Delhi protest

दिल्ली में सियासी प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : सीजेपी, कांग्रेस, आप और आइसा को जारी हुआ नोटिस, व्यापारियों ने ठोका 11 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Delhi protest SC notice : देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन होने वाले राजनीतिक धरना-प्रदर्शनों और रैलियों से आम जनजीवन और कारोबार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने राजधानी में आयोजित किए गए बड़े विरोध प्रदर्शनों के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठनों की ओर से दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई है, जिसमें प्रदर्शनों के कारण हुए भारी आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया गया है।

थोक बाजारों के कारोबार पर संकट और 11 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे संवेदनशील स्थानों पर बड़े प्रदर्शनों की अनुमति दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि रामलीला मैदान के चारों ओर देश के कई बड़े और ऐतिहासिक थोक बाजार स्थित हैं, जहां रोजाना हजारों करोड़ रुपए का व्यापार होता है। राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों के चलते इलाके में भारी जाम लग जाता है और सुरक्षा कारणों से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे ग्राहकों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह चौंकाने वाला दावा किया है कि हालिया रैलियों और प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों को लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए ऐसे भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों के पास प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सीजेपी के मार्च से थम गई थी दिल्ली

राजधानी में यह विवाद मुख्य रूप से पिछले कुछ हफ्तों में हुए 2 बड़े राजनीतिक आयोजनों के बाद गहराया है। पहला बड़ा मामला 10 अक्टूबर का है, जब कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर के विरोध में जंतर-मंतर मार्च का आह्वान किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पूरी दिल्ली में सख्त बैरिकेडिंग करनी पड़ी थी और एहतियात के तौर पर 45 मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे बंद करने पड़े थे। इस दौरान पुलिस ने 7 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। इसी घटनाक्रम के बीच जंतर-मंतर प्रदर्शन शुरू होने से पहले अभिजीत दीपके को विमान से ही हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें अगले दिन रिहा किया गया। हिरासत में लिए जाने से पूर्व अभिजीत दीपके ने हाथ जोड़कर यह बयान दिया था कि वे गिरफ्तारी देने के उद्देश्य से ही दिल्ली आए हैं।

इंडिया गठबंधन की महारैली और नेताओं का शक्ति प्रदर्शन

व्यापारियों की नाराजगी का दूसरा बड़ा कारण 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित की गई विपक्षी दलों की विशाल रैली बनी। इस दिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता रामलीला मैदान में एकत्र हुए थे। इस चलो दिल्ली मार्च की शुरुआत कनॉट प्लेस स्थित मिंटो रोड जंक्शन से हुई थी। इस दौरान नेताओं के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल थीं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े थे, जिससे मध्य दिल्ली की यातायात व्यवस्था और बाजारों का कामकाज पूरी तरह चरमरा गया था।

नीट पेपर लीक मामले में चला था 36 दिनों का लंबा धरना

गौरतलब है कि इससे पहले भी राजधानी के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के कारण यातायात और स्थानीय व्यापार प्रभावित होता रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इससे पूर्व 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही थी। पूरे 36 दिनों तक चले इस अनवरत धरने के दौरान चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस आंदोलन के तहत 20 जुलाई को सीजेपी कार्यकर्ताओं ने संसद भवन तक मार्च करने का प्रयास भी किया था। अंततः 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही यह 36 दिवसीय प्रदर्शन समाप्त हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सभी संबंधित राजनीतिक दलों और छात्र संगठन को यह स्पष्ट करना होगा कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और आम नागरिकों तथा व्यापारियों के आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर किन राजनीतिक दलों और संगठनों को नोटिस जारी किया है?

उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में हुए बड़े सियासी विरोध प्रदर्शनों के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रश्न 2: दिल्ली के व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक प्रोटेस्ट को लेकर कितने करोड़ के नुकसान का दावा किया है?

उत्तर 2: दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में हुए इन प्रदर्शनों और ट्रैफिक जाम के कारण थोक व्यापारियों को लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

प्रश्न 3: जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में थोक व्यापारियों को विरोध प्रदर्शनों से क्या दिक्कतें आ रही हैं?

उत्तर 3: व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास राजधानी के बड़े ऐतिहासिक थोक बाजार स्थित हैं। राजनीतिक रैलियों के कारण भारी बैरिकेडिंग होती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे ग्राहकों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है।

प्रश्न 4: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और वामपंथी दलों ने 10 अक्टूबर को क्यों मार्च निकाला था?

उत्तर 4: कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर (SIR) के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर भारी प्रोटेस्ट किया था, जिसके लिए पुलिस ने 45 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए थे।

प्रश्न 5: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर 5: सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों (जैसे रामलीला मैदान और जंतर-मंतर) में बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों और रैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना है ताकि व्यापार और आम जनजीवन प्रभावित न हो।

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