एजेंसी, भोपाल। MP Treasury 600 Crore Scam : मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में सुनियोजित तरीके से की गई लगभग 600 करोड़ रुपये की सनसनीखेज वित्तीय हेराफेरी का भंडाफोड़ हुआ है। सरकारी खजाने पर यह सेंधमारी कोष एवं लेखा संचालनालय की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल (एसएफआईसी) द्वारा राज्य के डिजिटल भुगतान तंत्र की गहन पड़ताल में पकड़ी गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर जनता की गाढ़ी कमाई की रकम अपनी पत्नियों, रिश्तेदारों और चहेतों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। इस पूरे मामले में अब तक 400 से अधिक आरोपियों के खिलाफ 59 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही हैं।
सरकारी खजाने में,
₹600 करोड़ की सेंध?जो सरकारी धन गरीब का राशन, किसान की मदद, बच्चों की किताबें और प्रदेश का विकास कर सकता था, उसी में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आना बेहद गंभीर है!
• करीब ₹600 करोड़ की गड़बड़ी
• 24 सरकारी विभाग जांच के दायरे में
• करीब ₹305 करोड़ का…— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 23, 2026
आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में सेंधमारी और गड़बड़ी के दो मुख्य तरीके
जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा घोटाला पिछले 5 वर्षों के दौरान इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईएफएमआईएस) के जरिए अंजाम दिया गया। इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य सरकार के सालाना करीब 4.50 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट का भुगतान प्रबंधित होता है। एसएफआईसी की जांच में खजाने की लूट के दो प्रमुख तरीके सामने आए हैं। पहला तरीका निजी खातों में सीधी फंडिंग का था, जिसके तहत 199 संदिग्ध लेन-देन के जरिए करीब 305 करोड़ रुपये अधिकारियों और कर्मचारियों के पारिवारिक खातों में भेजे गए। दूसरा तरीका पर्सनल डिपॉजिट (पीडी) खातों के नियमों को दरकिनार करना था। नियमानुसार सरकारी राशि ट्रेजरी के पीडी खातों में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन मिलीभगत के तहत लगभग 293 करोड़ रुपये नियमों को ताक पर रखकर सीधे गैर-अधिकृत बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।
सिस्टम की 4 तकनीकी कमजोरियों का जमकर उठाया फायदा
जांच एजेंसियों ने भुगतान प्रणाली में मौजूद 4 बड़ी तकनीकी खामियों को चिह्नित किया है, जिनका लाभ उठाकर आरोपियों ने खजाने में डाका डाला। पहली खामी डबल कर्मचारी कोड की थी, जिसमें एक ही कर्मचारी के नाम पर दो अलग-अलग एम्प्लॉई कोड जनरेट कर हर महीने दोहरा वेतन और भुगतान निकाला गया। दूसरी खामी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (डीडीओ) द्वारा अपने गोपनीय लॉगिन और पासवर्ड को अन्य कर्मचारियों के साथ साझा करना रही। तीसरी खामी सिस्टम में दर्ज अधिकृत मोबाइल नंबरों को बदलकर लेनदेन के ओटीपी को दूसरे फोन पर डायवर्ट करना थी। चौथी और सबसे अहम खामी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड और बैंक खाते के नाम के बीच डिजिटल मिलान का न होना थी, जिसके चलते किसी भी बाहरी व्यक्ति के खाते में सरकारी रकम आसानी से भेज दी गई।
आलीराजपुर से लेकर उज्जैन जेल तक सामने आए चौंकाने वाले खुलासे
घोटाले के तीन मामले बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला मामला आलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा का है, जहां तत्कालीन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) कमल राठौर पर ट्रेजरी से 20 करोड़ 47 लाख रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर करने का आरोप है। इस राशि से धार जिले के गंधवानी में ‘बालाजी धाम’ नाम की पूरी आवासीय कॉलोनी बसाई गई। मामले में ईडी ने आरोपी से जुड़े 56 प्लॉट जब्त किए हैं। दूसरा मामला उज्जैन जेल का है, जहां करीब 35 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले जेल प्रहरी रिपुदमन सिंह ने जेल अधीक्षक का लॉगिन-पासवर्ड हासिल कर लिया। उसने फर्जी पीएफ क्लेम स्वीकृत किए, मोबाइल नंबर बदलकर ओटीपी अपने पास मंगाए और अपनी सैलरी बढ़ाकर 4.82 लाख रुपये प्रति माह तक कर ली। उसने अकेले 10 करोड़ रुपये से अधिक का गबन कर रकम का बड़ा हिस्सा जुए और सट्टे में उड़ा दिया। तीसरा मामला दोहरे वेतन का है, जिसमें आलीराजपुर के मथवाड़ हाईस्कूल के कर्मचारी रायसिंह तोमर और सफाईकर्मी राघू डुडवे को 2020 से दिसंबर 2025 तक हर माह दो बार वेतन मिलता रहा।
24 विभागों में फैला जाल, 380 करोड़ की रिकवरी अब भी बड़ी चुनौती
यह वित्तीय अनियमितता सरकार के 24 अलग-अलग विभागों में पाई गई है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग 45 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि राजस्व विभाग में 43 और पुलिस विभाग में 12 मामले सामने आए हैं। गबन की गई रकम से कई लग्जरी संपत्तियां खरीदी गईं और सट्टेबाजी में पैसे उड़ाए गए। अब तक राज्य सरकार कुल 600 करोड़ रुपये में से 220 करोड़ रुपये की रिकवरी करने में सफल रही है, जिसमें धोखाधड़ी के मामलों से 56 करोड़ और विभिन्न बैंक खातों से 164 करोड़ रुपये वापस लाए गए हैं। हालांकि, शेष 380 करोड़ रुपये की वसूली करना और मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए अब भी एक कठिन चुनौती बना हुआ है।
सुरक्षा में 50 से अधिक तकनीकी बदलाव और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू
इस महाघोटाले के उजागर होने के बाद शासन ने ट्रेजरी और भुगतान तंत्र में 50 से अधिक कड़े सुधार लागू किए हैं। अब एक कर्मचारी के लिए दो कोड जनरेट करने की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। डीडीओ द्वारा मनमाने तरीके से मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगा दी गई है और वेतन-भत्तों को पद के ग्रेड पे के साथ सिस्टम से ऑटो-लिंक कर दिया गया है। कमिश्नर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स अमनवीर सिंह के अनुसार, अब सिस्टम में लॉगिन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रक्रिया में दखल न दे सके। वहीं, ईओडब्ल्यू उज्जैन के एसपी समर वर्मा ने बताया कि जिन-जिन बाहरी लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उनकी संलिप्तता की गहन जांच की जा रही है ताकि पूरे वित्तीय सिंडिकेट को बेनकाब किया जा सके।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में 600 करोड़ रुपये का यह घोटाला किस सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ?
उत्तर 1: भ्रष्ट अधिकारियों ने राज्य सरकार के बजट का भुगतान करने वाले ‘इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम’ (IFMIS) नामक सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाया।
प्रश्न 2: घोटालेबाजों ने सरकारी सिस्टम की किन मुख्य खामियों का फायदा उठाया?
उत्तर 2: उन्होंने एक ही कर्मचारी के दो कोड (डबल एम्प्लॉई कोड) बनाए, पासवर्ड शेयर किए, बैंक अकाउंट के नाम मैच न होने का फायदा उठाया और ओटीपी को दूसरे मोबाइल नंबरों पर डायवर्ट कर दिया।
प्रश्न 3: उज्जैन जेल के मामले में जेल प्रहरी ने किस तरह 10 करोड़ से ज्यादा का गबन किया?
उत्तर 3: 35 हजार सैलरी पाने वाले जेल प्रहरी ने अधीक्षक का लॉगिन-पासवर्ड चुराकर फर्जी पीएफ पास किए और अपनी सैलरी सिस्टम में 4.82 लाख रुपये प्रति माह कर ली।
प्रश्न 4: सरकार ने इस महाघोटाले में से अब तक कितनी रकम की रिकवरी कर ली है?
उत्तर 4: मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस, ईडी और ईओडब्ल्यू की मदद से अब तक लगभग 220 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली है, बाकी 380 करोड़ की तलाश जारी है।
प्रश्न 5: भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम में क्या बदलाव किया है?
उत्तर 5: सरकार ने 50 से अधिक सुरक्षा सुधार किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू करना और सैलरी को कर्मचारी की ग्रेड के साथ सॉफ्टवेयर में ऑटो-लिंक करना।
ये भी पढ़े : बिहार के पश्चिम चंपारण में भीषण रोड एक्सीडेंट : ऑर्केस्ट्रा देख रही भीड़ पर चढ़ी बेलगाम बस, 5 की मौत और 5 घायल
ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें


