आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान बनेंगी 9000 करोड़ की परियोजनाएं
विमुक्त, घुमंतू b अर्ध-घुमंतू वर्ग के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ती बढ़ेगी
234 करोड़ रुपये से जेट विमान खरीदने की योजना भी मिली मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक
भोपाल। डॉ. मोहन सरकार की कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की नौ हजार 271 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत की सात परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगी। अब निविदा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसमें सोंडवा, निवाली, सेंधवा, महेश्वर जानापाव, धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं मां रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना शामिल हैं। 46 करोड़ रुपये की बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इससे सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
ई-विधान योजना को स्वीकृति
बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने की योजना भी मंजूर की गई। सालभर के अंदर विधानसभा में सभी काम ऑनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखेंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके लिए ई-विधान योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना केंद्र सरकार की सहायता से प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार लगाएगी। इसे क्रियान्वित करने में 23 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च होंगे।
डेढ़ साल में मिलेगा नया विमान
अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए आठ सीटर चैलेंजर 3500 जेट विमान 234 करोड़ रुपये से खरीदा जा रहा है, जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है। हालांकि, विमान आने में अभी लगभग डेढ़ वर्ष लग जाएंगे। हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाए गए राम निवास रावत के भी बैठक में आने की आशा थी, पर वह नहीं पहुंचे। मंत्रियों ने बताया कि व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बालकों को अभी प्रतिमाह दी जा रही शिष्यवृत्ती 1230 रुपए की जगह 1550 और बालिकाओं को 1270 रुपये से बढ़ाकर 1590 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि की जाएगी। इंदौर में सांवेर रोड पर निर्माणाधीन केंद्रीय जेल के बचे कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
