यूपीआई से भुगतान 2000 रुपये तक लेनदेन बिल्कुल फ्री, बड़ी रकम पर एमडीआर लागू
एजेंसी, दिल्ली। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपयोगकर्ताओं और कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी एक नई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को 2000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों पर किसी भी तरह का शुल्क न लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10ए में किए गए संशोधन के तहत यह नया ढांचा तैयार किया गया है। यह संशोधन सरकार को यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लेने के लिए एक सक्षम कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालांकि, 2000 रुपये से अधिक के बड़े डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लागू होगा या नहीं और इसकी अंतिम दरें क्या होंगी, इस पर सरकार का रुख अभी पूरी तरह से स्पष्ट होना बाकी है।
2000 रुपए तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। 💳 सरकार ने स्पष्ट किया: छोटी रकम सुरक्षित। लेकिन बड़ी रकम के नियमों पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। यह जानना ज़रूरी है कि सीमा कहाँ खत्म होती है। #UPIIndia #DigitalPayments #FinancialRules #GovtClarity #ssdnews pic.twitter.com/AXOvo5vwVR
— SsdNews (@SsdNewsDaily) September 15, 2026
2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर क्या कटेगा चार्ज
फिलहाल आम लोगों और व्यापारी वर्ग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 2000 रुपये से अधिक राशि के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किया जाएगा या नहीं। अधिसूचना में सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि इस सीमा से अधिक के भुगतान पर व्यापारियों या ग्राहकों से कोई अतिरिक्त राशि ली जाएगी या नहीं। अभी तक देश में किसी भी राशि के यूपीआई ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता रहा है। ऐसे में किराना दुकानों, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान और अन्य सेवाओं के लिए बड़ी रकम का डिजिटल लेनदेन करने वालों की नजरें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। संसद के मानसून सत्र में 13 अगस्त 2026 को पारित संशोधन विधेयक के बाद इस व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
क्या होता है एमडीआर और क्यों पड़ रही इसकी जरूरत
मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वह फीस होती है जो कोई बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर किसी व्यापारी या दुकानदार से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले वसूलता है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि आम ग्राहक को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा। बाजार में चल रही चर्चाओं के अनुसार, बड़े कारोबारियों पर 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान के लिए 0.3 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यह अंतिम दर नहीं है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते दायरे के साथ ही सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े निवेश की जरूरत पड़ रही है।
एनपीसीआई तय करेगा अंतिम दरें और व्यवस्था
संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई और सेवा संचालन समिति एमडीआर की अंतिम दरों और नियमों पर फैसला लेगी। सरकार का मानना है कि इस पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल बेहद जरूरी है। सरकार के अनुसार विकास के अगले चरण के लिए पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। एक संतुलित ढांचा तैयार करने से न केवल बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि नई कंपनियों को भी अपना कारोबार विस्तार करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
आम यूजर और विदेश में यूपीआई के इस्तेमाल पर असर
इस नए फैसले से आम उपयोगकर्ताओं पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बेहद कम है। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने वाले पी2पी यानी पर्सन टू पर्सन डिजिटल ट्रांसफर पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा 2000 रुपये तक की सभी मर्चेंट खरीदारियों पर भी शून्य चार्ज लगेगा। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय यूपीआई का डंका बज रहा है और अब यह दुनिया के 11 देशों में स्वीकार किया जाता है। हाल ही में उज्बेकिस्तान इस सूची में जुड़ा है, जबकि सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और यूनान में पहले से ही यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा रहा है।
एक दशक में 4000 गुना बढ़ा यूपीआई का दायरा
भारत में 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किए गए यूपीआई ने देश के समूचे बैंकिंग और पेमेंट परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए कुल 0.07 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 तक यह आंकड़ा उछलकर करीब 314 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक दशक के भीतर इसमें 4000 गुना से भी अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। यही कारण है कि सरकार छोटे भुगतानों को मुफ्त रखकर बड़े व्यापारिक लेनदेन पर एक नियंत्रित व्यवस्था लागू करना चाहती है ताकि सिस्टम सुरक्षित और टिकाऊ बना रहे।
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