एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा उपहार : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को एक अभूतपूर्व उपहार देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा को आरंभिक 15 दिनों के लिए पूरी तरह से टोल-मुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह व्यवस्था एक्सप्रेसवे के ‘कमर्शियल ऑपरेशन डेट’ (सीओडी) यानी व्यावसायिक संचालन तिथि से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री के इस लोक-कल्याणकारी निर्देश के पश्चात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टोल वसूली को स्थगित रखने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं। इस निर्णय के फलस्वरूप, आम नागरिक अब उत्तर प्रदेश के इस सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर बिना किसी शुल्क के आवागमन कर सकेंगे।
योगी सरकार का बड़ा ऐलान- ‘जनता के लिए 15 दिन तक टोल-फ्री किया गंगा एक्सप्रेसवे’#GangaExpressway #UPExpressway #Meerut #Prayagraj #TollFree #CMyogi https://t.co/HUI4MEAEo5
— Khabar India ख़बर इंडिया (@_KhabarIndia) May 1, 2026
व्यावसायिक संचालन का शुभारंभ और टोल छूट की प्रक्रिया
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण और गुणवत्ता मानकों की सूक्ष्म जांच के पश्चात, स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा रियायत समझौते के अंतर्गत अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। इसी के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की व्यावसायिक संचालन तिथि निर्धारित हो गई है और इसे जनसामान्य हेतु पूर्णतः खोल दिया गया है। लगभग 594 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 15 दिवसीय निशुल्क यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को इस एक्सप्रेसवे की उच्च कोटि की गुणवत्ता, तीव्र गति और अत्याधुनिक सुविधाओं से अवगत कराना है। शासन का विश्वास है कि इस पहल से न केवल प्रदेश में पर्यटन को गति प्राप्त होगी, बल्कि इस विशाल परियोजना के प्रति जनमानस का विश्वास भी सुदृढ़ होगा।
पीपीपी मॉडल और राजस्व प्रबंधन
गंगा एक्सप्रेसवे का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत किया गया है, जिसमें निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के मॉडल पर रियायतधारकों को आगामी 27 वर्षों तक टोल वसूली का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 15 दिनों की इस रियायत से होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शासन अथवा यूपीडा द्वारा अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। यूपीडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल-मुक्त अवधि के दौरान भी मार्ग के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के मानकों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यातायात प्रबंधन और यात्रियों की सहायता हेतु सभी सुरक्षा इकाइयां चौबीसों घंटे तैनात रहेंगी।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सुगम यातायात का आधार
मेरठ से आरंभ होकर प्रयागराज के संगम तट तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण जनपदों को एक सूत्र में पिरोता है। इसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यह कृषि और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन को नई दिशा प्रदान करेगा। टोल-मुक्त अवधि के दौरान भारी संख्या में वाहनों के परिचालन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक पुख्ता किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से न केवल आम जन को आर्थिक राहत प्राप्त होगी, बल्कि यह मेगा प्रोजेक्ट जन-जन के लिए सुलभ और लोकप्रिय बनकर उभरेगा। अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय करना न केवल सुगम होगा, बल्कि शुरुआती पखवाड़े में यह आर्थिक रूप से भी लाभप्रद सिद्ध होगा।
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