एजेंसी, नई दिल्ली। Delhi HC Peaceful Protest : लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को रेखांकित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी सार्वजनिक प्रदर्शन में महज उपस्थिति दर्ज कराने भर से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति की मंशा पुलिसकर्मियों के सरकारी काम में बाधा पहुंचाने या प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने की थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्राथमिकी (एफआईआर) को पूरी तरह निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की घोषणाओं के बावजूद मैदान में डटे रहने का आरोप लगाते हुए इस युवा अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा था।
रामलीला मैदान का प्रदर्शन और पुलिस की प्राथमिकी का ब्योरा
यह पूरा कानूनी विवाद अगस्त 2025 में एसएससी द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं के विरोध में शुरू हुआ था। हजारों युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण धरने का आह्वान किया था, जिसमें संबंधित याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ था। दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष का दावा था कि संबंधित प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई आधिकारिक अनुमति की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कई छात्र स्थल से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने छात्रों को उकसाया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा की खुलेआम अवहेलना की। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई करने का आरोप भी लगाया गया था।
विशिष्ट आपराधिक कृत्य के अभाव में कानूनी कार्रवाई अनुचित
उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड और दाखिल स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता छात्र के खिलाफ किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या विशिष्ट आपराधिक कृत्य का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि अन्य उपद्रवियों के साथ मिलकर अपराध करने की साझी मंशा (कॉमन इंटेंशन) साबित हुए बिना किसी भी नागरिक को मात्र भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए) के तहत किसी लोक सेवक के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का अपराध सिद्ध करने के लिए पुख्ता साक्ष्यों का होना अनिवार्य है, जो इस मामले में सिरे से नदारद थे।
सार्वजनिक आदेश की अवहेलना और साझा मंशा की विधिक व्याख्या
पीठ ने अपने आदेश में विस्तार से स्पष्ट किया कि लोक सेवक के आदेश की अवहेलना का मामला तभी बनता है जब यह सिद्ध हो सके कि संबंधित व्यक्ति को जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण जानकारी थी और उसके प्रत्यक्ष कृत्य के चलते आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे अधिकारियों के काम में गंभीर रुकावट या अव्यवस्था उत्पन्न हुई। 13 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में अदालत ने दो टूक कहा कि जानबूझकर की गई अवज्ञा या आपराधिक साजिश के पुख्ता साक्ष्य के अभाव में किसी सामान्य छात्र को लंबी आपराधिक मुकदमेबाजी का सामना करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आपराधिक मुकदमे को आगे जारी रखना केवल न्यायिक प्रक्रिया और समय का दुरुपयोग होगा।
लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण और युवाओं के भविष्य की रक्षा
अदालत ने अपने ऐतिहासिक निर्णय के निष्कर्ष में कहा कि एक ही विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है, किंतु केवल भीड़ में खड़े रहने से किसी व्यक्ति को पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को खारिज करते हुए माना कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई जमीनी आधार नहीं है जिससे याचिकाकर्ता की पुलिस पर हमला करने या सरकारी काम रोकने की साझी मंशा तय की जा सके। उच्च न्यायालय के इस फैसले को न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे निर्दोष युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी राहत माना जा रहा है, बल्कि यह फैसला नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी मजबूती प्रदान करता है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रदर्शनकारियों के हक में क्या बड़ा फैसला सुनाया है?
उत्तर 1: कोर्ट ने कहा है कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में केवल शामिल होना या मौजूद रहना अपराध नहीं है और इससे पुलिस के काम में बाधा डालने की मंशा साबित नहीं होती।
प्रश्न 2: अदालत ने किस परीक्षा के अभ्यर्थी (SSC Candidate) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया है?
उत्तर 2: कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी पर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
प्रश्न 3: यह विरोध प्रदर्शन कहाँ और क्यों हो रहा था?
उत्तर 3: यह विरोध प्रदर्शन अगस्त 2025 में दिल्ली के रामलीला मैदान (Ramlila Maidan Protest) में परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर आयोजित किया गया था।
प्रश्न 4: पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या आरोप लगाए थे?
उत्तर 4: पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शन की अनुमति खत्म होने के बाद भी छात्र वहाँ से नहीं हटे और उन्होंने धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का उल्लंघन किया।
प्रश्न 5: एफआईआर रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को क्या फटकार लगाई?
उत्तर 5: अदालत ने कहा कि जब तक किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य या साझी मंशा (Common Intention) के पुख्ता सबूत न हों, तब तक भीड़ में शामिल नागरिक पर आपराधिक मुकदमा चलाना गलत है।
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