मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले-

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले- वर्ष 2030 तक देश के ऊर्जा लक्ष्यों में मप्र निभाएंगा अग्रणी भूमिका

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले- वर्ष 2030 तक देश के ऊर्जा लक्ष्यों में मप्र निभाएंगा अग्रणी भूमिका

एजेंसी, नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश ने स्वच्छ और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बढ़ती हुई औद्योगिक और तकनीकी ताकत का शानदार प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया है। नई दिल्ली में आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की प्रगतिशील ऊर्जा नीतियों, बड़े पैमाने पर आ रहे निवेश और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को वैश्विक पटल पर रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल पारंपरिक विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ औद्योगिक विकास का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का जो ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी तरफ से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन का एक अनूठा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट से किसी वीआईपी काफिले या निजी वाहन का उपयोग करने के बजाय दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से सफर किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता केवल मंच के भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। चूंकि दिल्ली मेट्रो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी परिवहन व्यवस्था संचालित करती है, इसलिए इसे पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन और अनुकरणीय उदाहरण माना जा सकता है। उनके इस सादगी भरे और व्यावहारिक कदम ने सम्मेलन में आए देश-विदेश के प्रतिनिधियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

पिछले एक दशक में राज्य की ऊर्जा क्षमता में हुए क्रांतिकारी बदलावों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014 के आसपास जहां राज्य की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता मात्र 438 मेगावाट हुआ करती थी, वह अब बढ़कर लगभग 11,000 मेगावाट के मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह लगभग 25 गुना की भारी-भरकम वृद्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीतियों और निवेशकों के भरोसे ने किस प्रकार मध्य प्रदेश की कायापलट कर दी है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया था जब वहां उत्पादित सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयले से बनने वाली बिजली से भी कम आया था, और आज उस परियोजना की केस स्टडी देश-विदेश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई जाती है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब बैटरी स्टोरेज और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरैना में विकसित की जा रही 440 मेगावाट की सौर परियोजना के साथ-साथ 880 मेगावाट-घंटा क्षमता का बैटरी स्टोरेज सिस्टम राज्य की पहली सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण पहलों में से एक है। इसके अलावा रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम तेजी से चल रहा है, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य के डेढ़ लाख से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों तथा विभिन्न देशों के ऊर्जा विशेषज्ञों की मौजूदगी वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में मध्य प्रदेश की इन उपलब्धियों को भविष्य के ऊर्जा मॉडल के रूप में सराहा गया है।

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