एजेंसी, नई दिल्ली। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसी गंभीर स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी आज देश की राजधानी नई दिल्ली में ‘सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति’ (सीसीएस) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री अपने दो दिवसीय दौरे के बाद आज रात दिल्ली लौटते ही इस बैठक में शामिल होंगे। इस चर्चा का मुख्य केंद्र इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के ताजा हालात और यूएई सहित खाड़ी के विभिन्न देशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।
हवाई क्षेत्र बंद होने से बढ़ी चिंता
प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और श्रमिक मौजूद हैं। ईरान द्वारा किए जा रहे जवाबी हमलों के कारण पूरे क्षेत्र का हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) बंद कर दिया गया है, जिससे भारी संख्या में भारतीय लोग वहां अटक गए हैं। सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के विकल्पों पर विचार कर रही है।
ये भी पढ़े : महेंद्र सिंह धोनी की जमीन पर संकट : आवासीय क्षेत्र के व्यावसायिक उपयोग का आरोप, भूखंड आवंटन रद्द होने की आशंका
इजराइल यात्रा और भारत के साथ संबंध
ज्ञात हो कि हाल ही में छब्बीस जनवरी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने इजरायली कैबिनेट को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि भारत पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। इजरायली संसद में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया था और दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित सोलह महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।
युद्ध पर भारत का आधिकारिक रुख
इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु के बाद उपजे क्षेत्रीय तनाव पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में सभी पक्षों से संयम बरतने और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है और कूटनीति तथा संवाद के जरिए शांति बहाल करने का पक्षधर है।
भारतीयों के लिए नई चेतावनी जारी
भारत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई ‘ट्रैवल एडवाइजरी’ (परामर्श) जारी की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में ईरान में लगभग दस हजार भारतीय फंसे हुए हैं, जबकि पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग छियानवे लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
