भोपाल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले ही शनिवार को राज्य सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत में चार से नौ प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी। अब यह सातवें वेतनमान में 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई है। वहीं, छठे वेतनमान वाले पेंशनर्स की महंगाई राहत नौ प्रतिशत बढ़कर 230 प्रतिशत हो गई है। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को एक मार्च 2024 से इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी थी। सहमति मिलने पर वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उधर, पेंशनर्स एसोसिएशन एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत नहीं दिए जाने से नाखुश हैं। बता दें कि महंगाई राहत में वृद्धि से दोनों राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दोनों राज्यों को वहन करना होता है, इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में दोनों राज्यों की सहमति का प्रविधान रखा गया है। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया था, इसका लाभ एक जुलाई 2023 से कर्मचारियों को मिलेगा।
