एजेंसी, जबलपुर। MP Rajya Sabha Election Dispute : मध्य प्रदेश में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर कानूनी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक अहम चुनाव याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के 3 नवनिर्वाचित सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत दी है। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्रतिवादियों ने अपना पक्ष पेश नहीं किया, तो उनका लिखित जवाब देने का कानूनी अधिकार हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बहुचर्चित प्रकरण की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है।
पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने हाई कोर्ट में ठोकी है इलेक्शन पिटीशन
यह पूरा कानूनी विवाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की ओर से दायर चुनाव याचिका से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपना नामांकन पत्र अनुचित और दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन को सीधे चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्वाचन तंत्र ने नियमों की मनमानी व्याख्या कर विपक्षी उम्मीदवार का पर्चा खारिज किया, जिससे सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने हाई कोर्ट से पूरे चुनाव रिकॉर्ड्स तलब करने और निर्वाचन को रद्द घोषित करने की गुहार लगाई है।
महेश केवट समेत बीजेपी के 3 सांसदों को बनाया गया है पार्टी
याचिकाकर्ता मीनाक्षी नटराजन ने केवल महेश केवट ही नहीं, बल्कि उसी चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल को भी प्रतिवादी बनाया है। चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद मतदान की नौबत ही नहीं आई और बीजेपी के तीनों प्रत्याशी बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध चुन लिए गए, इसलिए कानूनी रूप से तीनों नवनिर्वाचित सांसदों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाना जरूरी था। अदालत में अब तक इन सांसदों की तरफ से औपचारिक जवाब न आने पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए इसे आखिरी मौका करार दिया है।
नामांकन खारिज होने की इनसाइड स्टोरी और विवाद का मूल कारण
इस सियासी और कानूनी रस्साकशी की शुरुआत राज्यसभा नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान हुई थी। निर्वाचन अधिकारी ने यह कहते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था कि उन्होंने तेलंगाना राज्य में दर्ज एक निजी आपराधिक शिकायत की जानकारी अपने हलफनामे में नहीं दी थी। कांग्रेस ने उस वक्त भी इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए दलील दी थी कि उक्त शिकायत में मीनाक्षी नटराजन को महज एक प्रतिवादी के तौर पर दर्शाया गया था और किसी भी सक्षम अदालत ने उस मामले में कोई औपचारिक संज्ञान नहीं लिया था। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने इस तकनीकी आधार पर उनका नामांकन पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट से मिली छूट के बाद नटराजन ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पर्चा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन ने तुरंत सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी तत्कालीन अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने नटराजन को यह स्पष्ट संवैधानिक छूट और स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वे चुनाव संपन्न होने के बाद उचित कानूनी फोरम यानी हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर पूरे मामले को चुनौती दे सकती हैं। इसी विधिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूर्व सांसद ने जबलपुर हाई कोर्ट का रुख किया।
इलेक्शन कमीशन का नाम हटाने की अर्जी और 27 नवंबर की तारीख
सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ सेठ ने पीठ को अवगत कराया कि आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम इस वाद से अलग करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसलिए वे अपना स्वतंत्र और व्यक्तिगत जवाब अलग से दाखिल करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का नाम हटाने की अर्जी पर अलग से आदेश दिया जाएगा। अब सबकी निगाहें 27 नवंबर पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि बीजेपी सांसद अपना बचाव पेश करते हैं या फिर अदालत उनके जवाब का हक खत्म कर मामले को एकतरफा आगे बढ़ाती है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने राज्यसभा चुनाव विवाद मामले में बीजेपी के 3 सांसदों को क्या अल्टीमेटम दिया है?
उत्तर 1: हाई कोर्ट ने बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित सांसदों को जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत (Last Chance) दी है। यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनका अपना पक्ष रखने का कानूनी अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।
प्रश्न 2: मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका (Election Petition) क्यों दायर की है?
उत्तर 2: कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनका नामांकन निरस्त किया, जिससे बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध जीतने का मौका मिल गया।
प्रश्न 3: इस चुनाव याचिका (Election Petition) में बीजेपी के किन तीन राज्यसभा सदस्यों को प्रतिवादी (Respondent) बनाया गया है?
उत्तर 3: इस इलेक्शन पिटीशन में मध्य प्रदेश से निर्विरोध चुने गए बीजेपी सांसद महेश केवट, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल को प्रतिवादी बनाया गया है।
प्रश्न 4: चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र (Nomination Paper) किस आधार पर निरस्त किया था?
उत्तर 4: रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहते हुए नामांकन खारिज किया था कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना राज्य में लंबित एक आपराधिक शिकायत की जानकारी अपने हलफनामे में नहीं दी थी।
प्रश्न 5: चुनाव आयोग (Election Commission) ने हाई कोर्ट में अपना नाम इस मुकदमे से हटाने के लिए क्या दलील दी है?
उत्तर 5: चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी है कि तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया गया है, इसलिए आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम इस प्रकरण से हटाया जाना चाहिए।
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