एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में पैदा हुए तनावपूर्ण हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण सभा में देश के भीतर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स) की वर्तमान स्थिति और उपलब्धता की बारीकी से समीक्षा की गई।
इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इनके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी चर्चा में भाग लिया।
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बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु देश में अनिवार्य संसाधनों की बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित करना था। सरकार का पूरा जोर इस बात पर रहा कि रसद (लॉजिस्टिक्स) और वितरण की व्यवस्था को इतना मजबूत रखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद देश की जनता को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।
राहत की बात यह है कि रविवार को ही अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक बड़ा मालवाहक जहाज मेंगलुरु बंदरगाह पर पहुंचा है। इसके साथ ही रूस से भी कच्चे तेल की खेप लेकर एक जहाज भारत आ चुका है। पिछले एक सप्ताह के भीतर समुद्र के रास्ते कुल पांच जहाज गैस और कच्चा तेल लेकर भारतीय तटों पर पहुंचे हैं, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में बड़ी मदद मिली है।
