एजेंसी, पटना। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े बहुचर्चित घोटाले के मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन याचिकाओं को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें लालू और राबड़ी ने जांच एजेंसी से कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा की गई यह मांग असल में मुकदमे की कार्यवाही को लंबा खींचने और उसे उलझाने का एक बहाना मात्र है।
अदालत का मानना है कि आरोपियों द्वारा मांगे गए इन कागजातों को इस समय उपलब्ध कराना पूरी न्यायिक प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त कर देगा। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि बचाव पक्ष पहले ही उन सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण कर चुका है जो इस मामले का हिस्सा हैं, इसलिए अब किसी नई मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने लालू के निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व आला अधिकारी महीप कपूर की अर्जियों को भी इसी आधार पर नामंजूर कर दिया है।
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सीबीआई के मुताबिक, यह पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे की चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में नियुक्ति के बदले कई लोगों ने अपनी कीमती जमीन के टुकड़े लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम कर दिए थे। इस धांधली को लेकर साल 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें लालू, राबड़ी और उनकी बेटियों सहित कई अन्य लोगों को नामजद किया गया था।
न्यायाधीश गोगने ने अपने आदेश में चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपियों को जिरह की आड़ में अदालत की कार्यवाही पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज करना और मामले को आगे बढ़ाना जरूरी है। इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस घोटाले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी।


