलपुर को 67, रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिंड को 2 बसें मिली हैं।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं 180 इलेक्ट्रिक बसें
इस बेड़े की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल 180 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हैं। ईजी ग्रीन मोबिलिटी की इन 12 मीटर लंबी ई-बसों में यात्रियों के लिए प्रीमियम सीटिंग अरेंजमेंट, एयर वेंट, पर्याप्त लेगरूम और सुगम एंट्री की सुविधा दी गई है। तकनीकी लिहाज से इन बसों में 423.9 केडब्ल्यूएच एलएफपी बैटरी, ईबीएस-ईएससी ब्रेकिंग सिस्टम, ईसीएएस एयर सस्पेंशन और ईएचपीएस स्टीयरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें जोड़ी गई हैं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए इनमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले पहले साल में 1,500 और साल 2031 तक कुल 15,000 नई बसें सड़कों पर उतारने का है।

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