एजेंसी, नई दिल्ली। NTA New Directors : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ नौकरशाहों की महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 27 अगस्त को जारी आधिकारिक आदेश के तहत एजेंसी में दो नए डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर तैनात किए गए हैं। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि तीनों अधिकारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समय सीमा में पद न संभालने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत डिबार करने की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
The Government of India has approved the appointment/selection of the following officers to the National Testing Agency (NTA) under the Department of Higher Education:
1. Shri Anshuman Sharma, IRS (IT:2005) — Joint Secretary
2. Ms. Sathiya S, IRS (IT:2011) — Director
3. Shri… pic.twitter.com/8mTctvFNZq— Central Secretariat Service Forum (@CSSforum_) August 28, 2026
वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को मिली डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी
जारी आदेश के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी रवि कुमार सिंह और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 2016 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी अमित सामदारिया को एजेंसी का नया जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है। पारदर्शी परीक्षा प्रबंधन, सुरक्षा ऑडिट और तकनीकी निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन अनुभवी अधिकारियों को शीर्ष प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
नीट विवाद के बाद प्रशासनिक फेरबदल और 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे में यह बड़ा फेरबदल नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद शुरू हुआ है। 25 जुलाई को कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाते हुए एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारियों व कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने और भविष्य में होने वाली सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं को त्रुटिरहित बनाने के लिए केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से उच्च स्तरीय अधिकारियों की तैनाती कर रही है।
सख्त एंटी पेपर लीक कानून लागू, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दायरे में
परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए संसद के मानसून सत्र में नया एंटी पेपर लीक कानून पारित किया गया, जिसे 1 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। यह कानून केवल एनटीए तक सीमित नहीं है, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं पर समान रूप से प्रभावी है। इस कानून के तहत परीक्षा में धांधली और संगठित नकल गिरोहों के खिलाफ कठोर दंड और गैर-जमानती धाराओं का प्रावधान किया गया है।
सीबीआई की सघन जांच जारी, 13 आरोपी गिरफ्त में
3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के पर्चा लीक मामले की विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में सघन छापेमारी करते हुए अब तक 13 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार संगठित सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन, तकनीकी डेटा और फॉरेंसिक सबूतों का संकलन पूरा किया जा रहा है और जल्द ही संबंधित अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के प्रशासनिक ढांचे में किन नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है?
उत्तर 1: केंद्र सरकार ने आईपीएस रवि कुमार सिंह और आईएएस प्रसन्ना वेंकटेश वी को डायरेक्टर, और आईआरएस अमित सामदारिया को जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया है।
प्रश्न 2: नए अधिकारियों को अपना पदभार ग्रहण करने के लिए कितनी समय सीमा दी गई है?
उत्तर 2: कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, तीनों अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर अपना पद संभालना होगा।
प्रश्न 3: एनटीए में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किस मुख्य विवाद के कारण किया गया है?
उत्तर 3: यह रीस्ट्रक्चरिंग और अधिकारियों की तैनाती हाल ही में हुए नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 पेपर लीक विवाद के बाद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए की गई है।
प्रश्न 4: यदि नवनियुक्त अधिकारी तय समय में पद नहीं संभालते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी?
उत्तर 4: यदि वे 3 हफ्ते में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उन्हें ‘सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम’ से डिबार (प्रतिबंधित) करने की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
प्रश्न 5: हाल ही में लागू हुए ‘एंटी-पेपर लीक कानून’ के दायरे में कौन-कौन सी परीक्षाएं आती हैं?
उत्तर 5: यह कानून सिर्फ एनटीए नहीं, बल्कि यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), आईबीपीएस (बैंकिंग) और केंद्र सरकार की सभी सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा।
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