एजेंसी, नई दिल्ली। Jantar Mantar Protest SC Action : राजधानी के जंतर-मंतर पर संसद घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अदालत ने इस 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसकी कमान शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश को सौंपी गई है। यह कमेटी संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज, पैलेटगन के कथित इस्तेमाल और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बदसलूकी के आरोपों की विस्तृत जांच करेगी।
#Report| The Supreme Court has constituted a five-member High-Powered Committee to conduct an impartial inquiry into the Jantar Mantar student protest, including allegations involving protesters and police action.
Watch a comprehensive discussion with Political experts.… pic.twitter.com/TJ7KFcblTn
— DD News (@DDNewslive) August 20, 2026
शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस जांच समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। अदालत ने समिति में न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के शीर्ष अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया है, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। इस हाई पावर्ड कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. एलआर बिश्नोई को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान ही इस स्वतंत्र जांच समिति के गठन का निर्देश दिया था।
पैलेटगन के इस्तेमाल और महिलाओं से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप
जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का व्यापक आंदोलन 36 दिनों तक चला था। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, तब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव की स्थिति बन गई थी। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसमें पैलेटगन के इस्तेमाल और महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की घटनाएं शामिल थीं। इस हिंसक झड़प में सुरक्षा बलों और आंदोलनकारियों समेत 180 से अधिक लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को बताया गैरकानूनी
दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए 20 जुलाई के संसद मार्च को पूरी तरह से गैरकानूनी और बिना अनुमति का कदम बताया है। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा द्वारा अदालत में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में कई हिस्ट्रीशीटर और असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। पुलिस का दावा है कि मार्च के दौरान बैरिकेड्स तोड़े गए और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें करीब 120 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हलफनामे में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम और आवश्यक बल प्रयोग किया गया था और पुलिस ने किसी भी तरह की ज्यादती नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी पूरे घटनाक्रम के साक्ष्यों और बयानों की गहन समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट मामले में क्या बड़ा कदम उठाया है?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता और प्रदर्शनकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है।
प्रश्न 2: इस हाई पावर्ड कमेटी के गठन का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर 2: पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने और उनके मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कमेटी बनाई गई है।
प्रश्न 3: क्या इस फैसले से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का अधिकार मजबूत होगा?
उत्तर 3: हां, सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को एक बड़ी सुरक्षा मिलेगी।
प्रश्न 4: यह 5 सदस्यीय कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट किसे सौंपेगी?
उत्तर 4: यह हाई पावर्ड कमेटी पूरी घटना की गहराई से जांच कर अपनी विस्तृत अंतिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।
प्रश्न 5: जांच में पुलिस बर्बरता साबित होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
उत्तर 5: यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
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