एजेंसी, भोपाल। Balaghat Disease Outbreak : मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में बच्चों में अचानक फैली अज्ञात बीमारी और मौसमी संक्रमण के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने युद्धस्तर पर बहु-स्तरीय राहत और उपचार अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए तत्काल डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम यानी डीआरआरटी को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में तुरंत वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों, महामारी वैज्ञानिकों और कीट वैज्ञानिकों की संयुक्त विशेष टीमें रवाना की गईं। राज्य और जिला स्तर की टीमों के साथ-साथ केंद्र से आई राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य टीम ने भी जमीन पर उतरकर स्थिति का मुआयना किया और आवश्यक चिकित्सकीय दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने स्वयं पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और बीमारी की रोकथाम के लिए किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बालाघाट के 50 गांवों में स्थिति अब नियंत्रण में है और मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण कर दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाईं। जिन समस्याओं की जनक कांग्रेस रही, आज वही संवेदना के नाम पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है।… pic.twitter.com/Dwl4aXA3Ak
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) September 30, 2026
सत्तावन स्वास्थ्य दलों ने किया सघन सर्वे और हजारों बच्चों का उपचार
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैदान में उतारे गए 57 विशेष स्वास्थ्य दलों ने बिरसा विकासखंड सहित आसपास के 50 से अधिक सुदूर और दुर्गम गांवों में घर-घर जाकर सघन स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया। इस विशाल अभियान के तहत कुल 43,451 लोगों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के दौरान सामान्य लक्षण वाले 6,537 मरीजों को उनके घर पर ही प्राथमिक दवाएं और उपचार उपलब्ध कराया गया, जबकि संक्रमण और तेज बुखार से गंभीर रूप से पीड़ित 647 बच्चों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए बिरसा ब्लॉक के 35,827 बच्चों को खसरा-रूबेला यानी एमआर का सुरक्षा टीका लगाया गया। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और डायरिया से बचाव के लिए 1,63,902 परिवारों को ओआरएस और जिंक की खुराक वितरित की गई।
मलेरिया पर तीखा प्रहार और बड़े पैमाने पर फॉगिंग व दवा छिड़काव
बरसात के मौसम के बाद पैदा होने वाले मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर एंटी-लार्वा और कीटनाशक छिड़काव अभियान चलाया। जिले के 8,610 घरों के भीतर और आसपास कीटनाशक रसायनों का छिड़काव तथा सघन फॉगिंग कराई गई। बीमारी के वास्तविक कारणों की पहचान के लिए कुल 26,865 संदिग्ध मरीजों के ब्लड सैंपल लेकर मलेरिया जांच की गई, जिसमें से 980 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित पाए गए सभी मरीजों का तत्काल प्रोटोकॉल के तहत उपचार शुरू कराया गया और संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए संवेदनशील बस्तियों में 3,600 से अधिक मेडिकेटेड मच्छरदानियों का निःशुल्क वितरण किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि समय पर की गई इस जांच और उपचार से मलेरिया के जानलेवा रूप अख्तियार करने का खतरा काफी हद तक टल गया।
करोड़ों के ढांचागत फंड और चौवन नए डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति
स्वास्थ्य संकट से तत्काल निपटने के साथ-साथ भविष्य की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारी-भरकम वित्तीय प्रावधान और ढांचागत सुधारों को मंजूरी दी है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाने के लिए बैहर, बिरसा और कटंगी विकासखंडों के लिए 3.60 लाख रुपये का आपातकालीन परिवहन फंड जारी किया गया है। इसके अलावा टीकों को सुरक्षित तापमान पर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 3.40 लाख रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले के 22 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प और मरम्मत के लिए 1.93 करोड़ रुपये तथा अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 24 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए घुम्मुर उप-स्वास्थ्य केंद्र को पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में अपग्रेड करने के लिए 66 लाख रुपये का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल को भेजा गया है। जिले में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 54 नए एमबीबीएस डॉक्टरों की तत्काल पदस्थापना की गई है, साथ ही मलेरिया नियंत्रण के लिए 1 सलाहकार और 4 तकनीकी सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी 4 नए सीडीपीओ नियुक्त किए हैं और आंगनवाड़ियों में रिक्त पड़े 52 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों को प्राथमिकता से भर दिया है।
दुर्गम भौगोलिक चुनौतियों और अंधविश्वास के बीच बचीं हजारों जानें
प्रशासनिक स्तर पर त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि यह समस्या जुलाई के दूसरे सप्ताह में बिरसा विकासखंड के बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, डंडेकसा और सोनगुड्डा उप-स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले दूरदराज के आदिवासी गांवों में शुरू हुई थी। भारी बारिश के चलते उफनते नालों, कीचड़ भरे रास्तों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमों ने पैदल चलकर इन गांवों तक दवाएं पहुंचाईं। स्वास्थ्य अमले ने न केवल शारीरिक बीमारी का इलाज किया, बल्कि ग्रामीणों के बीच दूषित पेयजल के उपयोग, अंधविश्वास और झोलाछाप नीम-हकीमों के चक्कर में फंसने से होने वाले नुकसान के प्रति जन-जागरूकता भी फैलाई। इन संयुक्त प्रयासों से सैकड़ों मासूमों की जान बचाई जा सकी और बीमारी को महामारी का रूप लेने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया।
तेईस वर्षों का ऐतिहासिक सफर और मातृ-शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट
अचानक उभरे इस मौसमी संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग के पिछले दो दशकों के आंकड़े यह साबित करते हैं कि बालाघाट जिले ने दीर्घकालिक स्वास्थ्य मानकों में ऐतिहासिक सुधार हासिल किया है। वर्ष 2003 में जहां जिले में संस्थागत प्रसव की दर मात्र 21.50 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2026 में यह अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 92.10 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। सुरक्षित प्रसव का प्रतिशत भी 41.50 से बढ़कर 94.10 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जबकि बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 47.50 प्रतिशत से छलांग लगाकर 92.70 प्रतिशत हो गया है। इन सतत प्रयासों के कारण वर्ष 2003 में जहां प्रतिवर्ष औसतन 176 माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती थी, वहीं 2026 में यह आंकड़ा घटकर केवल 60 रह गया है, जिससे हर साल 116 माताओं का जीवन बच रहा है। इसी प्रकार वार्षिक शिशु मृत्यु के मामले भी 3,805 से घटकर 1,560 पर आ गए हैं, जिससे सालाना 2,245 बच्चों को नया जीवन मिल रहा है। बीते 23 वर्षों में सरकार के मजबूत स्वास्थ्य मिशन की बदौलत जिले में लगभग 2,650 माताओं और 51,600 से अधिक मासूम शिशुओं की अनमोल जिंदगी बचाई जा चुकी है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अज्ञात बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए सरकार ने क्या आपात कदम उठाए?
उत्तर 1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम (DRRT) को सक्रिय किया और 50 से अधिक प्रभावित गांवों में 57 विशेषज्ञ स्वास्थ्य दल तुरंत तैनात किए।
प्रश्न 2: बिरसा विकासखंड के प्रभावित आदिवासी गांवों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से टीके व दवाएं बांटी गईं?
उत्तर 2: संक्रमण से बचाव के लिए 35,827 बच्चों को खसरा-रूबेला (MR) का सुरक्षा टीका लगाया गया और डायरिया तथा डिहाइड्रेशन रोकने के लिए 1,63,902 परिवारों को ओआरएस और जिंक के पैकेट बांटे गए।
प्रश्न 3: बालाघाट के ग्रामीण अंचलों में मलेरिया संक्रमण को रोकने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए?
उत्तर 3: स्वास्थ्य अमले ने 8,610 घरों में कीटनाशक छिड़काव व फॉगिंग कराई, 26,865 लोगों की रक्त जांच कर संक्रमित पाए गए 980 मरीजों का तत्काल उपचार शुरू किया और 3,600 मच्छरदानियां वितरित कीं।
प्रश्न 4: बालाघाट में प्राथमिक चिकित्सा ढांचे के उन्नयन के लिए सरकार ने कितना वित्तीय बजट स्वीकृत किया है?
उत्तर 4: 22 उप-स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए 1.93 करोड़ रुपये और उपकरणों के लिए 24 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही घुम्मुर केंद्र को पीएचसी बनाने के लिए 66 लाख का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।
प्रश्न 5: बीते 23 वर्षों में बालाघाट जिले के संस्थागत प्रसव और शिशु मृत्यु दर में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है?
उत्तर 5: जिले में संस्थागत प्रसव 2003 के 21.50 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 92.10 प्रतिशत हो गया है, जबकि वार्षिक शिशु मृत्यु के मामले 3,805 से घटकर 1,560 रह गए हैं, जिससे हजारों बच्चों का जीवन सुरक्षित हुआ है।
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