UNSC India Permanent Seat

यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट पर रूस का समर्थन : जापान-जर्मनी का विरोध, लावरोव ने उठाया वीटो का मुद्दा

अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली राष्ट्रीय रूस

एजेंसी, न्यूयॉर्क। UNSC India Permanent Seat : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के बहुप्रतीक्षित विस्तार और सुधारों को लेकर रूस ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का खुला और पुरजोर समर्थन किया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा परिषद के भीतर विकासशील मुल्कों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। रूस ने भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता दिए जाने की वकालत करते हुए पश्चिमी देशों की अतिरिक्त सीटों की दावेदारी पर कड़ा ऐतराज जताया है।

पश्चिमी देशों की दावेदारी पर प्रहार और जापान-जर्मनी पर तीखा हमला

रूसी विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों के प्रभाव को सुरक्षा परिषद में और अधिक बढ़ाने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। लावरोव ने विशेष रूप से जर्मनी और जापान का नाम लेते हुए उन पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश आज सैन्यवाद और ऐतिहासिक प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा परिषद के स्थायी मंच पर जगह देना वैश्विक शांति के हित में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि सुरक्षा परिषद के किसी भी सुधार के दौरान मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों के विशेष अधिकारों और पारंपरिक शक्तियों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

वैश्विक आबादी और आर्थिक ताकत के दम पर भारत की मजबूत दावेदारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छठे स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को दुनिया भर में सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। दुनिया की कुल आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत में निवास करता है और 142 करोड़ की आबादी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय केंद्र है। ऐसे विशाल मानव संसाधन और लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा पिछले एक दशक में भारत ने 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक विकास दर हासिल की है, जो चीन के बाद किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेज है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के नाते भारत ने कभी भी अपनी सैन्य ताकत का आक्रामक प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञों के सर्वे के मुताबिक, यदि आने वाले दशक में सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो उसमें भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना सर्वाधिक 26 प्रतिशत आंकी गई है।

तीन दशक लंबी कूटनीतिक लड़ाई और जी4 समूह की पहल

भारत की ओर से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की औपचारिक मांग 1990 के दशक से ही निरंतर उठाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस विषय को लेकर साल 2008 में अंतर-सरकारी वार्ता की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2010 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर जी4 समूह का गठन किया ताकि सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों और नई स्थायी सीटों के लिए साझा दबाव बनाया जा सके। वर्ष 2026 में भी इस विषय पर वैश्विक चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन विभिन्न सदस्य देशों के परस्पर विरोधी हितों और नए ढांचे पर आम सहमति न बन पाने के कारण यह मामला अभी तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सका है।

सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना और चार्टर संशोधन की जटिलता

मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं, जिनके पास किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोकने का वीटो अधिकार मौजूद है। बाकी 10 सदस्यों को गैर-स्थायी श्रेणी में 2 वर्ष के सीमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में औपचारिक संशोधन करना अनिवार्य है। इस संशोधन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित देशों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ दो-तिहाई सदस्य देशों की संसदों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। सबसे अहम पेंच यह है कि इस संशोधन पर मौजूदा पांचों स्थायी सदस्यों की लिखित सहमति होना अनिवार्य है, यानी यदि किसी एक स्थायी देश ने भी वीटो किया तो यह प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी।

स्थायी सदस्यता की राह में खड़ी 4 सबसे बड़ी अड़चनें

भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में सबसे पहली और बड़ी रुकावट पड़ोसी देश चीन का नकारात्मक रुख है। रणनीतिक और सीमा विवादों के चलते बीजिंग ने कभी भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का खुलकर समर्थन नहीं किया है। दूसरी बड़ी समस्या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जैसे देशों के समूह का कड़ा विरोध है, जिनका मानना है कि नए स्थायी सदस्य बनाने के बजाय केवल गैर-स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरी चुनौती अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के बीच आम सहमति का अभाव है, जहां इस बात पर गतिरोध बना हुआ है कि उनके कोटे से कितनी और किन देशों को सीटें मिलें। चौथी सबसे जटिल पहेली नए सदस्यों को मिलने वाले वीटो अधिकार को लेकर है, क्योंकि मौजूदा 5 देश अपनी वीटो शक्ति की विशिष्टता छोड़ना नहीं चाहते जबकि जी4 समूह बिना वीटो के अधूरी सदस्यता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

सुरक्षा परिषद में चीन की एंट्री और भारत का ऐतिहासिक रुख

वर्तमान में चीन भले ही भारत की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भारत ने शुरुआती दौर में सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी मौजूदगी की पुरजोर वकालत की थी। वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट चीन को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाने और सुरक्षा परिषद में जगह दिलाने का समर्थन किया था और इस बाबत अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचिसन के साथ विचार-विमर्श भी किया था। हालांकि वर्ष 1955 के आसपास यह अफवाह भी फैली थी कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की पेशकश की गई थी जिसे नेहरू ने ठुकरा दिया, लेकिन नेहरू आर्काइव के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार संसद में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत को कभी भी ऐसी सदस्यता का कोई औपचारिक या अनौपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला था।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में भारत की स्थायी सदस्यता पर रूस के विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है?

उत्तर 1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुले तौर पर भारत और ब्राजील की स्थायी दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रश्न 2: रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जापान और जर्मनी की स्थायी सदस्यता का कड़ा विरोध क्यों किया है?

उत्तर 2: पश्चिमी देशों की अतिरिक्त सीटों का विरोध करते हुए लावरोव ने जापान और जर्मनी पर सीधा आरोप लगाया कि वे ऐतिहासिक प्रतिशोध की भावना और सैन्यवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रश्न 3: जनसांख्यिकी और आर्थिक ताकत के आधार पर यूएनएससी में भारत की दावेदारी दुनिया में सबसे मजबूत क्यों है?

उत्तर 3: दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी (142 करोड़) भारत में रहती है और 7 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से उभरती परमाणु संपन्न लोकतांत्रिक शक्ति है।

प्रश्न 4: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की वीटो पावर को लेकर क्या पेंच फंसा है?

उत्तर 4: वीटो का मुद्दा सबसे जटिल है; मौजूदा 5 सदस्य अपनी वीटो शक्ति छोड़ना नहीं चाहते, जबकि जी-फोर (जी4) देश मांग कर रहे हैं कि नए स्थायी सदस्यों को वीटो सहित पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।

प्रश्न 5: सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी-फोर (जी4) समूह किन देशों से मिलकर बना है?

उत्तर 5: वर्ष 2010 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने मिलकर जी-फोर समूह का गठन किया था ताकि सुरक्षा परिषद में नई स्थायी सीटों और व्यापक सुधारों के लिए एक साझा वैश्विक दबाव बनाया जा सके।

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