छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान 2026 की शुरुआत : सीएम मोहन यादव का कड़ा रुख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार समेत 3 अधिकारी निलंबित

एजेंसी, छिंदवाड़ा। CM Mohan Yadav Chhindwara Visit : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले से जन विश्वास अभियान 2026 का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस नए प्रशासनिक अभियान के पहले ही दिन राज्य सरकार का बेहद सख्त मिजाज देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों की गंभीर शिकायतों पर तुरंत कड़ा संज्ञान लेते हुए मौके पर ही बड़ी कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई और निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने तथा आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने के गंभीर आरोपों में छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इस औचक और सख्त फैसले से समूचे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया तथा शासन ने यह साफ संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

#WATCH | Chhindwara: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, “We have launched the ‘Jan-Vishwas Abhiyan’ in Chhindwara. In various ways, while creating awareness on different issues, we are also strengthening our public facilities, concepts of development, public… pic.twitter.com/xrOKDYNyLf

— ANI (@ANI) August 7, 2026

अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है। जन विश्वास अभियान की मूल भावना को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मैदानी स्तर पर आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और प्रशासनिक जटिलताओं का स्थाई समाधान खोजना है। समारोह के दौरान जब आम जनता ने स्वास्थ्य व्यवस्था और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने रखीं, तो मुख्यमंत्री ने बिना किसी विलंब के संबंधित विभागीय अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल निलंबन के निर्देश जारी कर दिए।

जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगा विशेष जन संवाद अभियान

राज्य शासन द्वारा तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार यह जन विश्वास अभियान आगामी 7 जनवरी 2027 तक निरंतर संचालित किया जाएगा। इस पूरी अवधि में हर सप्ताह शुक्रवार के दिन प्रदेश भर में विशेष प्रशासनिक गतिविधियां आयोजित होंगी। प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी शासकीय दफ्तर में कोई औपचारिक समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। इसके बजाय सभी विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनिवार्य रूप से मैदान में उतरेंगे, जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के जमीनी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे।

समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित लोक सेवा केंद्र का अचानक निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां विभिन्न सेवाओं के लिए आए आम नागरिकों से आमने-सामने बातचीत की और प्रमाण पत्र व अन्य शासकीय आवेदनों की प्राप्ति में लगने वाले समय के बारे में फीडबैक लिया। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आमजन को प्रदान की जाने वाली सभी नागरिक सेवाएं पूरी तरह समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी नागरिक को अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।

प्रदेश में 2 लाख नई सरकारी भर्तियों का संकल्प और रोजगार पर जोर

सार्वजनिक मंच से जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में रोजगार के नए अवसरों के सृजन की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। केवल पुलिस विभाग में ही 18000 से अधिक पदों पर भर्ती का काम जारी है, जिसमें 1000 पद वाहन चालकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग में 10000 से अधिक अध्यापकों और उच्च शिक्षा विभाग में 7000 से अधिक व्याख्याताओं की चयन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभिन्न विभागों के 17000 नए पदों के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बीते 2.5 वर्षों में 1 लाख पदों पर शासकीय नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में कुल 2 लाख नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :