एजेंसी, कोलकाता। Mamata Banerjee TMC Split : पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी राजनीति के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा विभाजन हो गया है। पार्टी से निष्कासित किए गए कद्दावर नेता और विधायक ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में कुल 58 विधायकों ने मूल पार्टी से नाता तोड़कर अपना एक बिल्कुल अलग राजनीतिक गुट स्थापित कर लिया है। बागी गुट के नेताओं ने यह भी दावा किया है कि उनके साथ दो अन्य विधायक भी संपर्क में हैं, जिससे उनकी संख्या और बढ़ सकती है। इस बड़े राजनैतिक उलटफेर के बाद बागी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। इस ऐतिहासिक टूट के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है और सत्ता की गद्दी की चूलें हिल गई हैं।
STORY | Bengal: 58 rebel TMC MLAs back expelled leader Ritabrata Banerjee, party dissolves all committees
The rebellion within the TMC took a decisive turn on Wednesday, as 58 dissident MLAs backed legislator Ritabrata Banerjee, who has been expelled from the party, as the… pic.twitter.com/Jum2sWaciJ
— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
विधानसभा अध्यक्ष ने बागी गुट के नेता को दी विपक्ष के मुख्य चेहरे के रूप में मान्यता
इस पूरे राजनैतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बागी धड़े के मुखिया ऋतब्रत बनर्जी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी को सदन में बागी विधायक दल का सर्वसम्मत नेता और आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का मुख्य नेता स्वीकार कर लिया है। इस नए राजनैतिक ढांचे के अंतर्गत जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को सदन में उपनेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अखरुज्जमान को पार्टी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। इस पूरे मामले पर फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने यह जानकारी जरूर दी है कि तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है।
फर्जी हस्ताक्षर के गंभीर विवाद और निष्कासन के बाद भड़की थी बगावत की चिंगारी
तृणमूल कांग्रेस के भीतर इस भीषण अंतर्कलह और बगावत की शुरुआत कुछ दिन पहले ही हो गई थी। दरअसल, सदन में नेता विपक्ष के चुनाव से जुड़े एक आधिकारिक प्रस्ताव पत्र पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का बेहद गंभीर आरोप लगा था। इस मामले में विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत की थी कि शोभनदेव को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले सरकारी दस्तावेज पर उनके जाली दस्तखत किए गए हैं। इस बगावती रुख और शिकायत से नाराज होकर पार्टी नेतृत्व ने इन दोनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी निष्कासन की प्रतिक्रिया में बीते एक जून को इन दोनों नेताओं ने अन्य असंतुष्ट विधायकों के साथ एक गुप्त बैठक की थी, जिसके बाद बुधवार को इस बड़ी टूट को अंजाम दिया गया।
अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को पूरी तरह नकारा, ममता बनर्जी को माना मुख्य सलाहकार
बागी गुट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए आधिकारिक पत्र में कई बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी बातें कही गई हैं। बागी विधायकों ने स्पष्ट किया है कि वे ममता बनर्जी को आज भी अपनी पार्टी का सर्वोच्च अध्यक्ष स्वीकार करते हैं और वे एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार के रूप में उनके नए गुट का मार्गदर्शन करती रहें। हालांकि, इन विधायकों ने पार्टी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और उनके द्वारा विधायक दल से जुड़े तमाम फैसलों को मानने से पूरी तरह इंकार कर दिया है। ऋतब्रत बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि विधानसभा के भीतर अभिषेक बनर्जी की अब कोई प्रशासनिक या राजनैतिक भूमिका नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता और विधायकों का अभिषेक बनर्जी से मोहभंग हो चुका है और इसी डर के कारण वे पिछले छब्बीस दिनों से जनता के बीच से गायब हैं।
दल बदल विरोधी कानून के सुरक्षा घेरे में बागी गुट, पार्टी सिंबल पर अभी मालिकाना हक नहीं
संसदीय कार्यप्रणाली और संवैधानिक नियमों के अनुसार, इस बागी गुट ने खुद को असली और मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया है। देश के दल बदल विरोधी कानून और वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई या उससे अधिक विधायक मूल दल से अलग होते हैं, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं होती है। वर्तमान परिस्थिति में बागी गुट के पास जरूरी दो-तिहाई संख्या बल से अधिक विधायक मौजूद हैं, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल गई है। हालांकि, तकनीकी और कानूनी रूप से यह बागी धड़ा फिलहाल मूल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर अपना अधिकार नहीं जता पाएगा। इसके लिए उन्हें लोकसभा के कुल 28 सांसदों में से कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही देश का निर्वाचन आयोग या देश की अदालतें तय करेंगी कि पार्टी का असली नियंत्रण किसके पास रहेगा।
बगावत को दबाने के लिए मुख्यमंत्री ने भंग कीं सभी संगठनात्मक कमेटियां
पार्टी के भीतर मचे इस भारी हाहाकार और विधायकों के सामूहिक विद्रोह को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी तरफ से बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बगावत की इस आग को संगठन के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए उन्होंने बुधवार की दोपहर को राज्य की सभी संगठनात्मक कमेटियों, क्षेत्रीय जिला समितियों और सभी फ्रंटल विंग्स यानी छात्र और युवा संगठनों को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, पार्टी बहुत जल्द पूरे सांगठनिक ढांचे का नए सिरे से पुनर्गठन करेगी ताकि वफादार नेताओं को आगे बढ़ाया जा सके और विद्रोहियों को सांगठनिक पदों से पूरी तरह बेदखल किया जा सके। फिलहाल निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक अब यह जांच का विषय होगा कि आने वाले समय में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी और चुने हुए जनप्रतिनिधि किस गुट को अपना असली समर्थन देते हैं।
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