एजेंसी, नई दिल्ली। Reliance Power FEMA Case : देश की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय के गंभीर उल्लंघन मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड यानी आरपीएल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत भारत में स्थित कंपनी की 2,032.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया है। बुधवार को जारी किए गए 1 विस्तृत आधिकारिक बयान में ईडी ने स्पष्ट किया कि जब्त की गई संपत्तियों में आरपीएल के विभिन्न बैंक खातों में जमा भारी-भरकम नकदी और समूह की प्रमुख अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना सासन पावर लिमिटेड में कंपनी की बहुमूल्य हिस्सेदारी शामिल है।
The Enforcement Directorate (ED) has seized assets worth Rs 2,032.81 crores in India belonging to Reliance Power Ltd (RPL) under Section 37A of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. The seized assets include bank balances of RPL and its shareholding of Sasan Power Limited. These assets are equivalent in value to the foreign exchange held outside India in contravention of Section 4 of FEMA: ED
— ANI (@ANI) October 14, 2026
फेमा की धारा 4 के उल्लंघन और सेबी के इनपुट से शुरू हुई जांच
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार यह जब्ती कंपनी द्वारा भारतीय कानूनों को ताक पर रखकर देश के बाहर अवैध रूप से रखी गई उस विदेशी मुद्रा के बराबर मूल्य की है, जिसे फेमा की धारा 4 का खुला उल्लंघन करते हुए विदेशी खातों में छिपाया गया था। इस बड़े वित्तीय घोटाले की तहकीकात की शुरुआत पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से मिले 1 गोपनीय इनपुट के बाद हुई थी। सेबी ने अपनी पड़ताल में पाया था कि आरपीएल ने अपनी बैलेंस शीट और वित्तीय बही-खातों में 2,101.46 करोड़ रुपये की 1 बहुत बड़ी रकम को बट्टे खाते यानी राइट-ऑफ में डाल दिया था। यह भारी रकम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स यानी बीवीआई और केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत संदिग्ध मुखौटा कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश और अग्रिम भुगतान से संबंधित थी।

6 से 8 मार्च के बीच हुई छापेमारी में मिले थे पुख्ता साक्ष्य
मामले की गहराई से छानबीन करने के लिए ईडी की विशेष टीमों ने इसी साल 6 से 8 मार्च के बीच मुंबई सहित कई संबंधित ठिकानों पर 1 व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। कई दिनों तक चले इस तलाशी अभियान के दौरान जांच अधिकारियों के हाथ ऐसे कई आपत्तिजनक डिजिटल दस्तावेज, ईमेल और वित्तीय रिकॉर्ड लगे, जिन्होंने विदेशी मुद्रा की हेराफेरी के पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। जांच के दौरान कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए, जिससे फंड डायवर्जन के जटिल तंत्र की पुष्टि हुई।
एफसीसीबी के 30 करोड़ डॉलर और सिंगापुर के रास्ते फंड रूटिंग
ईडी की जांच में सामने आया कि यह पूरा वित्तीय ताना-बाना वर्ष 2006 से बुना जा रहा था। उस समय रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड यानी आरएनआरएल, जिसका कालांतर में रिलायंस पावर लिमिटेड में औपचारिक विलय हो गया था, उसने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड यानी एफसीसीबी जारी करके अंतरराष्ट्रीय बाजार से 30 करोड़ डॉलर जुटाए थे। इस जुटाई गई विदेशी पूंजी में से 27.5 करोड़ डॉलर की बड़ी राशि सिंगापुर स्थित उसकी 1 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज सिंगापुर पीटीई लिमिटेड यानी आरएनआरएल-एस में निवेश के नाम पर भेज दी गई थी।
जिनेवा के डॉयचे बैंक में गिरवी रखी गई रकम और शेल कंपनियों को कर्ज
सिंगापुर स्थित इस सहायक कंपनी ने यह 27.5 करोड़ डॉलर की पूंजी स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित डॉयचे बैंक सुइस एसए में सावधि जमा के रूप में रखवा दी। इसके बाद इस अंतरराष्ट्रीय बैंक डिपॉजिट का इस्तेमाल टैक्स हेवन के रूप में कुख्यात ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स यानी बीवीआई में पंजीकृत शेल कंपनियों को भारी कर्ज दिलाने के लिए 1 वित्तीय गारंटी के रूप में किया गया। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ कि इन विदेशी बीवीआई कंपनियों का वास्तविक नियंत्रण और दैनिक प्रबंधन किसी विदेशी निदेशक के हाथ में नहीं था, बल्कि भारत से ही रिलायंस अनिल अंबानी समूह के लोग अपने निर्देशानुसार इन डमी कंपनियों को संचालित कर रहे थे।
मॉरीशस रूट से फंड की भारत वापसी और निजी लाभ में इस्तेमाल
जांच अधिकारियों ने पाया कि बीवीआई कंपनियों को मिले कर्ज की इस रकम को अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रेल के जरिए घुमाया गया। फंड का 1 बड़ा हिस्सा मॉरीशस स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से अस्थायी रूप से भारत वापस लाया गया और इसका इस्तेमाल रिलायंस अनिल अंबानी समूह के रणनीतिक और व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया। वहीं इस फंड का 1 बड़ा हिस्सा भारतीय बैंकिंग और कर अधिकारियों की नजरों से बचाकर विदेशों में ही पार्क रखा गया। जब बीवीआई कंपनियां डॉयचे बैंक से लिए गए इस कर्ज को चुकाने में जानबूझकर विफल रहीं, तो बैंक ने गारंटी के तौर पर रखी गई कंपनी की मूल जमा पूंजी को जब्त कर लिया, जिससे भारतीय निवेशकों के धन का भारी नुकसान हुआ।
बैकडेटेड दस्तावेजों से फर्जी कारोबारी लेनदेन दिखाने की साजिश
इस पूरे वित्तीय हेरफेर और कर्ज डिफॉल्ट पर पर्दा डालने के लिए कंपनी प्रबंधन ने कथित तौर पर फर्जी और बैकडेटेड दस्तावेज तैयार किए। इन कागजातों के जरिए यह झूठा दावा करने की कोशिश की गई कि सिंगापुर और इंडोनेशिया स्थित सहायक कंपनियों ने वास्तविक व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इन विदेशी बीवीआई कंपनियों को अग्रिम भुगतान दिया था। फॉरेंसिक जांच में यह साबित हुआ कि ये सभी एग्रीमेंट और अनुबंध असल में बहुत बाद की तारीखों में पिछली तारीख डालकर तैयार किए गए थे ताकि इस अवैध लेनदेन को पूरी तरह वैध साबित किया जा सके। ईडी ने स्पष्ट किया है कि संपत्तियों की जब्ती के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रेल से जुड़े अन्य पहलुओं और जवाबदेह व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस पावर लिमिटेड की कितनी संपत्ति और किस कानून के तहत जब्त की है?
उत्तर 1: ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 4 के उल्लंघन के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) की भारत में 2,032.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं।
प्रश्न 2: ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से क्या-क्या शामिल है?
उत्तर 2: जब्त की गई संपत्तियों में रिलायंस पावर के विभिन्न बैंक खातों में जमा नकदी और मध्य प्रदेश स्थित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सासन पावर लिमिटेड में कंपनी की बहुमूल्य हिस्सेदारी शामिल है।
प्रश्न 3: रिलायंस पावर के खिलाफ इस वित्तीय जांच की शुरुआत किस इनपुट के आधार पर हुई थी?
उत्तर 3: सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) से मिले इनपुट के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें आरपीएल द्वारा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स की कंपनियों को दिए गए 2,101.46 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को बट्टे खाते (राइट-ऑफ) में डाल दिया गया था।
प्रश्न 4: विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) और सिंगापुर सहायक कंपनी का इस मामले में क्या रोल था?
उत्तर 4: वर्ष 2006 में एफसीसीबी के जरिए 30 करोड़ डॉलर जुटाए गए थे, जिसमें से 27.5 करोड़ डॉलर सिंगापुर की सहायक कंपनी आरएनआरएल-एस में भेजे गए और फिर जिनेवा के डॉयचे बैंक में जमा कराकर बीवीआई की मुखौटा कंपनियों को लोन दिलाने की गारंटी दी गई थी।
प्रश्न 5: जांच में बैकडेटेड दस्तावेजों और फंड के डायवर्जन को लेकर क्या खुलासा हुआ?
उत्तर 5: जांच में सामने आया कि बीवीआई कंपनियों द्वारा लोन डिफॉल्ट किए जाने के बाद लेनदेन को वैध दिखाने के लिए पिछली तारीखों (बैकडेटेड) के जाली अनुबंध बनाए गए थे और मॉरीशस के रास्ते फंड को निजी समूह के फायदे के लिए घुमाया गया था।
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