एजेंसी, इंफाल। Manipur High Court Census 2027 : पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीते लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष और बड़े पैमाने पर हुए मानवीय विस्थापन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार और जनगणना महकमे को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए राज्य में आगामी जनगणना 2027 की समूची प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक कर रखने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण कदम राज्य के मौजूदा जमीनी संकट, आंतरिक रूप से विस्थापित नागरिकों की बदहाली और जनसांख्यिकी से जुड़ी गंभीर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है, ताकि संबंधित प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी यथार्थ का समग्र अध्ययन करने और नीतिगत निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिल सके।
मणिपुर: हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रहेगी। यह निर्णय तब तक के लिए लिया गया है, जब तक कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस प्रक्रिया पर चिंता जताने वाले आवेदनों पर विचार नहीं कर लिया जाता।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जनगणना प्रक्रिया को रोके रखने संबंधी मौजूदा अधिसूचनाएं तब तक बिना किसी बदलाव के लागू रहेंगी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026
हाई कोर्ट की खंडपीठ का कड़ा निर्देश, अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेंगी रोक
मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुनेश्वर शर्मा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को कड़े दिशा-निर्देश दिए। पीठ ने निर्देश दिया कि इस विवाद और प्रक्रिया से जुड़े सभी 7 प्रमुख अभ्यावेदनों पर बिंदुवार व गंभीरता से विचार किया जाए और अगले साल 30 अप्रैल तक एक सुविचारित व तर्कसंगत आधिकारिक आदेश जारी किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई ठोस और पारदर्शी निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इस प्रक्रिया को थामने से संबंधित पूर्व में जारी सभी सरकारी अधिसूचनाएं पूरी शक्ति के साथ प्रभावी रहेंगी। खंडपीठ ने दो टूक शब्दों में रेखांकित किया कि सरल भाषा में इसका सीधा अर्थ यह है कि मणिपुर राज्य के अधिकार क्षेत्र में जनगणना की कोई भी गतिविधि 30 अप्रैल 2027 तक पूरी तरह स्थगित और बाधित रहेगी।
फैसले के बाद भी मिलेगी कानूनी राहत की विंडो, 4 हफ्ते तक लागू रहेगा स्थगन
अदालत ने न्यायिक संतुलन और लोकतांत्रिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी जोड़ा है। पीठ ने व्यवस्था दी है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जब सभी 7 ज्ञापनों पर अपना अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद भी आगामी 4 सप्ताह तक जनगणना प्रक्रिया को स्थगित ही रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यदि कोई पीड़ित पक्ष, सामाजिक संस्था या याचिकाकर्ता प्रशासनिक फैसले से असंतुष्ट रहता है, तो उसे नियमानुसार अदालत का दरवाजा खटखटाने और उस आदेश को कानूनी चुनौती देने का पूरा अवसर मिल सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर कोई भी कदम एकतरफा तरीके से राज्य की जनता पर न थोपा जाए।
जनहित याचिकाओं में विस्थापन और एनआरसी का उठा था मुद्दा
यह अहम अदालती आदेश कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केएसए), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (इप्सए) और सामाजिक कार्यकर्ता शांता सिंह नहकपाम द्वारा दायर की गई अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद सामने आया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी गई थी कि राज्य में भड़की जातीय हिंसा और आगजनी के कारण हजारों परिवार अपने पैतृक घर-बार छोड़कर विभिन्न राहत शिविरों और दूसरे सुरक्षित इलाकों में रहने को विवश हैं। ऐसे विकट और बिखरे हुए हालात में यदि आनन-फानन में जनगणना कराई गई, तो आबादी के वास्तविक आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। याचिकाओं में मांग की गई थी कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने से पहले बेघर हुए आंतरिक विस्थापितों की पुख्ता पहचान और उनका विधिवत दस्तावेजीकरण किया जाए। सुनवाई के दौरान मणिपुर विधानसभा द्वारा 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से पारित उन प्रस्तावों की ओर भी पीठ का ध्यान आकर्षित किया गया, जिनमें राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स यानी एनआरसी लागू करने की जोरदार मांग की गई थी।
केंद्र सरकार ने भी अदालत को दी थी सहमति, प्रक्रिया पहले से थी टली
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्व में ही अदालत के समक्ष बेहद व्यावहारिक रुख प्रदर्शित किया था। 31 अगस्त को केंद्र ने हाई कोर्ट को औपचारिक रूप से अवगत कराया था कि मणिपुर के मौजूदा हालात के मद्देनजर जनगणना 2027 के तहत होने वाले पहले चरण यानी हाउस-लिस्टिंग के काम को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 5 सितंबर और 30 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी कर प्रक्रिया को आगे स्थगित रखने की पुष्टि की थी। अदालत ने केंद्र और राज्य के इस जिम्मेदार कदम का स्वागत करते हुए दर्ज किया कि सभी पक्षकार इस बात पर एकमत हैं कि जमीनी स्तर पर जनगणना की कवायद को आगे बढ़ाने से पहले जनता की सभी चिंताओं और शंकाओं का विधिवत निस्तारण होना अनिवार्य है।
पब्लिक कंसल्टेशन के विकल्प और पारदर्शिता पर जोर, 25 नवंबर तक मांगे गए नए ज्ञापन
अदालत ने जनगणना आयुक्त को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे सभी अभ्यावेदनों का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष परीक्षण कर एक साझा और तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं और नागरिक समाज के अन्य संगठनों को 25 नवंबर 2026 तक अपने अतिरिक्त ज्ञापन और सुझाव दर्ज कराने की पूरी छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुझाव भी दिया कि वे चाहें तो इन उलझे हुए मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक जन-परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन का आयोजन कर सकते हैं, और यदि वे ऐसा करने से बचते हैं, तो उन्हें इसके ठोस और स्पष्ट कारण अपने आदेश में दर्ज करने होंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पीठ ने आदेश दिया कि अंतिम निर्णय आने के 5 कार्य दिवसों के भीतर आदेश की प्रति याचिकाकर्ताओं के वकीलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसे मणिपुर सरकार व जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी सार्वजनिक रूप से अपलोड किया जाएगा। पीठ ने इस मामले में सभी अधिवक्ताओं, महाधिवक्ता और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि इसे सामान्य मुकदमों की तरह लड़ने के बजाय सभी ने राष्ट्रीय हित और व्यापक जनहित को सर्वोपरि रखकर अपनी भूमिका निभाई है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर कब तक के लिए रोक लगा दी है?
उत्तर 1: मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित कर दिया है।
प्रश्न 2: हाई कोर्ट ने जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने का यह फैसला क्यों सुनाया है?
उत्तर 2: राज्य में जातीय हिंसा, बड़े पैमाने पर हुए मानवीय विस्थापन और जनसांख्यिकी से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
प्रश्न 3: किन संगठनों ने जनगणना प्रक्रिया को चुनौती देते हुए जनहित याचिकाएं दायर की थीं?
उत्तर 3: कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और शांता सिंह नहकपाम ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
प्रश्न 4: याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले किस प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की है?
उत्तर 4: याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जनगणना शुरू करने से पहले राज्य में विस्थापित हुए लोगों की सही पहचान और उनका दस्तावेजीकरण किया जाए।
प्रश्न 5: केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को जनगणना प्रक्रिया के संबंध में क्या जानकारी दी थी?
उत्तर 5: केंद्र सरकार ने बताया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए उसने जनगणना 2027 के लिए हाउस-लिस्टिंग के काम को पहले ही टालने का फैसला किया है।
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