बरी किए जाने के आदेश को चुनौती : बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने खटखटाया सेशन कोर्ट का दरवाजा
एजेंसी, नई दिल्ली। Against Brij Bhushan Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कानूनी अड़चनें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ 4 महिला पहलवानों ने अब सेशन कोर्ट का रुख किया है। महिला पहलवानों ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए चुनौती याचिका दायर की है, जिसमें पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष के साथ-साथ सह-आरोपी विनोद तोमर को राहत दी गई थी। इस मामले पर सेशन कोर्ट में 26 सितंबर 2026 को सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
🚨 #NewsAlert | चार महिला पहलवानों ने सेशंस कोर्ट में अपील की है। उन्होंने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश के खिलाफ़… pic.twitter.com/gVlwf2lkQC
— यूनीवार्ता (@univartaindia1) September 25, 2026
निचली अदालत के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल
सेशन कोर्ट में दाखिल की गई अपील में महिला महिला पहलवानों की ओर से निचली अदालत के फैसले की कानूनी वैधता पर कड़े सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाया गया आदेश कानून के तय मानकों की नजर में टिकाऊ नहीं है। अपील में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि अदालत ने मामले की सुनवाई और अंतिम फैसले के दौरान रिकॉर्ड पर मौजूद अहम सबूतों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के बजाय उनका गलत और चयनात्मक तरीके से आकलन किया है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि बरी करने का यह पूरा निर्णय महज अनुमान और अटकलों पर आधारित है।
पीड़िताओं के व्यवहार पर टिप्पणी को बताया पूर्वाग्रह से ग्रस्त
अपील में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में शामिल उस टिप्पणी पर भी कड़ा एतराज जताया गया है जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई पीड़िताओं के व्यवहार से जुड़ी है। महिला पहलवानों के वकीलों का कहना है कि अदालत ने फैसले के कुछ हिस्सों में पीड़िताओं के तथाकथित अपेक्षित व्यवहार को लेकर पुरानी, पारंपरिक और रूढ़िवादी धारणाओं को आधार बनाया है। याचिका में जोर देकर कहा गया है कि किसी भी संवेदनशील मामले में साक्ष्यों और गवाहों का आकलन पीड़िताओं की तत्कालीन परिस्थितियों और उनके ऊपर बने मानसिक दबाव को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त को दिया था बरी करने का आदेश
मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने 3 अगस्त 2026 को इस केस में मुख्य आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। यह आपराधिक मामला 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ था। निचली अदालत से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को फिर से सिरे से खारिज करते हुए इस फैसले को अपने लिए बड़ी न्यायिक राहत करार दिया था।
2023 से चल रहा है यह हाई प्रोफाइल विवाद
महिला एथलीटों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच यह विवाद 2023 में उस समय देशव्यापी चर्चा का केंद्र बना था, जब नामचीन पहलवानों ने दिल्ली में लंबा विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विवाद के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने गहन जांच करते हुए जून 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद मई 2024 में संबंधित अदालत ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर न्यायिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। लगभग 2 साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद 3 अगस्त 2026 को फैसला आया था, जिसे अब पीड़ित पहलवानों ने ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी है।
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