UPI MDR Charges

डिजिटल लेन-देन पर बड़ा फैसला : यूपीआई शुल्क का आम जनता पर नहीं पड़ेगा असर, व्यापारियों और वित्त मंत्रालय के बीच बनी सहमति

नई दिल्ली राष्ट्रीय व्यापार

एजेंसी, नई दिल्ली। UPI MDR Charges : देश भर में करोड़ों लोगों के दैनिक वित्तीय लेन-देन का प्रमुख माध्यम बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के उपयोग को लेकर उठ रही आशंकाओं पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। देश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखित में यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि डिजिटल भुगतान पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर शुल्क का कोई भी वित्तीय भार आम ग्राहकों की जेब पर नहीं डाला जाएगा। सरकार और व्यापारियों के बीच बनी इस महत्वपूर्ण सहमति से उन सभी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो दुकानों पर खरीदारी के दौरान अतिरिक्त सेवा शुल्क लगने की आशंका से परेशान थे। नीतिगत व्यवस्था के तहत आगामी 15 अक्टूबर से नया वित्तीय नियम प्रभाव में आ जाएगा। इस नए प्रावधान के अनुसार, जब कोई उपभोक्ता किसी कारोबारी को यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपये से अधिक की राशि का डिजिटल भुगतान करेगा, तब संबंधित कारोबारी पर 0.4 प्रतिशत की दर से एमडीआर शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क सीधे तौर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लिया जाना तय हुआ था, जिसके बाद खुदरा बाजार के कुछ हलकों से यह आवाजें उठने लगी थीं कि दुकानदार इस अतिरिक्त लागत की वसूली ग्राहकों के बिल में जोड़कर करेंगे।

कैट का स्पष्टीकरण और भ्रामक प्रचार का खंडन

व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के नेतृत्व में कुछ समय पूर्व यह चर्चाएं तेज हो गई थीं कि व्यापारी वर्ग आगामी 2 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ के रूप में मनाएगा और उस दिन डिजिटल माध्यमों से लेन-देन पूरी तरह बंद रखेगा। हालांकि, स्थिति को स्पष्ट करते हुए कैट ने वित्त मंत्रालय को औपचारिक पत्र सौंपकर इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन ने साफ किया है कि बाजार में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर अफवाहें और गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका संगठन राष्ट्रहित और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिए गए हर सरकारी निर्णय के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने दोहराया कि व्यापारियों की तरफ से किसी भी प्रकार के बहिष्कार या हड़ताल का कोई आह्वान नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ताओं पर किसी तरह का मनमाना चार्ज थोपने की योजना है।

एमआरपी से अधिक वसूली पूरी तरह गैर-कानूनी

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कानूनी प्रावधानों को रेखांकित करते हुए साफ किया कि देश का कानून किसी भी व्यापारी को ग्राहकों से एमडीआर शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं देता है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के आधार पर की जाती है। वैधानिक नियमों के मुताबिक, कोई भी दुकानदार या व्यापारी किसी भी उत्पाद पर अंकित एमआरपी से अधिक की राशि का बिल ग्राहक के नाम जारी नहीं कर सकता है। भरतिया ने जोर देकर कहा कि जो भी दुकानदार डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने का दावा कर रहे हैं, वे खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कानूनी रूप से यह शुल्क कारोबारी की अपनी परिचालन लागत का हिस्सा होता है, जिसे उत्पाद के खुदरा मूल्य में जोड़कर अलग से नहीं वसूला जा सकता। ऐसे में आम नागरिकों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पेट्रोल पंप डीलरों की मांग पर मंत्रालय का रुख

इस विवाद के बीच पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा भी यूपीआई शुल्क के विरोध की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, वित्त मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों को यूपीआई शुल्क की व्यवस्था से वास्तविक रूप से कोई तकनीकी शिकायत नहीं है। वास्तव में, डीलर एसोसिएशन अपनी कमीशन दरों और मुनाफे के मार्जिन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर पेट्रोलियम विपणन कंपनियों और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जानकारों के अनुसार, डीलर वर्ग एमडीआर शुल्क के मुद्दे को केवल एक दबाव बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि उनके कमीशन मार्जिन में वृद्धि पर शीघ्र विचार किया जा सके।

क्या होता है एमडीआर शुल्क और छोटे दुकानदारों को छूट

एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह अनिवार्य सेवा शुल्क होता है, जो कोई भी व्यापारी अपने यहां डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के बदले बैंक या पेमेंट सर्विस प्रदाता कंपनी को अदा करता है। इस शुल्क से प्राप्त राशि का इस्तेमाल देश के समूचे डिजिटल ढांचे, सर्वर सुरक्षा और रियल-टाइम ट्रांसफर नेटवर्क के दैनिक रखरखाव पर होने वाले भारी खर्च की भरपाई के लिए किया जाता है। सरकार ने आम जनजीवन से जुड़े छोटे और मध्यम खुदरा व्यापारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। नीति के अनुसार, महीने भर में 1 लाख रुपये तक का डिजिटल लेन-देन करने वाले छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और सूक्ष्म उद्यमों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी छोटी दुकानों पर खरीदारी करने वाले आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों दोनों के लिए यूपीआई व्यवस्था पहले की भांति पूरी तरह सुगम और यथावत बनी रहेगी।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: यूपीआई (UPI) पर लागू होने वाले नए एमडीआर (MDR) शुल्क का आम ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर 1: वित्त मंत्रालय और व्यापारी संगठनों के बीच बनी सहमति के अनुसार, यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का बोझ आम ग्राहकों पर बिल्कुल नहीं डाला जाएगा।

प्रश्न 2: यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर चार्ज कब से और कितनी राशि पर लागू होगा?

उत्तर 2: नए वित्तीय नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई डिजिटल भुगतान पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क वसूला जाएगा।

प्रश्न 3: क्या कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूल सकता है?

उत्तर 3: नहीं, उपभोक्ता कानून के अनुसार कोई भी व्यापारी उत्पादों पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक राशि नहीं वसूल सकता। अतिरिक्त चार्ज लेना गैर-कानूनी है।

प्रश्न 4: व्यापारी संगठन कैट ने वित्त मंत्रालय को यूपीआई चार्ज को लेकर क्या आश्वासन दिया है?

उत्तर 4: कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्पष्ट किया है कि वे 2 अक्टूबर को डिजिटल पेमेंट का बहिष्कार नहीं करेंगे और ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे।

प्रश्न 5: छोटे दुकानदारों को यूपीआई एमडीआर शुल्क से क्या राहत दी गई है?

उत्तर 5: सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए महीने में 1 लाख रुपये तक के यूपीआई लेन-देन को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा है।

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