जीएसटी धोखाधड़ी मामला : पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में
नई दिल्ली/गुरुग्राम| पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उन्हें धन शोधन से जुड़े एक मामले में सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि ईडी ने शनिवार शाम को अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी घर से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई जीएसटी घोटाले से जुड़ी जांच के बाद की गई है। इसके साथ ही जांच टीम ने उनकी कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ के गुरुग्राम स्थित दफ्तरों की भी तलाशी ली। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा साथ दे रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अरोड़ा को सड़क मार्ग से गुरुग्राम लाया गया, जहां कोर्ट ने ईडी की दस दिनों की मांग के बदले सात दिनों की रिमांड मंजूर की।
गुरुग्राम: पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया. ईडी ने उन्हें देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया. करीब पांच घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया. मंत्री संजीव अरोड़ा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. अगली… pic.twitter.com/kGcLvRwdn7
— News Leader (@NewsLeaderLive) May 10, 2026
फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों के हेरफेर का आरोप
ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि यह पूरा मामला 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के मोबाइल फोन की फर्जी खरीदारी और बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि कागजों पर मोबाइल फोन का निर्यात दिखाया गया और फिर अवैध तरीके से दुबई से पैसा भारत लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली की ऐसी कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनवाए गए जो असल में मौजूद ही नहीं हैं। इन फर्जी बिलों का इस्तेमाल ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ यानी आईटीसी का गलत लाभ उठाने के लिए किया गया था।
राजनीतिक गलियारों में मचा घमासान
इस गिरफ्तारी के बाद सियासत भी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं और पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्षी दल डरे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि पंजाब में वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं।
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