एजेंसी, नई दिल्ली। Modi Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में देश के किसानों, शहरी यात्रियों और छोटे उद्यमियों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी को हरी झंडी दिखाते हुए किसानों को अंतरराष्ट्रीय महंगाई के थपेड़ों से सुरक्षित रखने का बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को स्वीकृति दी गई है, जबकि वंचित वर्गों और महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली प्रमुख ऋण योजनाओं की समयसीमा को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
देशभर के अन्नदाता सदैव हमारी पहली प्राथमिकता रहे हैं।
दुनिया में कठिन परिस्थितियों के बीच भी हम उनका जीवन आसान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
इसी दिशा में आज रबी सीजन 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
इससे जहां हमारे किसान भाई-बहनों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं उन्हें किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरक मिलते रहेंगे।
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— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026
किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये का राहत पैकेज
वैश्विक स्तर पर कच्चे माल और उर्वरकों की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डालने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलने वाले आगामी रबी सीजन के लिए फास्फेट और पोटाश यानी पीएंडके उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह आवंटन पिछले रबी सीजन 2025-26 के मुकाबले करीब 24,418 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आयात लागत में भारी उछाल आया है, फिर भी सरकार ने 50 किलो के डीएपी बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य 1,350 रुपये पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सरकार निर्माताओं और आयातकों के जरिए किसानों को रियायती दरों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है।
नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक दौड़ेगी मेट्रो
शहरी बुनियादी ढांचे को विस्तार देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर के बहुप्रतीक्षित विस्तार को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। 2,390 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले इस नए कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी। यह रूट नोएडा सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक जाएगा, जिस पर कुल 5 नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए खंड के चालू होने के साथ ही दोनों शहरों के बीच कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क का दायरा बढ़कर 71.878 किलोमीटर पहुंच जाएगा। इस परियोजना से दिल्ली और नोएडा के बीच दैनिक आवागमन करने वाले लाखों कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।
स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक विस्तारित
समाज के वंचित तबकों को उद्यमशीलता की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से संचालित स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले 5 साल यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। योजना के सुचारू संचालन के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी स्वीकृति दी गई है। इस विस्तार के जरिए 2.5 लाख नई महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है, जिस पर सरकार की तरफ से 85 प्रतिशत तक का क्रेडिट गारंटी कवर और 0.50 प्रतिशत का बेहद कम गारंटी शुल्क तय किया गया है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 2.75 लाख से अधिक जरूरतमंद उद्यमियों को लाभ मिल चुका है।
मुद्रा लोन के लिए सीजीएफएमयू को 5,000 करोड़ का फंड
सूक्ष्म उद्योगों और छोटे कारोबारियों को बिना किसी अड़चन के वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि यानी सीजीएफएमयू को भी पांच वर्षों के लिए 31 मार्च 2031 तक विस्तार दे दिया है। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपये के विशेष कॉर्पस फंड को मंजूरी दी गई है। यह कोष नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर बैंकों को डिफॉल्ट की स्थिति में गारंटी सुरक्षा मुहैया कराता है। इस कदम से लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज बाजार में जारी करने का रास्ता साफ होगा। इस योजना के दायरे में बेहद छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, जनधन खाताधारकों को मिलने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले 10 से 20 लाख रुपये तक के ऋण शामिल किए गए हैं, साथ ही वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Decisions) ने रबी सीजन के लिए कितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी मंजूर की है?
उत्तर 1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देते हुए रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी है।
प्रश्न 2: क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy 2026) के बाद डीएपी खाद की कीमतों में कोई बदलाव होगा?
उत्तर 2: नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उछाल के बावजूद सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को सुरक्षित रखा है। 50 किलो के डीएपी (DAP) बैग की कीमत 1,350 रुपये ही बनी रहेगी।
प्रश्न 3: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार (Noida Metro Aqua Line Extension) को लेकर क्या फैसला लिया गया है?
उत्तर 3: कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के 8.449 किलोमीटर लंबे विस्तार को मंजूरी दी है, जिस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
प्रश्न 4: स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) को लेकर सरकार का नया अपडेट क्या है?
उत्तर 4: कैबिनेट ने वंचित वर्गों और महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 साल का विस्तार देकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है।
प्रश्न 5: स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कितना लोन (Business Loan for Women and SC/ST) मिल सकता है?
उत्तर 5: इस योजना के तहत एससी (SC), एसटी (ST) और महिला उद्यमियों को नया कारोबार (ग्रीनफील्ड उद्यम) शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
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