एजेंसी, नई दिल्ली। EC Form 17C Rule : हाल के चुनावों में डाले गए मतों और मतगणना के अंतिम आंकड़ों के बीच अंतर को लेकर राजनीतिक गलियारों में उठे तमाम सवालों पर विराम लगाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बेहद सख्त और क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया है। चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने और पूरी व्यवस्था को शत-प्रतिशत पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयोग अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए मतदान और मतगणना से जुड़े अति महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी फॉर्म-17 सी को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना जरूरी कर दिया गया है। अब कोई भी पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट इस फॉर्म की प्रति लिए बिना न तो मतदान केंद्र छोड़ सकेगा और न ही मतगणना कक्ष से बाहर जा पाएगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग के साये में होगा लेन-देन, 5 राज्यों में होगा पहला प्रयोग
चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि एजेंटों को फॉर्म-17 सी सौंपने की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इस कदम का मुख्य मकसद यह है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी आंकड़ों में हेरफेर या फॉर्म न मिलने जैसे निराधार आरोप लगाकर अपने बयान से मुकर न सके। वीडियो साक्ष्य होने से किसी भी संभावित विवाद की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, आयोग इस सख्त प्रोटोकॉल को उत्तर प्रदेश सहित देश के आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूरी तरह अमल में लाने की तैयारी कर चुका है।
पूर्व की उदासीनता पर लगेगी लगाम, बेहद अहम वैधानिक दस्तावेज है फॉर्म-17 सी
गौरतलब है कि मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा एजेंटों को फॉर्म-17 सी देने का प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद है, लेकिन अब तक राजनीतिक दल और उनके स्थानीय एजेंट इसे बेहद हल्के में लेते थे। मतदान समाप्त होने के बाद बूथ पर और फिर मतगणना पूरी होने के बाद यह फॉर्म एजेंटों को उपलब्ध कराया जाता था, मगर कई बार एजेंटों की उदासीनता या जल्दबाजी के कारण वे इसे लिए बिना ही चले जाते थे और बाद में मतों के आंकड़ों पर संदेह जताया जाता था। कानूनी तौर पर फॉर्म-17 सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए कुल वोटों का सबसे प्रामाणिक और वैधानिक लेखा-जोखा होता है, जिसे किसी भी अदालत या विवाद की स्थिति में अंतिम प्रमाण माना जाता है।
भाग-1 और भाग-2 में दर्ज होता है ईवीएम और प्रत्येक वोट का बारीक हिसाब
इस दस्तावेज की उपयोगिता को समझते हुए आयोग ने इसके दोनों हिस्सों के सटीक मिलान पर जोर दिया है। फॉर्म-17 सी के भाग-1 में संबंधित मतदान केंद्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं, वास्तव में मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या, मतदान शुरू होने से पहले किए गए मॉक पोल के आंकड़ों और उपयोग में लाई गई ईवीएम मशीनों की विशिष्ट पहचान संख्या का पूरा ब्योरा दर्ज होता है। इसी दस्तावेज के आधार पर मतगणना के दिन मशीन के आंकड़ों का सटीक मिलान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब मतगणना समाप्त हो जाती है, तब प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों का विवरण दर्ज कर इसका भाग-2 भी एजेंटों को सौंपा जाता है।
राजनीतिक दलों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा आयोग
इस नियम को जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग केवल निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इस अभियान के माध्यम से आयोग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे चुनाव से पहले अपने बूथ स्तर के एजेंटों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करें। चूंकि मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर सभी प्रमुख दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं और उन्हीं की निगरानी में पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए उनका जागरूक रहना और फॉर्म-17 सी लेकर ही बूथ से बाहर निकलना लोकतांत्रिक पारदर्शिता को एक नई मजबूती प्रदान करेगा।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: चुनाव आयोग (Election Commission) ने फॉर्म-17 सी को लेकर क्या नया और सख्त नियम बनाया है?
उत्तर 1: नए नियम के अनुसार चुनाव में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट अब बिना फॉर्म-17 सी (Form-17C) प्राप्त किए मतदान केंद्र या मतगणना कक्ष नहीं छोड़ सकेंगे।
प्रश्न 2: चुनाव प्रक्रिया में फॉर्म-17 सी (Form-17 C) का क्या महत्व होता है?
उत्तर 2: फॉर्म-17 सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए कुल वोटों, पंजीकृत मतदाताओं और ईवीएम मशीन के उपयोग का सबसे प्रामाणिक और वैधानिक लेखा-जोखा (Legal Record) होता है।
प्रश्न 3: चुनाव आयोग फॉर्म-17 सी सौंपने की प्रक्रिया को विवादों से बचाने के लिए क्या करेगा?
उत्तर 3: पीठासीन अधिकारी द्वारा एजेंटों को फॉर्म सौंपने की पूरी प्रक्रिया की अब बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) कराई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी मुकर न सके।
प्रश्न 4: चुनाव आयोग की यह नई फॉर्म-17 सी व्यवस्था (Voting Guidelines) कब से लागू की जाएगी?
उत्तर 4: आयोग इस सख्त नियम और व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सहित आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से पूरी तरह लागू करने की तैयारी कर रहा है।
प्रश्न 5: फॉर्म-17 सी के भाग-1 और भाग-2 में मुख्य रूप से कौन से आंकड़े दर्ज होते हैं?
उत्तर 5: भाग-1 में कुल मतदाता, पड़े हुए वोट और ईवीएम का यूनिक नंबर दर्ज होता है, जबकि भाग-2 में मतगणना (Vote Counting) के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों का विवरण होता है।
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