एजेंसी, नई दिल्ली। Zakir Naik IRF Ban : देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखने और सामाजिक ताने-बाने को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अत्यंत निर्णायक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद धर्म प्रचारक जाकिर नाइक द्वारा संचालित संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगी पाबंदी की अवधि को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में सरकार की ओर से एक औपचारिक राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय ने इस कठोर कार्रवाई के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और देश में व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव पर मंडरा रहे गंभीर खतरों को मुख्य वजह बताया है। गौरतलब है कि इस संस्था पर लागू पिछली पाबंदी की समयसीमा आगामी 14 नवंबर को पूरी हो रही थी। मियाद खत्म होने से ठीक पहले प्रतिबंध को विस्तार देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रविरोधी मानसिकता और कट्टरता को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
यूएपीए कानून के कठोर प्रावधानों के तहत हुई कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस नवीनतम सरकारी आदेश में यह साफ किया गया है कि यह पूरी कार्रवाई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत प्राप्त वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। यह विशेष कानून केंद्र सरकार को यह व्यापक शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी ऐसे समूह या संस्था को गैरकानूनी घोषित कर सके, जिसकी कार्यप्रणाली देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए घातक साबित हो रही हो। पूर्व में भी जब सरकार द्वारा इस फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम न्यायाधिकरण ने सरकारी फैसले के तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद उसे पूरी तरह से न्यायसंगत माना था और पाबंदी जारी रखने पर अपनी आधिकारिक सहमति दी थी। प्रशासनिक हलकों का मानना है कि संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर ऐसी संस्थाओं के आर्थिक और सांगठनिक तंत्र को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी अप्रिय घटना की आशंका को जड़ से समाप्त किया जा सके।
भड़काऊ तकरीरों और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने पर गंभीर चिंता
गृह मंत्रालय की इस अधिसूचना में फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक की संदिग्ध भूमिका और गतिविधियों पर बेहद तीखी टिप्पणी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और मंत्रालय के आंतरिक मूल्यांकन के मुताबिक, जाकिर नाइक और इस संगठन से जुड़े सक्रिय सदस्य धर्म की आड़ में अपने अनुयायियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। सरकार का यह स्पष्ट आकलन है कि यह संस्था देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों और सामाजिक वर्गों के बीच आपसी अविश्वास, शत्रुता, नफरत और वैमनस्य की खाई को चौड़ा करने के लिए न केवल लोगों को प्रेरित कर रही है, बल्कि उन्हें हर स्तर पर सहायता भी उपलब्ध करा रही है। खुफिया रिपोर्टों के हवाले से मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि नाइक के सार्वजनिक बयान और तकरीरें बेहद आपत्तिजनक तथा विध्वंसकारी हैं, जो भारत तथा विदेशी धरती पर मौजूद एक विशेष समुदाय के नौजवानों को भटकाकर आतंकी कृत्यों में शामिल होने के लिए उकसाती हैं।
डिजिटल नेटवर्क और सैटेलाइट चैनलों से कट्टरता का प्रसार
सुरक्षा और जांच एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि किस तरह यह संगठन आधुनिक संचार माध्यमों और तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अपने कट्टरपंथी एजेंडे को दुनिया भर में फैला रहा है। अधिसूचना में दर्ज तथ्यों के अनुसार, जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, विभिन्न प्रकार की छपी हुई प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर उपयोग कर लाखों लोगों तक अपनी विवादित विचारधारा पहुंचाई है। डिजिटल तकनीक की असीमित पहुंच का फायदा उठाकर युवाओं की सोच को दूषित करने और उनके मन में कट्टरपंथ का बीज बोने की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। केंद्र सरकार को इस बात का गहरा अंदेशा है कि यदि इस डिजिटल और मीडिया नेटवर्क पर समय रहते पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई गई, तो इंटरनेट के जरिए नौजवानों को गुमराह करने का यह सिलसिला देश की आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए एक बेहद गंभीर संकट खड़ा कर सकता है।
भूमिगत और फरार सदस्यों के फिर से सक्रिय होने की आशंका
केंद्र सरकार ने इस पाबंदी को अगले 5 साल तक बढ़ाने के पीछे एक बड़े रणनीतिक खतरे की ओर भी इशारा किया है। मंत्रालय के अनुसार, इस संगठन के कई फरार पदाधिकारी और भूमिगत कार्यकर्ता एक बार फिर से एकजुट होकर अपनी गतिविधियों को शुरू करने की फिराक में हैं। सुरक्षा तंत्र का मानना है कि यदि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गैरकानूनी कार्रवाइयों पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक नहीं लगाई गई, तो यह संस्था अपने छिपे हुए और फरार सदस्यों को दोबारा संगठित करने में कामयाब हो जाएगी। संगठित होने के बाद ये कट्टरपंथी तत्व देश के अलग-अलग राज्यों और हिस्सों में अपनी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की गहरी साजिश रच सकते हैं। सरकार ने आगाह किया है कि इस तरह की गतिविधियां भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को गहरी चोट पहुंचाने के साथ-साथ आम जनता के बीच राष्ट्रविरोधी भावनाओं को भड़काने का माध्यम बनेंगी।
राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इस तथ्य को प्रमुखता से दोहराया है कि इस संस्था की कार्यशैली प्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक खुली चुनौती है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इस संगठन को बिना किसी रोक-टोक के काम करने की छूट दी गई, तो यह उग्रवादी मानसिकता को खाद-पानी देकर देश में अलगाववाद की प्रवृत्ति को हवा देगा। ऐसी किसी भी देशविरोधी गतिविधि को पनपने देना राष्ट्रीय हितों के पूरी तरह से खिलाफ होगा। इन्हीं तमाम संवेदनशील परिस्थितियों, ठोस खुफिया साक्ष्यों और संस्था के पुराने आपराधिक व विवादित रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संगठन घोषित रखना नितांत आवश्यक है, ताकि देश भर में अमन-चैन और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर कितने साल का बैन बढ़ाया है?
उत्तर 1: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के खतरे को देखते हुए जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगा प्रतिबंध अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है।
प्रश्न 2: जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर किस कानून के तहत कार्रवाई की गई है?
उत्तर 2: गृह मंत्रालय ने यह सख्त कार्रवाई ‘विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम’ (UAPA) 1967 के कड़े प्रावधानों के तहत की है, जो गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया जाता है।
प्रश्न 3: सरकार द्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर बैन लगाने का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर 3: सरकार के अनुसार, IRF और जाकिर नाइक भड़काऊ भाषणों और डिजिटल नेटवर्क के जरिए युवाओं में कट्टरपंथ फैलाकर देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे।
प्रश्न 4: क्या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम न्यायाधिकरण ने IRF पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया है?
उत्तर 4: जी हां, इससे पहले जब प्रतिबंध लगाया गया था, तब न्यायाधिकरण ने सरकार के फैसले की समीक्षा के बाद इसे पूरी तरह से न्यायसंगत माना था और बैन बरकरार रखा था।
प्रश्न 5: जाकिर नाइक के खिलाफ कौन-कौन सी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं?
उत्तर 5: जाकिर नाइक के खिलाफ मुख्य रूप से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ गतिविधियों के मामले में जांच कर रहे हैं।
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