Lalu Yadav

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं : दिल्ली कोर्ट ने 9 पर तय किए आरोप और 7 को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली बिहार राष्ट्रीय

एजेंसी, दिल्ली। IRCTC Scam Lalu Yadav : चर्चित आईआरसीटीसी होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली की विशेष राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ विधिवत आरोप तय कर दिए हैं। वहीं इसी मामले में राहत देते हुए अदालत ने 7 अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय की है।

पद के दुरुपयोग और अपराध की कमाई पर अदालत की तल्ख टिप्पणी

अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित करते हुए स्पष्ट किया कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ पद के दुरुपयोग और अपराध से आय अर्जित करने के पर्याप्त और मजबूत आधार मौजूद हैं। विशेष अदालत के अनुसार यह साफ तौर पर संदेह पैदा करता है कि दोनों आरोपी पटना स्थित उस बेशकीमती जमीन से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उठा रहे हैं, जिसे वर्ष 2005 से 2014 के दरम्यान रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में उनके पक्ष में हस्तांतरित कराया गया था। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि सरकारी पद पर रहते हुए निजी स्वार्थ के लिए संपत्तियों का सौदा किया गया, जिसकी विस्तृत न्यायिक जांच और मुकदमा चलना आवश्यक है।

रांची और पुरी के 2 होटलों के टेंडर आवंटन में धांधली का पूरा खेल

प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा विवाद उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आरोप है कि उस दौरान भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रांची और पुरी स्थित 2 बड़े रेलवे होटलों के संचालन और रखरखाव के टेंडर जारी किए गए थे। इन होटलों और उनसे संबद्ध भूखंडों को निजी क्षेत्र की कंपनी सुजाता होटल्स को सौंपने के लिए नियमों और तय मानकों की अनदेखी की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि टेंडर आवंटन की इस प्रक्रिया में निष्पक्षता को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और इसके एवज में लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन के रूप में रिश्वत मिली।

16 आरोपियों में से 7 को राहत, 9 पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल

प्रवर्तन निदेशालय ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुल 16 व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की थी। इस सूची में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों की समीक्षा की और 7 आरोपियों को बेकसूर मानते हुए आरोपमुक्त कर दिया, जबकि लालू परिवार सहित 9 प्रमुख आरोपियों पर केस चलाने का रास्ता साफ कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती और सीबीआई की ओर से पेश पुख्ता साक्ष्य

लालू परिवार ने निचली अदालत द्वारा पूर्व में तय किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में इस याचिका का कड़ा विरोध किया। जांच एजेंसियों ने अदालत को अवगत कराया कि उनके पास इस आर्थिक अपराध और टेंडर आवंटन की साजिश से जुड़े पर्याप्त दस्तावेजी सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाह मौजूद हैं। अदालत ने पूर्व में यह भी रेखांकित किया था कि टेंडर प्रक्रिया की रूपरेखा लालू यादव के सीधे हस्तक्षेप और जानकारी में तैयार हुई थी, जिसका सीधा आर्थिक फायदा उनके परिजनों को मिला।

आरोपों पर लालू परिवार की सफाई और राजनीतिक बदले की भावना का तर्क

दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों ने अदालत में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राजद नेतृत्व का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना और विरोधियों को परेशान करने की सोची-समझी रणनीति के तहत गढ़ा गया है। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क है कि टेंडर आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी नियमों के तहत हुआ था और इसमें कोई वित्तीय हेराफेरी नहीं की गई। लालू परिवार ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए आगामी सुनवाई में अपनी बेगुनाही साबित करने की बात कही है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस मुख्य रूप से किस घोटाले से जुड़ा हुआ है?

उत्तर 1: यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के तहत आने वाले रांची और पुरी के 2 रेलवे होटलों के टेंडर आवंटन में हुई कथित वित्तीय हेराफेरी से जुड़ा है।

प्रश्न 2: दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में कितने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं?

उत्तर 2: राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कुल 9 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ विधिवत आरोप तय किए हैं।

प्रश्न 3: अदालत ने किन आधारों पर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं?

उत्तर 3: अदालत ने प्रथम दृष्टया माना है कि पद का दुरुपयोग करके निजी कंपनियों को टेंडर में अवैध लाभ पहुंचाया गया और इसके बदले लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन मिली।

प्रश्न 4: साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने कितने लोगों को इस मामले में बरी किया है?

उत्तर 4: कोर्ट ने कुल 16 आरोपियों में से 7 व्यक्तियों और कंपनियों को निर्दोष मानते हुए आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।

प्रश्न 5: इस हाई-प्रोफाइल टेंडर घोटाले की जांच कौन-सी प्रमुख एजेंसियां कर रही हैं?

उत्तर 5: इस आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गहन जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।

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