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नीट पेपर लीक विवाद पर सीजेपी का अल्टीमेटम : 5 सितंबर को राजधानी में होगा बड़ा प्रोटेस्ट मार्च, मुकदमों की वापसी पर अड़े छात्र संगठन

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। CJP Delhi March 5 September : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में कथित पेपर लीक और परीक्षा संचालन में गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार करने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्र सरकार पर पूर्व में किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को राजधानी दिल्ली में एक विशाल विरोध मार्च निकालने का आधिकारिक ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि सरकार ने आंदोलन समाप्त कराते वक्त छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी पुलिस मुकदमों को वापस लेने का लिखित और मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि उनके संयम और शांतिपूर्ण रुख को शासन अपनी कमजोरी समझने की भूल न करे।

इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक निकलेगा पैदल मार्च

पार्टी की केंद्रीय कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह विरोध मार्च 5 सितंबर को ऐतिहासिक इंडिया गेट से प्रारंभ होगा और नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इस मार्च में न केवल छात्र, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे, बल्कि उन पीड़ित परिवारों के सदस्य भी विशेष रूप से शामिल होंगे, जिनके बच्चों ने परीक्षा में हुई कथित धांधली और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लिए थे। संगठन ने देश भर के सभी छात्र संगठनों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और नागरिक समाज से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन का हिस्सा बनें।

25 जुलाई की सहमति और अधूरी मांगों का विवाद

सीजेपी के प्रतिनिधियों का कहना है कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ 20 जून से जंतर-मंतर पर अनवरत धरना शुरू किया गया था। इस दौरान 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी किया गया था। इसके उपरांत 25 जुलाई को सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की थी, जिसमें 3 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। नेताओं का आरोप है कि जंतर-मंतर का धरना खत्म होने के बाद प्रशासन अपने वादों से पीछे हट गया और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों को अब तक खत्म नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और एफआईआर का कानूनी पेंच

मामले में कानूनी पहलुओं को उठाते हुए पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 18 अगस्त को केंद्र सरकार से छात्र आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर की विस्तृत सूची पेश करने को कहा था। संगठन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इन सभी प्राथमिकियों को एकमुश्त निरस्त करने पर विचार कर सकता था। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से मुकदमों की स्पष्ट सूची उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की गई, जो यह दर्शाती है कि शासन युवाओं के साथ किए गए वादों के प्रति गंभीर नहीं है।

राज्यों में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों की घटनाएं

आंदोलन के राष्ट्रव्यापी विस्तार के बीच संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी गंभीर चिंता जाहिर की है। हाल ही में 23 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम के दौरान झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। इससे पूर्व 21 अगस्त को जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विवाद की घटना सामने आई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में 15 अगस्त को एक गंभीर हिंसक घटना में पार्टी कार्यकर्ता के पिता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसे लेकर पार्टी ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग उठाई है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संवाद की अपील

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को औपचारिक पत्र भेजकर सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा मांगा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच सतत संवाद अत्यंत आवश्यक है। जब सत्ता और नागरिकों के बीच बातचीत का सिलसिला टूटता है, तभी टकराव और अशांति के हालात पैदा होते हैं। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी सुधार लागू नहीं होते, उनका संघर्ष जारी रहेगा।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 5 सितंबर को विरोध मार्च की घोषणा क्यों की है?

उत्तर 1: आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों (FIR) को वापस लेने के सरकारी वादे पूरे न होने के कारण सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में विशाल विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है।

प्रश्न 2: 5 सितंबर का यह विरोध मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा?

उत्तर 2: यह मार्च नई दिल्ली में ऐतिहासिक इंडिया गेट से प्रारंभ होकर पुलिस मुख्यालय तक जाएगा।

प्रश्न 3: 25 जुलाई की बैठक में किनके बीच और क्या सहमति बनी थी?

उत्तर 3: 25 जुलाई को सीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई थी, जिसमें मुकदमों की वापसी सहित 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी।

प्रश्न 4: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से क्या जवाब तलब किया था?

उत्तर 4: सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) की विस्तृत सूची पेश करने का निर्देश दिया था।

प्रश्न 5: सीजेपी संस्थापक ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से क्या मांग की है?

उत्तर 5: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है।

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