एजेंसी, नई दिल्ली। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसे न केवल पंडित जवाहर लाल नेहरू बल्कि महात्मा गांधी के नाम से भी आपत्ति है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से चल रही इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार मिलता रहा है, लेकिन अब गांधी शब्द हटाकर इसे बापू नाम देने का फैसला समझ से परे है। कांग्रेस के अनुसार, नाम बदलने में मोदी सरकार पहले भी आगे रही है और अब मनरेगा के नाम में बदलाव इसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। पार्टी ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना को हटाना यह दिखाता है कि सरकार गांधी नाम से भी असहज है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाओं और कानूनों के नाम बदलने में मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सरकार भले ही माहिर हो, लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि उसे महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत है। जयराम रमेश ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू से नफरत की बात तो पहले से सामने आती रही है, लेकिन अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना किया जा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर गांधी नाम से क्या समस्या है।
प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला ने जताई आपत्ति
मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नाराजगी जताई। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार की मानसिकता क्या है, जो इस योजना का नाम बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस योजना में सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का है और दूसरी अहम बात यह है कि नाम बदलने में भी भारी सरकारी धन खर्च होता है। उन्होंने सवाल किया कि नाम बदलने से आम लोगों को क्या फायदा होगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी इस फैसले को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में बापू नाम के कई लोग हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, जो समझ से बाहर है।
मनरेगा योजना और बजट की जानकारी
गौरतलब है कि भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को पारित किया था। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है। समाज कल्याण मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो योजना की शुरुआत के बाद अब तक का सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2013-14 में यह आवंटन 33,000 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 45,783 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदला मनरेगा का नाम
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने और कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए फैसले के तहत योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा और कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
ये भी पढ़ें : ‘धमकाने की कोशिश हो रही’: 56 पूर्व न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की


