एजेंसी, नई दिल्ली। Jantar Mantar Protest Case : राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद तिरंगा लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को लेकर कानूनी खींचतान तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा 13 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद 9 दिनों तक चली न्यायिक और पुलिस प्रक्रिया के उपरांत दोनों नेताओं को बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। संबंधित अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत कानूनी दलीलें सुनने के बाद उनकी नियमित जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच स्थानीय थाने से हटाकर स्पेशल क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दी है।
#BreakingNews | CJP leaders Sourabh Das and Ashutosh Ranka withdrew their bail plea from the Delhi High Court after the bench questioned their organisation, its objectives and repeated protests. The court stressed the importance of maintaining public order and asked them to await the outcome of proceedings before the lower SEM court before pursuing further legal remedies.
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— DD News (@DDNewslive) October 21, 2026
बार-बार शांति बॉन्ड का उल्लंघन और गिरफ्तारी का घटनाक्रम
इस पूरे विवाद की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी, जब पुलिस प्रशासन ने किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को टालने के लिए सौरभ दास और आशुतोष रांका को एहतियातन हिरासत में ले लिया था। अगले दिन दोनों नेताओं को इस सख्त कानूनी शर्त पर रिहाई मिली थी कि वे इलाके में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। इसी बीच 12 अक्टूबर को सक्षम सरकारी प्राधिकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर जंतर-मंतर क्षेत्र को पूरी तरह धरना-प्रदर्शन मुक्त जोन घोषित करते हुए वहां किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी लगा दी। इस सख्त प्रशासनिक प्रतिबंध के अगले ही दिन 13 अक्टूबर को दोनों नेता हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सीधे जंतर-मंतर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए। शांति बॉन्ड के उल्लंघन और सरकारी आदेशों की अवहेलना के आधार पर पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 19 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत ने जांच एजेंसियों की मांग पर इस हिरासत अवधि को 2 दिन और बढ़ा दिया था।
हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, प्रक्रिया का पालन करने की हिदायत
निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ दोनों नेताओं ने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई भी अंतरिम राहत देने अथवा कानूनी प्रक्रिया में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। एकल पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कड़े सवाल पूछे कि जब भारतीय कानून में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए बाकायदा रिवीजन पिटीशन का स्पष्ट और प्रभावी कानूनी विकल्प मौजूद है, तो सीधे संवैधानिक याचिका के जरिए हाईकोर्ट का रुख क्यों किया गया। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सीधे ऊपरी अदालत में आना उचित परिपाटी नहीं है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी मूल रिट याचिकाएं वापस ले लीं, ताकि वे प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अदालत में रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकें।
सुनवाई के दौरान अदालत की चार तीखी टिप्पणियां
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने प्रदर्शनकारियों के आचरण और कानून-व्यवस्था के संतुलन को लेकर चार बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। सबसे पहले पीठ ने बॉन्ड के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरोपियों ने लिखित में शांति बनाए रखने का मुचलका दिया था, तो उसके तत्काल बाद दोबारा उसी स्थान पर जाकर शांति भंग करने का आधार तैयार क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी टिप्पणी में अदालत ने रेखांकित किया कि सुरक्षा बलों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स की अवहेलना करने से असामाजिक तत्वों को भीड़ में शामिल होने का अवसर मिलता है, जिससे व्यापक कानून-व्यवस्था चरमरा सकती है। तीसरी टिप्पणी में अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उम्र और पहचान पर सवाल किए। जब बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि एक आरोपी की उम्र 27 वर्ष और दूसरे की 31 वर्ष है, तो पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कोई अबोध जेन-जी युवा नहीं हैं जो नियमों के परिणामों से अनजान हों। अदालत ने संगठन के उद्देश्य और उनकी वास्तविक गतिविधियों का ब्योरा भी तलब किया। चौथी टिप्पणी में पीठ ने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की अधिकृत सूची से हटाने का मूल विषय पहले से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो वहां जबरन घुसने की क्या आवश्यकता थी।
जांच का दायरा बढ़ा, दोनों एफआईआर अब क्राइम ब्रांच के पास
राजधानी में कानून-व्यवस्था के इस हाई-प्रोफाइल मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच की दिशा और गति को नया मोड़ दिया है। जंतर-मंतर पर गैरकानूनी जमावड़े और शांति बॉन्ड उल्लंघन से जुड़े मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच को हस्तांतरित कर दी गई है। इससे पहले नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज संबंधित प्राथमिक जांच को भी पहले ही क्राइम ब्रांच के हवाले किया जा चुका था। अब दोनों आपराधिक मामलों की कड़ियां जोड़ते हुए सीनियर इनवेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एक विशेष टीम यह पता लगाएगी कि इस पूरी योजना के पीछे किन लोगों का हाथ था और क्या इसके पीछे किसी सुनियोजित राजनीतिक अथवा संगठनात्मक रणनीति के तहत राजधानी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर अगली तारीख तय
इसी क्रम में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े एक अन्य समानांतर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से नेहा बोरा को भी सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड भरने का आधिकारिक नोटिस थमाया गया था। छात्र नेता ने पुलिस के इस नोटिस को गैरकानूनी करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने और पुलिसिया दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए मांगे गए समय को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया।
पूर्व में 36 दिनों तक चला था जंतर-मंतर पर धरना
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी इससे पहले भी राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के जरिए चर्चा में रही है। इस छात्र संगठन ने 20 जून से 25 जुलाई तक लगातार 36 दिनों तक जंतर-मंतर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उस लंबे विरोध प्रदर्शन के दौरान लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी पहुंचकर भूख हड़ताल का समर्थन किया था। 20 जुलाई को इसी संगठन के नेतृत्व में संसद भवन की ओर एक विशाल पैदल मार्च भी निकाला गया था। केंद्र सरकार की ओर से मामले में उच्चस्तरीय जांच और सुधारात्मक कदमों के आश्वासन के बाद 25 जुलाई को यह 36 दिनों का आंदोलन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया गया था।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: Jantar Mantar protest rules उल्लंघन मामले में CJP leaders arrest Delhi Police का मुख्य कारण क्या था?
उत्तर 1: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की रोक के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका 13 अक्टूबर को तिरंगा लेकर वहां पहुंचे थे और शांति बॉन्ड तोड़ा था।
प्रश्न 2: Jantar Mantar protest case में Delhi High Court revision petition को लेकर क्या निर्देश दिया गया?
उत्तर 2: हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 लगाने के बजाय आरोपियों को पहले रिवीजन पिटीशन के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए।
प्रश्न 3: Delhi Crime Branch investigation के लिए पुलिस कमिश्नर ने क्या बड़ा फैसला लिया है?
उत्तर 3: जंतर-मंतर पर गैरकानूनी जमावड़े और शांति भंग से जुड़ी दोनों एफआईआर की जांच अब स्थानीय थाने से हटाकर स्पेशल क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दी गई है।
प्रश्न 4: NEET paper leak protest history में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का क्या बैकग्राउंड रहा है?
उत्तर 4: सीजेपी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के लिए जंतर-मंतर पर 36 दिनों का लंबा धरना दिया था, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे।
प्रश्न 5: Peace bond violation case में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी की?
उत्तर 5: कोर्ट ने कहा कि जब इन युवाओं (27 और 31 वर्ष) ने शांति का मुचलका दिया था तो उसे तोड़ना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जेन-जी (Gen-Z) नहीं हैं जो नियमों के परिणाम न समझें।
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