एजेंसी, तिरुवनंतपुरम। CEC Gyanesh Kumar Bribery Case : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ करीब 20 वर्ष पुराने एक गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। केरलम में एक दशक बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य विजिलेंस विभाग को यह जांच सौंपी है। यह पूरा विवाद राज्य के एक बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट और करोड़ों रुपये के भुगतान के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार उस समय केरलम में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के सचिव पद पर कार्यरत थे।
कोल्लम के ठेकेदार के सनसनीखेज आरोप और 2 करोड़ की रिश्वत का दावा
इस मामले को लेकर कोल्लम के स्थानीय ठेकेदार साजन ने विजिलेंस विभाग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार उस दौरान केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी केएसटीपी के अंतर्गत बड़े स्तर पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा मलेशिया की जानी-मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी पाती-बीईएल और उससे जुड़े स्थानीय उप-ठेकेदारों के पास था। कार्य पूरा होने के बाद विभागीय इंजीनियरों ने लगभग 17 करोड़ रुपये के अंतिम बिलों को स्वीकृति दे दी थी। ठेकेदार का आरोप है कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार ने इन स्वीकृत भुगतानों के चेक जारी करने की एवज में कथित रूप से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
विदेशी प्रोजेक्ट इंजीनियर की आत्महत्या और 2006 का सुसाइड नोट
ठेकेदार साजन के दावों के मुताबिक जब निर्माण कंपनी के उच्च अधिकारियों ने रिश्वत देने से साफ मना कर दिया, तो भुगतान पूरी तरह रोक दिया गया। चेक न मिलने की वजह से स्थानीय ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और सैकड़ों कर्मचारियों का भारी भुगतान अटक गया, जिससे साइट पर भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया। स्थिति को संभालने के लिए कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने बेंगलुरु में चल रहे एक अन्य प्रोजेक्ट से फंड जुटाकर लोगों का बकाया चुकाने की कोशिश की। मानसिक दबाव और गंभीर तनाव के चलते ली सी बीन ने वर्ष 2006 में आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि ली ने अपने सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे इस जांच के दौरान मलेशिया में रह रहे ली के परिजनों और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को साक्ष्य के तौर पर विजिलेंस के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
पुरानी फाइल फिर खुली, पिछली क्लोजर रिपोर्ट की भी होगी समीक्षा
विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2006 में विदेशी इंजीनियर की असामयिक मृत्यु के तुरंत बाद भी इस मामले की शुरुआती विजिलेंस जांच कराई गई थी। हालांकि उस समय पर्याप्त सबूत न मिलने की बात कहकर मामले की फाइल बंद कर दी गई थी। अब नई शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने गृह विभाग से कानूनी राय लेने के उपरांत नए सिरे से पड़ताल करने की अनुमति प्राप्त की है। इस नई जांच के दायरे में न केवल रिश्वतखोरी के मूल आरोपों की पड़ताल की जाएगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि 20 साल पहले हुई पिछली जांच में किन महत्वपूर्ण साक्ष्यों, गवाहों या दस्तावेजों की अनदेखी की गई थी। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।
केरलम की बदलती सियासत और कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी
इस जांच के राजनीतिक निहितार्थ भी काफी गहरे माने जा रहे हैं। इसी वर्ष मई में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों पर प्रचंड विजय हासिल कर 10 वर्ष बाद राज्य की सत्ता में जोरदार वापसी की है। नई सरकार के गठन के बाद से ही पिछली व्यवस्थाओं और लंबित मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। ऐसे समय में जब केंद्र और चुनाव आयोग के साथ मुख्य विपक्षी दल का टकराव चरम पर है, केरलम सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मामले की जांच खोलना राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया काफी समय से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुखर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि विशेष सारांश संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया के बहाने देश भर में मतदाता सूची से चुनिंदा मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन ने 1 नवंबर को एक विशाल विरोध रैली भी आयोजित की थी और मामले को देश की शीर्ष अदालत तक ले जाया गया है।
चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की रिपोर्ट से बढ़ीं मुश्किलें
हाल ही में सामने आई एक राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में बिहार से शुरू हुई संशोधन प्रक्रिया के दौरान अन्य चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच करीब 14 बार आयोग की कार्यप्रणाली, फॉर्म-6 की स्थिति और वोटर डेटाबेस प्रबंधन पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन सभी आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गई थीं। ऐसे में अब राज्य विजिलेंस जांच के नए आदेशों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) के खिलाफ किस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं?
उत्तर 1: ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि केरल में PWD सचिव रहते हुए उन्होंने 17 करोड़ के बिल पास करने के एवज में ₹2 करोड़ की रिश्वत (bribery allegations) मांगी थी, जिसकी विजिलेंस जांच होगी।
प्रश्न 2: केरलम की यूडीएफ सरकार (Keralam UDF Government) ने 20 साल पुराने इस केस को दोबारा क्यों खोला है?
उत्तर 2: ठेकेदार की नई शिकायत और कानूनी राय मिलने के बाद, 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस नीत सरकार ने पुरानी विजिलेंस जांच (Vigilance probe) की खामियों की समीक्षा के लिए यह आदेश दिया है।
प्रश्न 3: रिश्वत कांड (Gyanesh Kumar bribe case) से जुड़े विदेशी इंजीनियर ली सी बीन ने आत्महत्या क्यों की थी?
उत्तर 3: ठेकेदार के अनुसार, रिश्वत न देने पर भुगतान रुक जाने से पैदा हुए भारी आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के चलते प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन (Project engineer suicide) ने 2006 में आत्महत्या कर ली थी।
प्रश्न 4: ली सी बीन ने अपने सुसाइड नोट (Suicide note evidence) में किसका नाम लिखा था?
उत्तर 4: आरोप है कि ली सी बीन ने आत्महत्या करने से पहले छोड़े गए अपने सुसाइड नोट में तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का स्पष्ट रूप से नाम लिखा था।
प्रश्न 5: कांग्रेस पार्टी (Congress protest against CEC) वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध क्यों कर रही है?
उत्तर 5: राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग विशेष सारांश संशोधन (SIR process) के नाम पर वोटर लिस्ट से जान-बूझकर नाम हटा रहा है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन (I.N.D.I.A bloc) विरोध कर रहा है।
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