Sports Federation Election

स्पोर्ट्स फेडरेशनों के इलेक्शन में अब खत्म होगी धांधली : सरकार ने तैयार किया 20 पूर्व चुनाव अधिकारियों का सुपर पैनल

खेल नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Sports Federation Election : देश के खेल संगठनों और महासंघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक मनमानी पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए 20 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल यानी एनएसईपी का विधिवत गठन कर दिया है। इस उच्च स्तरीय पैनल की कमान देश के सबसे अनुभवी चुनावी विशेषज्ञों को सौंपी गई है, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग के दो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, पूर्व उप निर्वाचन आयुक्त और कई राज्यों के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं। यह विशेष दल अब देश के सभी राष्ट्रीय खेल निकायों में चुनावी निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत बड़ा प्रशासनिक सुधार

सरकार द्वारा उठाया गया यह ठोस कदम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कड़े प्रावधानों का सीधा परिणाम है। खेल मंत्रालय की आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 16 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनएसईपी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अतीत में कई प्रमुख खेल संघों पर गुटबाजी, परिवारवाद, फर्जी मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और चुनाव प्रक्रिया को हाइजैक करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए कानून के दायरे में यह सुनिश्चित किया गया है कि अब कोई भी खेल संघ अपनी मर्जी से चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकेगा, बल्कि केंद्र द्वारा गठित यह पैनल ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

देश के शीर्ष चुनावी दिग्गजों को दी गई कमान

गठित किए गए 20 सदस्यीय पैनल में प्रशासनिक दक्षता और चुनावी शुचिता का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गजों को स्थान दिया गया है। पैनल के प्रमुख चेहरों में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति शामिल हैं, जिनका कार्यकाल वर्ष 2018 में समाप्त हुआ था। इसके साथ ही देश के एक अन्य पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा भी इस दल का हिस्सा हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक देश भर में स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने का नेतृत्व किया था। इनके अतिरिक्त पूर्व निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय भी इस पैनल के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में शामिल किए गए हैं।

उप निर्वाचन आयुक्तों और राज्य निर्वाचन प्रमुखों को मिली जिम्मेदारी

निर्वाचन प्रक्रिया के सूक्ष्म प्रबंधन को मजबूती देने के लिए पैनल में भारत के 3 पूर्व उप निर्वाचन आयुक्तों संदीप सक्सेना, सुधीर त्रिपाठी और उमेश सिन्हा को शामिल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्तों को भी पैनल का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें असम के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त आलोक कुमार, उत्तराखंड के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट, हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह, उत्तराखंड के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त हरीश चंद्र जोशी, केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्व निर्वाचन आयुक्त नरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम, हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव शर्मा, दिल्ली के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव, गुजरात के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय प्रसाद, महाराष्ट्र के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त उर्विंदर पाल सिंह मदान और गुजरात के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त वरेश सिन्हा शामिल हैं। साथ ही चुनावी संचालन का लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारियों में बिहार के अजय वी नायक, दिल्ली के रणबीर सिंह और जम्मू-कश्मीर के उमंग नरूला को भी पैनल में जगह दी गई है।

कैसे काम करेगी 20 सदस्यीय चुनाव निगरानी व्यवस्था

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जब भी किसी राष्ट्रीय खेल निकाय में चुनाव की घोषणा होगी, तब इस 20 सदस्यीय एनएसईपी में से एक सक्षम अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। वही नामित अधिकारी संबंधित खेल निकाय की कार्यकारी समिति और खिलाड़ी आयोग के चुनाव के निष्पक्ष संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। इससे किसी भी प्रकार के पक्षपात या आंतरिक दबाव की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और चुनाव नियमों के कड़े दायरे में संपन्न कराए जा सकेंगे।

ओलंपिक संघ और फुटबॉल फेडरेशन के चुनावों पर सीधी नजर

यह नया कदम ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर उठाया गया है जब वर्ष 2026 में देश के कई दिग्गज और रसूखदार खेल संघों में नई कार्यकारिणी के गठन हेतु चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन संस्थाओं के आंतरिक चुनावों पर देश ही नहीं बल्कि वैश्विक खेल जगत की भी पैनी नजर रहती है। एनएसईपी के गठन से इन सभी संगठनों में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र और बाहरी दबाव से मुक्त रहने की उम्मीद जगी है, जिससे खेल की बागडोर वास्तविक प्रशासकों और खिलाड़ियों के हाथों में जा सकेगी।

बोर्ड और पंचाट के गठन में देरी बनी चिंता का विषय

खेल सुधारों की दिशा में एनएसईपी का गठन निसंदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पूरी व्यवस्था को धरातल पर सुचारू रूप से लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अभी अधूरा है। नियमों के अनुसार एनएसईपी की चुनावी कार्यवाहियों का पूरा रिकॉर्ड राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा संधारित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन विडंबना यह है कि इस बोर्ड का गठन अभी तक लंबित है और इसमें प्रमुख पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि को बार-बार आगे खिसकाया जा रहा है। खेल मंत्रालय के सामने यह ढांचागत कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

खेल पंचाट के लिए 7वीं बार बढ़ी समय सीमा

खेल जगत में बढ़ते विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट यानी एनएसटी का गठन भी लगातार टलता नजर आ रहा है। मंत्रालय ने पंचाट के महत्वपूर्ण पदों पर आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को एक महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब अंतिम तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। प्रशासनिक स्तर पर यह 7वीं बार है जब आवेदन की समय सीमा में विस्तार किया गया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इस पंचाट का औपचारिक गठन नहीं हो जाता, तब तक अदालतों में सालों-साल खिंचने वाले चयन विवादों, प्रशासनिक मुकदमों और अंदरूनी कलह से भारतीय खेलों को पूरी तरह मुक्ति दिलाना आसान नहीं होगा।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल (एनएसईपी) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर 1: इस पैनल का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली या मनमानी को रोका जा सके।

प्रश्न 2: इस 20 सदस्यीय सुपर पैनल में किन प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया है?

उत्तर 2: इस पैनल में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों, पूर्व उप निर्वाचन आयुक्तों और विभिन्न राज्यों के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्तों व अनुभवी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को शामिल किया गया है।

प्रश्न 3: केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम किस अधिनियम के तहत उठाया है?

उत्तर 3: सरकार ने खेल संघों में सुधार का यह कड़ा कदम ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025’ की धारा 16 के प्रावधानों के तहत उठाया है।

प्रश्न 4: क्या यह पैनल भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के चुनावों की भी निगरानी करेगा?

उत्तर 4: जी हाँ, यह पैनल भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) सहित देश के सभी प्रमुख खेल निकायों की कार्यकारी समितियों के चुनावों की प्रत्यक्ष निगरानी करेगा।

प्रश्न 5: खेल संघों में चुनाव के दौरान इस पैनल की कार्यप्रणाली कैसे सुनिश्चित होगी?

उत्तर 5: जब भी किसी राष्ट्रीय खेल संघ में चुनाव की घोषणा होगी, तो इस 20 सदस्यीय सूची में से किसी एक अधिकारी को ‘निर्वाचन अधिकारी’ के रूप में नामित किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन करेगा।

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