एजेंसी, भोपाल। Mohan cabinet mega plan : मध्य प्रदेश के सर्वांगीण औद्योगिक विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यटन विस्तार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मंदसौर जिले के प्रसिद्ध गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में प्रदेश के भविष्य की दशा और दिशा बदलने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे प्रमुख आकर्षण राज्य में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय रहा, जिनमें लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश प्रस्तावित है। सरकार का आकलन है कि इन औद्योगिक परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश के 3.15 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही बैठक में मुरैना में मेडिकल यूनिवर्सिटी, उज्जैन में भव्य फॉरेस्ट जू, नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, हवाई सेवाओं के विस्तार और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना जैसे दूरगामी फैसलों को स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रदेश की ऊर्जा क्षमता, औद्योगिक विकास एवं पर्यटन की संभावनाओं को नई दिशा प्रदान करने के संकल्प के साथ आज गांधीसागर, मंदसौर में आयोजित कैबिनेट बैठक राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ प्रारम्भ हुई।
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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 18, 2026
गांधीसागर बनेगा विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र, एआई गाइड और टेंट सिटी की सौगात
गांधीसागर में आयोजित इस विशेष कैबिनेट बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुआ, जहां स्थानीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पारंपरिक साफा बांधकर और अंगवस्त्रम भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधीसागर क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर केंद्रित एक विशेष ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का समावेश करते हुए आस्क एआई और क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट पर्यटन गाइड भी लॉन्च किया गया, साथ ही डेस्टिनेशन गांधी सागर पर आधारित एक आकर्षक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गांधीसागर को चीता परियोजना, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के संगम के रूप में देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर संवारा जा रहा है। आने वाले समय में यहां वाटर स्पोर्ट्स, आधुनिक बोटिंग, मां चंबल की भव्य आरती और लग्जरी टेंट सिटी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जहां पर्यटक नौका विहार के दौरान प्रवासी पक्षियों और दुर्लभ गिद्ध संरक्षण गतिविधियों को करीब से निहार सकेंगे।
गांधीसागर में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट
ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सरप्लस राज्य बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिपरिषद ने 2 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गांधीसागर में विकसित की जा रही पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बिजली उत्पादन और ग्रिड प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगी। इस अत्याधुनिक तकनीक से सामान्य उत्पादन क्षमता की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे पीक डिमांड के समय बिजली की बढ़ती आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नर्मदा नगरी ओंकारेश्वर के जलाशय पर 200 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 मेगावाट की विशाल बैटरी स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। पानी की सतह पर सौर पैनल स्थापित कर स्वच्छ बिजली पैदा करने और बैटरियों में ऊर्जा का भंडारण करने की यह पहल प्रदेश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में अत्यंत सहायक होगी।
मंदसौर में एग्रो व केमिकल पार्क, 100 एकड़ में बनेगा डीप टेक रिसर्च पार्क
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई जिलों में विशेष औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत मंदसौर जिले में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 3200 करोड़ रुपए के निवेश से एक आधुनिक एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इसी जिले में 3500 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में केमिकल पार्क भी प्रस्तावित है, जिसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कुलैथ में 182 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर टेलीकॉम परियोजना आकार लेगी, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को संबल देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की नई योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत एक नई कॉरपोरेशन कंपनी का गठन कर विभिन्न जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीक में शोध व नवाचार को गति देने के लिए लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में डीप टेक रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। साथ ही छिंदवाड़ा-पांढुर्णा क्षेत्र में मल्टी-प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिसका सीधा लाभ बैतूल सहित आसपास के जिलों को मिलेगा। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन करते हुए 500 से अधिक रोजगार देने वाले प्रस्तावों को सीधे सीसीआईपी के माध्यम से त्वरित स्वीकृति दी जाएगी।
उज्जैन में 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू और 6 जिलों में स्पेशल नारकोटिक्स कोर्ट
वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन के नौलखी बीड़ क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र में घायल, बीमार और वृद्ध वन्यजीवों के उपचार व देखभाल की समुचित व्यवस्था होगी, वहीं पर्यटक सुरक्षित जंगल सफारी के माध्यम से वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। दूसरी ओर राज्य में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और नशे की तस्करी की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए 6 नए विशेष न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये विशेष अदालतें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में खोली जाएंगी। सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक प्रदेश में नशामुक्ति अभियान को पूरी तरह प्रभावी बनाना और तस्करी से जुड़े आपराधिक प्रकरणों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है।
मुरैना में मेडिकल यूनिवर्सिटी, दो बच्चों की शर्त खत्म और एयरपोर्ट विस्तार
चिकित्सा शिक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई जनहितैषी फैसले लिए हैं। चंबल अंचल के युवाओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुरैना में एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही रीवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विस्तार व विकास कार्यों के लिए स्वीकृत बजट को 321 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत प्रदेश की शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए वर्षों से लागू 2 बच्चों के प्रतिबंध संबंधी नियम को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति 2025 के अनुरूप प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट संचालित हैं और 2 एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं, तथा सरकार निजी निवेशकों को प्रोत्साहित कर राज्य को निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने 70 हजार करोड़ के निवेश से कौन सा मेगा प्लान मंजूर किया है?
उत्तर 1: एमपी सरकार ने रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में 5 नए आधुनिक ‘औद्योगिक पार्क’ (Industrial Parks) स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे करीब 3.15 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी।
प्रश्न 2: मध्य प्रदेश के किन 6 जिलों में नए ‘स्पेशल नारकोटिक्स कोर्ट’ खोले जाएंगे?
उत्तर 2: प्रदेश में नशे की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्त लगाम कसने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 नए विशेष न्यायालय (Special Courts) स्थापित किए जाएंगे।
प्रश्न 3: एमपी कैबिनेट ने मंदसौर के गांधीसागर को लेकर क्या बड़े पर्यटन और ऊर्जा फैसले लिए हैं?
उत्तर 3: गांधीसागर को एक विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जहां टेंट सिटी, चीता सफारी और वाटर स्पोर्ट्स होंगे। साथ ही यहाँ पीक डिमांड पूरी करने के लिए एक विशाल ‘पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को भी हरी झंडी मिली है।
प्रश्न 4: उज्जैन में वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार क्या नई योजना ला रही है?
उत्तर 4: कैबिनेट ने वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म के लिए उज्जैन के नौलखी बीड़ क्षेत्र में 855 करोड़ रुपये की लागत से 210 हेक्टेयर का अत्याधुनिक ‘फॉरेस्ट जू’ और रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया है।
प्रश्न 5: सरकारी नौकरी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा पुराना नियम खत्म कर दिया है?
उत्तर 5: रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार के तहत, मोहन कैबिनेट ने राज्य की शासकीय सेवाओं (सरकारी नौकरी) में नियुक्ति के लिए लागू ‘दो बच्चों के प्रतिबंध’ वाले पुराने नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
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