EC Vote Rigging

चुनाव प्रणाली पर 124 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का खुला लेटर : वोट धांधली के दावों को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, निष्पक्षता पर भरोसा रखने की अपील

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। EC Vote Rigging : देश में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच देश के 124 पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों ने एक साझा खुला पत्र जारी कर भारतीय चुनावी व्यवस्था का पुरजोर बचाव किया है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल सहित कई पूर्व राजदूतों, सेवानिवृत्त आईएएस और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने देश की जनता के नाम जारी इस विस्तृत संदेश में बिना किसी पुख्ता सबूत के चुनावों में धांधली जैसे गंभीर शब्दों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पूर्व अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार निराधार आरोप मढ़ने से देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आम नागरिकों का विश्वास बुरी तरह दरकता है।

बैलेट पेपर लूटने और बाहुबल के पुराने दौर की दिलाई याद

इस संयुक्त पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभवों को साझा करते हुए आजादी के बाद के उस दौर का विस्तार से जिक्र किया है जब वास्तविक चुनावी कदाचार भारतीय लोकतंत्र की कड़वी सच्चाई हुआ करते थे। उन्होंने लिखा कि मौजूदा पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि अतीत में भारतीय चुनावों ने वह खौफनाक दौर भी देखा है जब पोलिंग बूथों पर हथियारों के बल पर कब्जा किया जाता था, बाहुबलियों के दम पर कमजोर तबकों को वोट डालने से रोका जाता था, बैलेट बॉक्स चुरा लिए जाते थे और बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान कराया जाता था। पत्र में रेखांकित किया गया कि बूथ कैप्चरिंग की यह समस्या कभी इतनी विकराल हो चुकी थी कि संसद को वर्ष 1989 में कानून बनाकर इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में डालना पड़ा था। अधिकारियों के अनुसार उस दौर की तुलना में वर्तमान तकनीक-आधारित चुनावी व्यवस्था बेहद पारदर्शी और सुरक्षित है।

42 रिटायर्ड जजों के समर्थन के बाद ब्यूरोक्रेट्स ने संभाला मोर्चा

पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का यह कदम ऐसे नाजुक मोड़ पर सामने आया है जब विपक्षी दल और नागरिक संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नौकरशाहों के इस पत्र से ठीक 2 दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को न्यायपालिका के 42 पूर्व न्यायाधीशों ने भी एक संयुक्त पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग की निष्पक्षता का खुला समर्थन किया था। 124 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के इस ताजा बयान ने संस्थागत साख के समर्थन में चल रही इस मुहिम को और मजबूत कर दिया है, जिसके चलते यह साफ हो गया है कि पूर्व प्रशासनिक तंत्र चुनावी विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व और वर्तमान जजों की टिप्पणियों से गरमाई बहस

निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर विधि जगत के भीतर भी तीखे मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। बीते 4 अक्टूबर को नालसार यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने स्पष्ट टिप्पणी की थी कि देश के लाखों वास्तविक नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया मूल रूप से मनमानी और असंवैधानिक है। इसके अगले ही दिन 5 अक्टूबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस टिप्पणी पर असहमति जताते हुए कहा था कि अदालत में विचाराधीन किसी भी संवेदनशील मामले पर मौजूदा जजों द्वारा सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी करना न्यायिक मर्यादा के प्रतिकूल है। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी गोपाला गौड़ा ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मांग की थी कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले वापस लिए जाने चाहिए और शीर्ष अदालत को चुनाव आयोग के अंदरूनी रिकॉर्ड तलब कर यह जांचना चाहिए कि क्या यह निर्णय पूरे आयोग की सहमति से लिया गया था।

2000 नागरिकों की याचिका और सुप्रीम कोर्ट में लंबित कानूनी लड़ाई

इससे पहले सितंबर माह में देश के 2000 से अधिक प्रबुद्ध नागरिकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक खुला पत्र भेजकर एसआईआर प्रक्रिया और ईसीआई-नेट प्लेटफॉर्म में कथित तकनीकी गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई थी। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, पूर्व आईएएस अधिकारी अदिति मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज शामिल थे। वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले नए कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। बीते 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसलों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि फैसले बिना कोरम की सहमति के पाए गए तो उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का यह ताजा हस्तक्षेप इस पूरे विवाद को एक नए नजरिए से देखने की वकालत करता है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: 124 Former Bureaucrats ने Election Commission (ECI) के समर्थन में Open Letter क्यों लिखा है?

उत्तर 1: पूर्व आईएएस (IAS) और राजदूतों ने यह पत्र इसलिए लिखा क्योंकि विपक्षी दल बिना ठोस सबूतों के लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ‘वोट धांधली’ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं (Democratic Institutions) पर जनता का भरोसा टूटता है।

प्रश्न 2: Indian Electoral System में Booth Capturing और Fake Voting का इतिहास क्या रहा है?

उत्तर 2: पूर्व नौकरशाहों ने याद दिलाया कि पहले के समय में हथियारों के बल पर बूथ लूटे जाते थे और बड़े पैमाने पर फर्जी वोट (Fake Votes) डाले जाते थे। इसी को रोकने के लिए 1989 में संसद ने इसे अपराध बनाया और ईवीएम (EVM) जैसी पारदर्शी तकनीक अपनाई गई।

प्रश्न 3: Voting Rigging के लगातार दावों को Indian Democracy के लिए खतरा (Threat) क्यों माना जा रहा है?

उत्तर 3: यदि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर हर चुनाव में बेवजह सवाल उठाए जाएं, तो देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चुनाव प्रणाली की साख गिरती है, जो एक मजबूत लोकतंत्र (Vibrant Democracy) के लिए बेहद नुकसानदेह है।

प्रश्न 4: Former Supreme Court Judges और Existing Judges के Electoral Process पर क्या मतभेद सामने आए हैं?

उत्तर 4: एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने एसआईआर प्रक्रिया को मनमाना बताया है, वहीं पूर्व जजों ने मौजूदा जजों द्वारा ऐसे सार्वजनिक बयान देने को न्यायिक मर्यादा (Judicial Discipline) के खिलाफ बताया है, जिससे न्यायपालिका में भी वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं।

प्रश्न 5: Electoral Reforms और SIR (Special Investigation Report) पर 42 Former Judges का क्या रुख है?

उत्तर 5: 42 रिटायर्ड जजों ने भी ब्यूरोक्रेट्स से ठीक पहले एक संयुक्त पत्र लिखकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का खुला समर्थन किया है और पारदर्शी चुनाव प्रणाली (Transparent Electoral System) में भरोसा जताने की अपील की है।

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