सांदीपनि विद्यालय

“स्कूल चलें अभियान के दौरान ही कराएं सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

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होम गार्ड्स की कराएं भर्ती, अग्निवीरों को दिया जाएगा सुरक्षा बलों की नियुक्ति में आरक्षण
समय पाबंदी के लिए मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल में लगाई जाएंगी बॉयोमेट्रिक मशीन
भेल से भूमि वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से करें समन्वय
यूनियन कार्बाइड की भूमि पर बनेगा भव्य स्मारक
ग्रामीण क्षेत्रों आबादी की नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए चलेगा अभियान
धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों पर धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र निर्माण के लिए
धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को दें प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न प्रासंगिक विषयों की अद्यतन प्रगति एवं आगामी कार्यवाही की समीक्षा बैठक लेकर दिए निर्देश

एजेंसी, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार के प्राथमिक कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि तय समय के भीतर सभी लक्ष्यों को हासिल किया जाए। मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों की कार्य योजनाओं की समीक्षा की और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

सांदीपनि स्कूलों का उद्घाटन और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे स्कूल चलो अभियान के तहत 15 जुलाई तक अधिक से अधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों का उद्घाटन किया जाए। इसके साथ ही स्कूलों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाए ताकि नए सत्र में छात्रों को इसका पूरा फायदा मिल सके। उन्होंने सांदीपनि विद्यालयों को राज्य का एक बेहतरीन प्रयोग बताते हुए इसके वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार की योजना बनाने को कहा। इसके अलावा अलग-अलग विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और सभी वर्गों के हॉस्टलों को आपस में मिलाकर ‘समरसता छात्रावास’ बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बच्चों में आपसी तालमेल बढ़े।

चित्रकूट का विकास और नदियों को जोड़ना

चित्रकूट के विकास को गति देने के लिए सती अनुसुईया मंदिर परिसर, मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। वन भूमि का उपयोग करके चित्रकूट और ममलेश्वर के विकास के लिए जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई है और जल्द ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही राम वन गमनपथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं और संस्थाओं को बढ़ावा

अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, अस्पताल और पीने के पानी की टंकी जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन कामों के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार इसके लिए रजिस्ट्री फीस में छूट, आर्थिक मदद या अन्य रियायतें देगी।

भेल की जमीन की वापसी और यूनियन कार्बाइड परिसर में स्मारक

भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के पास मौजूद ऐसी जमीन जो फिलहाल उनके उपयोग में नहीं है, उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से तालमेल बिठाकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड की जहरीले कचरे से मुक्त हो चुकी जमीन पर एक शानदार मेमोरियल बनाया जाएगा। इसके लिए गुजरात के भुज में बने म्यूजियम का अध्ययन कर भोपाल में भी वैसा ही ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव मांगा गया है।

गांवों में मुफ्त रजिस्ट्री और पानी की व्यवस्था

राज्य के 53 हजार गांवों में ग्रामीण आबादी के लिए मुफ्त रजिस्ट्री करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए गांवों में शिविर लगाए जाएंगे और इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गर्मियों में पानी की सप्लाई की तैयारियों को पहले से बेहतर रखने के निर्देश दिए और संतोष जताया कि इस बार किसी भी जिले में पानी के टैंकर भेजने की नौबत नहीं आई।

होमगार्ड भर्ती, अग्निवीरों को आरक्षण और बायोमेट्रिक हाजिरी

प्रदेश के बड़े मंदिरों में महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर होमगार्ड के नए पद बनाए जाएंगे और इनका खर्च मंदिर समितियां उठाएंगी। इसके अलावा सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल में कॉन्स्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है, जिस पर गृह विभाग जल्द कार्रवाई करेगा। सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी लागू करने के लिए मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जाएगी।

उज्जैन में नया एयरपोर्ट

उज्जैन की दताना-मताना हवाई पट्टी की जगह अब एक नया आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस नए एयरपोर्ट का भूमि-पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

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