Supreme Court

पब्लिक प्लेसेज पर अंतहीन धरनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : सीईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Supreme Court On CEC Protests : लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक स्थलों को बंधक बनाने की प्रवृत्ति पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजधानी में चल रहे धरने और दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की गई सख्त पाबंदियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी संगठन या प्रदर्शनकारी समूह विरोध दर्ज कराने के नाम पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा जमाकर नहीं बैठ सकता। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस जेवी मोहना की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस गंभीर मसले पर केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है।

त्योहारों के दौरान कारोबार ठप होने पर किराना कमिटी पहुंची शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई किराना कमिटी दिल्ली की ओर से दायर उस याचिका पर हुई, जिसमें प्रमुख त्योहारों के सीजन में राजधानी के संवेदनशील व्यापारिक क्षेत्रों में अनियंत्रित विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई गई थी। अदालत कक्ष में करीब 2 घंटे चली इस बहस में एक ओर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का मुद्दा गूंजा, तो दूसरी तरफ पुलिस की कथित ज्यादतियों, सार्वजनिक आवागमन में अवरोध और स्थानीय व्यापारियों के आर्थिक नुकसान को लेकर वकीलों के बीच जोरदार जिरह देखने को मिली।

50 लाख लोगों का जीवन प्रभावित, आउट ऑफ द बॉक्स समाधान की दरकार

दिल्ली के व्यापारी संगठनों की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारिक ढांचे को पहुंच रहे नुकसान का कच्चा चिट्ठा पेश किया। उन्होंने दलील दी कि त्योहारों के व्यस्त समय में जब व्यापारी साल भर के मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठते हैं, तब सड़कों की घेराबंदी और बंदी से व्यापार जगत की कमर टूट जाती है। रोहतगी ने अदालत को अवगत कराया कि कनॉट प्लेस और उसके नजदीकी बाजारों में दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने पीठ से अपील की कि अब इस समस्या का कोई पारंपरिक रास्ता निकालने के बजाय एक आउट ऑफ द बॉक्स समाधान खोजना होगा, क्योंकि यह महज जंतर-मंतर पर कुछ दर्जन लोगों के धरना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इलाके के करीब 50 लाख बाशिंदों की दैनिक जिंदगी और आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

बीएनएसएस की धारा 163 और सरकारी हलफनामे पर तीखी नोकझोंक

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत मनमाने ढंग से निषेधाज्ञा लागू की है, लेकिन उन संबंधित आदेशों की प्रति रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दाखिल 5वें हलफनामे में सारी जानकारियां संलग्न हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकाओं, वकीलों, पत्रकारों से जुड़े तथ्य और जंतर-मंतर को डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण दर्ज है।

बंद का आह्वान करने वाले उठाएं आर्थिक नुकसान का जिम्मा: सॉलिसिटर जनरल

बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो राजनीतिक या सामाजिक संगठन बंद और चक्का जाम का आह्वान करते हैं, उन्हें इसके परिणामों और आम जनता को होने वाले आर्थिक नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ताओं ने संबंधित धरने के मुख्य आयोजकों को इस न्यायिक प्रक्रिया में औपचारिक पक्षकार बनाया है, जिस पर रोहतगी ने सहमति जताते हुए उन्हें भी मुकदमे में शामिल करने की बात कही। पीठ ने संकेत दिया कि अदालत लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण और कानून-व्यवस्था तथा आर्थिक गतिविधियों की निर्बाध बहाली के बीच एक व्यावहारिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश तय करेगी।

एजेंसी, नई दिल्ली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक स्थलों को बंधक बनाने की प्रवृत्ति पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजधानी में चल रहे धरने और दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की गई सख्त पाबंदियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी संगठन या प्रदर्शनकारी समूह विरोध दर्ज कराने के नाम पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा जमाकर नहीं बैठ सकता। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस जेवी मोहना की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस गंभीर मसले पर केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है।

त्योहारों के दौरान कारोबार ठप होने पर किराना कमिटी पहुंची शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई किराना कमिटी दिल्ली की ओर से दायर उस याचिका पर हुई, जिसमें प्रमुख त्योहारों के सीजन में राजधानी के संवेदनशील व्यापारिक क्षेत्रों में अनियंत्रित विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई गई थी। अदालत कक्ष में करीब 2 घंटे चली इस बहस में एक ओर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का मुद्दा गूंजा, तो दूसरी तरफ पुलिस की कथित ज्यादतियों, सार्वजनिक आवागमन में अवरोध और स्थानीय व्यापारियों के आर्थिक नुकसान को लेकर वकीलों के बीच जोरदार जिरह देखने को मिली।

50 लाख लोगों का जीवन प्रभावित, आउट ऑफ द बॉक्स समाधान की दरकार

दिल्ली के व्यापारी संगठनों की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारिक ढांचे को पहुंच रहे नुकसान का कच्चा चिट्ठा पेश किया। उन्होंने दलील दी कि त्योहारों के व्यस्त समय में जब व्यापारी साल भर के मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठते हैं, तब सड़कों की घेराबंदी और बंदी से व्यापार जगत की कमर टूट जाती है। रोहतगी ने अदालत को अवगत कराया कि कनॉट प्लेस और उसके नजदीकी बाजारों में दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने पीठ से अपील की कि अब इस समस्या का कोई पारंपरिक रास्ता निकालने के बजाय एक आउट ऑफ द बॉक्स समाधान खोजना होगा, क्योंकि यह महज जंतर-मंतर पर कुछ दर्जन लोगों के धरना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इलाके के करीब 50 लाख बाशिंदों की दैनिक जिंदगी और आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

बीएनएसएस की धारा 163 और सरकारी हलफनामे पर तीखी नोकझोंक

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत मनमाने ढंग से निषेधाज्ञा लागू की है, लेकिन उन संबंधित आदेशों की प्रति रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दाखिल 5वें हलफनामे में सारी जानकारियां संलग्न हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकाओं, वकीलों, पत्रकारों से जुड़े तथ्य और जंतर-मंतर को डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण दर्ज है।

बंद का आह्वान करने वाले उठाएं आर्थिक नुकसान का जिम्मा: सॉलिसिटर जनरल

बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो राजनीतिक या सामाजिक संगठन बंद और चक्का जाम का आह्वान करते हैं, उन्हें इसके परिणामों और आम जनता को होने वाले आर्थिक नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ताओं ने संबंधित धरने के मुख्य आयोजकों को इस न्यायिक प्रक्रिया में औपचारिक पक्षकार बनाया है, जिस पर रोहतगी ने सहमति जताते हुए उन्हें भी मुकदमे में शामिल करने की बात कही। पीठ ने संकेत दिया कि अदालत लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण और कानून-व्यवस्था तथा आर्थिक गतिविधियों की निर्बाध बहाली के बीच एक व्यावहारिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश तय करेगी।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन (Protests on Public Places) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी संगठन या प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर सार्वजनिक स्थानों (Public Spaces) पर अनिश्चितकाल तक कब्जा जमाकर नहीं बैठ सकता।

प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यह सुनवाई किस मुख्य मामले को लेकर हो रही थी?

उत्तर: यह सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने और दिल्ली पुलिस की सख्त पाबंदियों को लेकर हो रही थी।

प्रश्न 3: दिल्ली व्यापारी संघ (Delhi Traders Association) ने कोर्ट में किस बात को लेकर चिंता जताई?

उत्तर: व्यापारी संगठनों की ओर से कहा गया कि त्योहारी सीजन (Festive Season) में धरनों और सड़कों की घेराबंदी के कारण कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में करोड़ों का व्यापारिक नुकसान (Economic Loss) हो रहा है।

प्रश्न 4: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसे नोटिस (Notice Issued) जारी कर जवाब मांगा है?

उत्तर: चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस गंभीर मामले में केंद्र सरकार (Central Government) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है।

प्रश्न 5: सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ने बंद का आह्वान करने वालों के लिए क्या तर्क दिया?

उत्तर: सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो लोग बंद (Bandh) का आह्वान करते हैं, उन्हें आम जनता के आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी (Accountability) भी लेनी चाहिए।

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