मोहन यादव सरकार के बजट में सभी वर्गों का बराबर ध्यान

डॉ मोहन यादव की भाजपा सरकार ने विधानसभा में चार लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर दिया। इस बजट में खास बात यह रही कि सरकार की ओर से कोई भी नया कर आम जनता पर अधिरोपित नहीं किया गया है, ना ही पुरानी योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती की गई है। हां इस बजट में सभी वर्गों के हित का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। जिसमें सर्वाधिक ध्यान मध्य प्रदेश के युवाओं पर केंद्रित है। सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री और मित्र मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तावित बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस बजट में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के तीन लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाने वाला है। लाडली बहनाओं को लेकर प्रदेश सरकार के बजट में विपक्षियों का मुंह बंद करने का काम किया है। जैसा कि सभी जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार-बार भरोसा दिलाते रहे हैं की लाडली लक्ष्मी बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। जबकि विपक्ष द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि भाजपा ने यह योजना विधानसभा चुनाव में फायदा हासिल करने की गरज से लाडली बहन योजना का आगाज किया था। विपक्ष यह दावा भी करता है कि अब चुनाव हो गए हैं तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लाली बहन योजना को बंद करने वाली है। इन आरोपों का समूल शमन करते हुए सरकार ने बजट में 1.27 करोड़ लाडली बहनाओं के लिए 18 हजार 669 करोड रुपए का प्रावधान कर दिया है। साथ में यह ऐलान भी किया है कि इन सभी को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाना है। हालांकि मध्य प्रदेश सहित अधिकांश भाजपा एवं एनडीए शासित राज्यों में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के इलाज प्रति वर्ष मुफ्त किए जाने का प्रावधान पहले से ही है । इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में अपने यहां गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज करने के लिए सी एम् केयर योजना प्रस्तावित की है और इसके तहत गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए 23 हजार 525 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश जितना विकास कर रहा है पर्यावरण को उतना ही खतरा उत्पन्न हो जा रहा होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव सरकार के बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने के अनेक नवाचार शुरू करने की मंशा जताई है। वहीं नर्मदा नदी की धारा अविरल रहती रहे, वहां का पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए भी व्यापक योजना इस बजट में शामिल की गई है। जहां तक धर्म और आध्यात्मिक की बात है तो यह विषय भाजपा सरकारों का प्रमुख एजेंडा रहा है। बजट में भी अपनी इस विचारधारा को पोषित करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने कृष्ण पथ के निर्माण हेतु 10 करोड़, राम पथ सहित चित्रकूट के विकास के लिए 30 करोड़ और सिंहस्थ की तैयारी में 2005 करोड रुपए आगामी वित्त वर्ष में खर्च करने का प्रावधान किया है । सरकार भाजपा की हो और वेद पुराणों की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार ने वेदांत पीठ के लिए 500 करोड रुपए आवंटित कर दिए हैं। उद्योगों को बढ़ाने के लिए इस सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने इंसेंटिव देने का रास्ता अपनाया है। इसे एक प्रकार से नवाचार कहा जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार ने 30,000 करोड रुपए बजट में सुरक्षित रखे हैं । मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सड़क परिवहन मिले, जनता यह उम्मीद लंबे समय से करती रही है । क्योंकि परिवहन की सरकारी व्यवस्था के अभाव में प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों का पिछले 20 वर्षों से जमकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है फल स्वरुप बसों के किराए आसमान छू रहे हैं। इस बात को प्रदेश की भाजपा सरकार ने गंभीरता से लिया है और 2005 में बंद की गई परिवहन सेवा को दोबारा शुरू करने का मन बनाया है बजट में किए गए प्रावधान के मुताबिक इस कार्य के लिए 80 करोड रुपया आरक्षित किया जा चुके हैं । यह योजना मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से शुरू किए जाने की संभावना है । साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो पुरानी संपत्तियां अन्यत्र स्थानांतरित अथवा अधिगृहित हो गई हैं, उन्हें वापस बस सेवा के लिए प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाने वाली है । सर्व विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (GYAN ) शब्द के तहत गरीब युवा अन्नदाता और नारी की चिंता करते रहे हैं। अतः इस बजट में गरीबों युवाओं और नारी को लेकर अनेक आर्थिक प्रावधान शामिल हैं । जबकि किसानों को लेकर अनु पूरक बजट में ही व्यापक फायदे दिए जा चुके हैं , जिनमें गेहूं खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 175 रुपए की बोनस राशि और केवल ₹5 में विद्युत कनेक्शन दिए जाने जैसी सुविधाएं शामिल है कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की भाजपा शासित डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इस बजट के माध्यम से विपक्ष को आलोचना करने का मौका उपलब्ध नहीं होने दिया।