एजेंसी, अमरावती। AP Local Body Elections : आंध्र प्रदेश के 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनावी हलचल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अचानक विराम लग गया है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने शीर्ष अदालत के रुख को ध्यान में रखते हुए नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जारी चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया, जिससे 13 नगर निगमों सहित कुल 87 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चल रही चुनावी कार्यवाही पर आगामी आदेश तक रोक लग गई है। यह कदम विपक्षी दल वाईएसआरसीपी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है।
The Andhra Pradesh State Election Commission has immediately stopped/withheld the ongoing election process for all 100 Urban Local Bodies across the state. https://t.co/7PWKZoe9XE
— ANI (@ANI) October 21, 2026
नामांकन विवाद और सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक मामला
इस पूरे गतिरोध की शुरुआत तब हुई जब निर्वाचन आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 से 18 अक्टूबर के बीच नामांकन पर्चे दाखिल किए गए थे और 19 अक्टूबर को उनकी जांच की गई थी। हालांकि, विपक्षी दल ने गंभीर आरोप लगाया कि कई संवेदनशील क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों को डराया-धमकाया गया, उन पर जानलेवा हमले हुए और उन्हें पर्चा भरने के लिए निर्वाचन कार्यालयों तक पहुंचने नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नामांकन तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए आयोग को स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया।
प्रत्याशियों की सूची पर 25 अक्टूबर तक रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह मैदान में उतरे प्रत्याशियों की अंतिम आधिकारिक सूची का प्रकाशन फिलहाल 25 अक्टूबर तक टाल दे। अदालत ने निर्वाचन आयुक्त से कहा है कि वे विपक्षी पार्टी और विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों, वीडियो फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। यदि उपलब्ध प्रमाणों से यह साबित होता है कि कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी और भय के माहौल के कारण उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने से वंचित रह गए, तो आयोग को नामांकन की तारीखों को फिर से खोलने और बढ़ाने का पूरा अधिकार होगा।
48 घंटे की अतिरिक्त मोहलत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि शीर्ष अदालत के आदेशों के तहत सभी संबंधित जिला प्रशासनों से जमीनी हालात की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के परीक्षण के बाद आयोग 22 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में एक संशोधित आदेश जारी करेगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने के लिए कम से कम 48 घंटे की नई समय-सीमा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है ताकि प्रत्येक प्रत्याशी बिना किसी दबाव या भय के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आंध्र प्रदेश में किन चुनावों पर रोक लगाई गई है?
उत्तर 1: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 100 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies Election) में चल रही चुनाव प्रक्रिया को तुरंत स्थगित कर दिया है।
प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किस राजनीतिक दल की याचिका पर दिया?
उत्तर 2: यह फैसला विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
प्रश्न 3: चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या था?
उत्तर 3: विपक्षी उम्मीदवारों पर हिंसक हमलों, उन्हें धमकियां देने और नामांकन केंद्रों तक न पहुंचने देने की शिकायतों के चलते यह रोक लगाई गई।
प्रश्न 4: क्या उम्मीदवारों को नामांकन पत्र (Nomination Filing) दाखिल करने का दोबारा मौका मिलेगा?
उत्तर 4: हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग नई अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 48 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।
प्रश्न 5: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिए हैं?
उत्तर 5: अदालत ने चुनाव आयोग को उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 अक्टूबर तक रोकने और हिंसा के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करने का निर्देश दिया है।
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