Supreme Court

छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार : सीजेपी के दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से अदालत का साफ इनकार

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। NEET Protest Supreme Court : नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्रों और युवाओं के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कराने के लिए देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि छात्रों पर दर्ज मुकदमों को खत्म करवाने के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का सहारा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण याचिका पर मंगलवार को विस्तृत सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है।

दिल्ली मार्च पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज

केंद्र सरकार की यह दलील कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को राजधानी में होने वाले इस बड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार या साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह माना जाए कि इस मार्च के कारण कोई अप्रिय घटना या हिंसा की स्थिति बनेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून और शांति व्यवस्था कायम रखेगा और सभी पक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे।

ब्रिक्स सम्मेलन की दलील देकर लगाई गई थी रोक की गुहार

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह द्वारा दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह दलील रखी थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होना है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर किसी भी बड़े जनसमूह, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को प्राथमिकता देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।

सीजेपी ने लगाए अधूरे वादों के गंभीर आरोप

इधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 5 सितंबर को दिल्ली में बड़े स्तर पर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। संगठन का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन समाप्त कराते समय जो वादे किए थे, उनमें से अधिकांश अब तक पूरे नहीं हुए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार के समक्ष रखी गई 4 मुख्य मांगों में से 3 मांगें अब भी अधूरी पड़ी हैं। इनमें पीड़ित छात्रों के परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा देना, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को बिना शर्त वापस लेना और संसद मार्च के दौरान बल प्रयोग करने वाली आरएएफ व दिल्ली पुलिस द्वारा सार्वजनिक माफी मांगना शामिल है।

20 जून से शुरू हुआ था नीट पेपर लीक पर महाआंदोलन

नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में इस संगठन ने 20 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसके बाद 20 जुलाई को निकाले गए संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी। लंबे गतिरोध के बाद 25 जुलाई को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार के आश्वासन और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई थी।

5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च

सीजेपी की कार्यसमिति ने 24 अगस्त को डिजिटल बैठक कर यह फैसला लिया कि वादे पूरे न होने के विरोध में 5 सितंबर को दोबारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। यह विशाल मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय तक पहुंचेगा। संगठन का दावा है कि इस मार्च में उन बदकिस्मत छात्रों के परिजन भी भाग लेंगे जिन्होंने नीट परीक्षा में धांधली और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस एक्शन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी

संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कड़ा संज्ञान ले चुका है। अदालत ने 20 अगस्त को इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई को शामिल किया गया है, जो पुलिस बल प्रयोग की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: केंद्र सरकार ने नीट आंदोलनकारी छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या गुहार लगाई है?

उत्तर 1: केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को रद्द कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

प्रश्न 2: 5 सितंबर को प्रस्तावित सीजेपी (CJP) के दिल्ली मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

उत्तर 2: सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इस शांतिपूर्ण मार्च से किसी अप्रिय घटना की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है।

प्रश्न 3: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार पर कौन से आरोप लगाए हैं?

उत्तर 3: सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन खत्म कराते समय किए गए 4 मुख्य वादों में से 3 अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जिनमें पीड़ित परिवारों को मुआवजा और पुलिस द्वारा माफी मांगना शामिल है।

प्रश्न 4: दिल्ली मार्च पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता ने किस बड़े आयोजन का हवाला दिया था?

उत्तर 4: याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि दिल्ली में आगामी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन होना है, इसलिए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर किसी भी बड़े जुलूस को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रश्न 5: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए पुलिस लाठीचार्ज की जांच कौन कर रहा है?

उत्तर 5: पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।

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