Tamil Nadu

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के ‘फ्री कार’ ऑफर पर घमासान : डीएमके के 59 विधायकों ने ठुकराया तोहफा, उदयनिधि ने उठाए सवाल

तमिलनाडु देश/प्रदेश

एजेंसी, चेन्नई। Tamil Nadu Free Car Offer : तमिलनाडु की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा सभी 234 विधायकों को मुफ्त सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा पर मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके ने तीखा विरोध जताया। शुक्रवार को राज्य विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इस नीतिगत फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। डीएमके ने राज्य के बढ़ते वित्तीय घाटे और भारी कर्ज का हवाला देते हुए टीवीके सरकार के इस मुफ्त गाड़ी वाले प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

डीएमके के सभी 59 विधायकों ने ठुकराई सरकारी कार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट किया कि डीएमके के सभी 59 विधायक इस सरकारी पेशकश को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की नीतियों और चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि टीवीके की सरकार सत्ता में आने के पहले दिन से ही राज्य के वित्तीय संकट और भारी कर्ज का रोना रो रही है। ऐसे नाजुक आर्थिक दौर में विधायकों को मुफ्त कारें बांटना जनता के पैसे की बर्बादी है। उदयनिधि ने मांग रखी कि विधायकों को मुफ्त वाहन देने से पहले उनके चुनावी हलफनामों की विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन विधायकों के पास पहले से निजी वाहन मौजूद हैं और उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति कैसी है।

फ्रीबीज की राजनीति पर तंज और कर्ज का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष ने सत्ताधारी दल के वैचारिक रुख पर कटाक्ष करते हुए कहा कि टीवीके ने हमेशा मुफ्त की योजनाओं यानी फ्रीबीज के खिलाफ होने का दावा किया था, लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधियों को मुफ्त सुविधाएं बांटने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और राज्य के कर्ज के बोझ को कम रखा जा सके, इसी सार्वजनिक जवाबदेही के तहत विपक्षी विधायकों ने इस पेशकश को ठुकराने का फैसला किया है। डीएमके ने मांग की कि सरकार को अनावश्यक खर्चों के बजाय राज्य की वित्तीय सेहत सुधारने और जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सरकार का बचाव और पिछड़े जनप्रतिनिधियों की दलील

विपक्ष के आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अधव अर्जुन ने सरकार के फैसले का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। मंत्री ने तर्क दिया कि वीसीके और वामपंथी दलों जैसी कई छोटी पार्टियों के प्रतिनिधि अत्यंत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे विधायकों के लिए अपने बड़े और दुर्गम विधानसभा क्षेत्रों का नियमित दौरा करने और जनता की समस्याएं सुनने के लिए चार पहिया वाहन कोई विलासिता नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सक्षम विधायकों के पास पहले से निजी गाड़ियां हैं, उन्हें सरकारी वाहन के लिए आवेदन न करने का विकल्प दिया गया है।

सरकारी बंगले पर निजी हमला और तीखा राजनीतिक टकराव

सदन के भीतर तीखी बहस के दौरान मंत्री अधव अर्जुन ने नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए उनके नैतिक रुख पर सवाल खड़े किए। मंत्री ने पूछा कि जब उदयनिधि स्टालिन के पास पहले से 3 निजी बंगले मौजूद हैं, तो वे सरकारी आवास में क्यों रह रहे हैं। अगर वे सचमुच सरकारी खर्च बचाने के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें सरकारी क्वार्टर भी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके में सक्रिय और जवाबदेह बनाए रखने के लिए लिया है।

सभी 234 विधायकों के लिए कार और 75 हजार का मासिक भत्ता

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में इस योजना को प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए आवश्यक कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि कई विधायक पहली बार सदन पहुंचे हैं और उनके पास आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं हैं। यह कदम वीसीके विधायक जोथीमणि द्वारा सदन में विधायकों के लिए बुनियादी लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग उठाए जाने के बाद उठाया गया। योजना के तहत राज्य के सभी 234 विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों के लिए सरकारी कार दी जानी है। इसके साथ ही वाहन के संचालन, ड्राइवर के वेतन, ईंधन और नियमित रखरखाव के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक विधायक को 75,000 रुपए का मासिक भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधायकों के लिए क्या बड़ी घोषणा की थी?

उत्तर 1: उन्होंने राज्य के सभी 234 विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के काम के लिए मुफ्त सरकारी कार और 75,000 रुपए का मासिक भत्ता देने की घोषणा की।

प्रश्न 2: नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन (DMK) ने इस मुफ्त कार के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया?

उत्तर 2: उन्होंने राज्य पर बढ़ते वित्तीय घाटे, कर्ज के बोझ और ‘फ्रीबीज’ की राजनीति का हवाला देते हुए इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया।

प्रश्न 3: टीवीके (TVK) सरकार के मंत्रियों ने सभी को कार देने के फैसले का क्या बचाव किया है?

उत्तर 3: उन्होंने तर्क दिया कि वीसीके और वामपंथी दलों के कई विधायक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास क्षेत्र में जाने के लिए निजी वाहन नहीं हैं।

प्रश्न 4: डीएमके ने सरकारी कारें बांटने से पहले क्या जांच करने की मांग की है?

उत्तर 4: डीएमके ने मांग की है कि विधायकों के चुनावी हलफनामों की जांच कर यह देखा जाए कि किनके पास पहले से निजी वाहन और संपत्ति मौजूद है।

प्रश्न 5: सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन पर क्या निजी राजनीतिक हमला किया?

उत्तर 5: मंत्री ने तंज कसा कि अगर स्टालिन को सरकारी खर्च की इतनी चिंता है, तो 3 निजी बंगले होने के बावजूद वे सरकारी क्वार्टर में क्यों रह रहे हैं।

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