एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं– मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री विमान के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। बजट 2026 में छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाने का ऐलान किया है। इससे उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही, जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए एक्ट, आईटीआर फाइलिंग की बढ़ाई गई डेडलाइन
केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली किया गया है। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है।
बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है। बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। बजट 2026 में सरकार ने टीसीएस दरों में बड़ी राहत दी है। उदारीकृत प्रेषण योजना यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजी जाने वाली रकम पर लगने वाला टीसीएस भी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो शिक्षा या मेडिकल कारणों से विदेश पैसा भेजते हैं। टैक्स नियमों में भ्रम दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति को ठेकेदारों को किए गए भुगतानों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके तहत अब इन सेवाओं पर केवल 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा, जिससे कारोबारियों और श्रमिकों दोनों को सहूलियत मिलेगी।
नारियल, चंदन, काजू और कोको किसानों को बड़ी राहत, बजट में सरकार ने बनाया यह नया प्लान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने नारियल, काजू और कोको की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। उत्पादन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता हासिल करने और इन फसलों को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का समर्थन करके उच्च मूल्य वाली कृषि पर जोर दिया। पूर्वोत्तर में अगर के वृक्षों और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और चीड़ के मेवों जैसे फलों को भी समर्थन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, “भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 3 करोड़ लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए, मैं नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसका उद्देश्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को नई किस्मों से बदलकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है।”
किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य की दिशा में एक और कदम के रूप में, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि भारत कच्चे काजू और कोको के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में परिवर्तित कर सके। केंद्र सरकार भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी। पुराने, कम उपज वाले बागों को पुनर्जीवित करने और अखरोट, बादाम और चीड़ के फलों की उच्च घनत्व वाली खेती का विस्तार करने के लिए, बजट में किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्यवर्धन लाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का समर्थन करने का प्रस्ताव है।
किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के तहत, बजट में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और स्टार्ट-अप और महिला नेतृत्व वाले समूहों के साथ-साथ मछली किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करते हुए बाजार संबंधों को सक्षम बनाने के प्रावधान शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक होगा। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार पशुपालन क्षेत्र को उद्यमिता विकास में निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग देगी: (क) ऋण-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम (ख) पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण (ग) पशुधन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन पर केंद्रित एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण बढ़ाना और (घ) पशुधन किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। उन्होंने ‘भारत-विस्तार’ के शुभारंभ के प्रस्ताव की घोषणा की। यह कृषि संसाधनों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाने वाली एक आभासी और एकीकृत व्यवस्था होगी। भारत-विस्तार को एक बहुभाषी एआई आधारित उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो एग्रीस्टैक पोर्टल तथा कृषि पद्धतियों पर आधारित आईसीएआर पैकेज को आधुनिक एआई प्रणालियों से जोड़ेगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और अनुकूलित परामर्श सहायता प्रदान करके जोखिम कम होगा।
बजट 2026-27 में छात्राओं को मिली सबसे बड़ी सौगात, देश के हर जिले में ये काम कराएगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में पेश बजट 2026-27 में लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार ने ऐलान किया है कि देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास बनवाया जाएगा। भारत में वर्तमान में 700 से ज्यादा जिले हैं, यानी आने वाले समय में करीब 700+ नए बालिका छात्रावास बनेंगे। यह फैसला लड़कियों की उच्च शिक्षा, सुरक्षा और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में बराबरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बजट के अन्य प्रमुख ऐलान (छात्राओं और युवाओं से जुड़े)
– पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को बड़ा बूस्ट
पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और निदान प्रयोगशालाओं के लिए ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी योजना शुरू होगी। इससे पशु चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में सुधार होगा।
– आयुष और पारंपरिक चिकित्सा पर फोकस
जामनगर (गुजरात) में स्थित आयुष फार्मेसियों, औषधि परीक्षण लैब्स और WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उन्नयन होगा।
– टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेज विकास
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों (टियर-2/3) में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रहेगा। पर्यावरण-अनुकूल पैसेंजर सिस्टम के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने में राज्यों को सहायता मिलेगी।
– आर्थिक लक्ष्य मजबूत
कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6% रहने का अनुमान। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। बजट में लड़कियों की शिक्षा पर यह बड़ा ऐलान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बालिका छात्रावासों से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर कम होगी और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने रविवार को पेश किए बजट 2026 में बड़े इनकम टैक्स सुधार का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि अब करदाता को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में भरोसा आधारित टैक्स संरचना विकसित करना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय देगी। वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं।
वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा,“छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा। शेष अभियोगों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा।” वित्त मंत्री के कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बड़ी राहत दी है। अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान हो है और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। अब करदाता मामूली फीस देर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।
