एजेंसी, नई दिल्ली। Kids Cold Medicine Ban India : नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने औषधि निर्माण और बिक्री के क्षेत्र में एक अत्यंत कड़ा और युगांतकारी कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग की जाने वाली सर्दी-जुकाम की फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। यह सख्त पाबंदी विशेष रूप से उन दवाओं पर प्रभावी की गई है जिनमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड का रासायनिक मिश्रण होता है।
Government imposes restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations (FDCs) containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride for children below four years of age. https://t.co/JV7b5RJhuY
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 22, 2026
विशेषज्ञ समिति और तकनीकी बोर्ड की सिफारिशों पर सख्त कदम
औषधि क्षेत्र में यह ऐतिहासिक निर्णय ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। मेडिकल विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि 4 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिशुओं के लिए इन दोनों रसायनों का संयुक्त मिश्रण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाल चिकित्सा में शिशुओं के लिए बाजार में पहले से ही अन्य अत्यधिक सुरक्षित और प्रमाणित चिकित्सीय विकल्प सुलभ हैं, ऐसे में बच्चों को जोखिम भरे रासायनिक संयोजनों से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है।
पैकिंग और पर्ची पर स्पष्ट वैधानिक चेतावनी का कड़ा निर्देश
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार, इस श्रेणी की सभी दवाओं के पैकेट पर एक स्पष्ट चेतावनी अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माताओं को यह साफ शब्दों में लिखना होगा कि यह फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकारी आदेश के तहत यह अनिवार्य चेतावनी दवा के बाहरी बॉक्स, लेबल, आंतरिक जानकारी पर्ची और प्रचार से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्रियों पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित होनी चाहिए ताकि दवा विक्रेता और अभिभावक पूरी तरह जागरूक रहें।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत देशव्यापी प्रभाव
केंद्र सरकार ने यह जनहितैषी कदम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उठाया है। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होते ही यह नियम संपूर्ण देश में पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को भी कुछ चुनिंदा रासायनिक योगों पर आंशिक प्रतिबंध और दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसे अब व्यापक रूप देते हुए इन दोनों सक्रिय घटकों वाले सभी फिक्स्ड डोज संयोजनों पर पूर्णतया अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार की इस पहल का मुख्य ध्येय बाल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और अभिभावकों को बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाओं के उपयोग से बचाना है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों की किन दवाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है?
उत्तर 1: केंद्र सरकार ने सर्दी-जुकाम के इलाज में इस्तेमाल होने वाली उन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें ‘क्लोरफेनिरामाइन मैलेट’ और ‘फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड’ का मिश्रण होता है।
प्रश्न 2: यह प्रतिबंध मुख्य रूप से कितनी उम्र तक के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लगाया गया है?
उत्तर 2: मेडिकल विशेषज्ञों की जांच के बाद यह कड़ा प्रतिबंध विशेष रूप से 4 वर्ष से कम उम्र के नवजात और छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
प्रश्न 3: सरकार ने दवा निर्माता कंपनियों को पैकेट और लेबल पर कौन सी स्पष्ट चेतावनी छापने का निर्देश दिया है?
उत्तर 3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि दवा के बॉक्स, पर्ची और प्रचार सामग्री पर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि “यह फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है।”
प्रश्न 4: किन आधिकारिक स्वास्थ्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया?
उत्तर 4: यह निर्णय ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत वैज्ञानिक जांच और सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
प्रश्न 5: सरकार का यह प्रतिबंध आदेश किस कानून के तहत पूरे देश में प्रभावी किया गया है?
उत्तर 5: बच्चों की सेहत से जुड़ा यह जनहितैषी कदम ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ की धारा 26ए के तहत उठाया गया है, जो आधिकारिक गजट में छपने के साथ ही पूरे देश में लागू हो गया है।
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