Medicine Prescription

अल्कोहल युक्त दवाओं पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : 12% से अधिक अल्कोहल वाली मेडिसिन के लिए अब डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Alcohol Medicine Prescription : देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, देश में अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल की मात्रा वाली दवाओं की खुली बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत, ऐसी कोई भी दवा जिसमें अल्कोहल का स्तर तय मानक से ज्यादा होगा, उसे बिना किसी प्रमाणित डॉक्टर की लिखित अनुमति या पर्चे के बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब दवा निर्माता कंपनियों और दवा विक्रेताओं के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है।

ओवर-द-काउंटर श्रेणी से बाहर हुईं दवाएं, फार्मासिस्टों पर रहेगी कड़ी नजर

सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन दवाओं में एथिल अल्कोहल की सांद्रता 12 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाती है, उन्हें तत्काल प्रभाव से ओवर-द-काउंटर यानी ओटीसी श्रेणी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब कोई भी आम नागरिक मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधे तौर पर इन दवाओं को खुद से नहीं खरीद पाएगा। इन दवाओं को प्राप्त करने के लिए केवल एक पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर) द्वारा जारी किया गया वैध और नया प्रिस्क्रिप्शन ही मान्य होगा। इसके साथ ही, देश भर के सभी फार्मासिस्टों और खुदरा दवा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैध पर्चे की जांच किए इन दवाओं की एक भी खुराक किसी को न बेचें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दवाओं के दुरुपयोग और लत पर रोक लगाने के लिए उठाया कदम

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बड़े नीतिगत बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य अधिक अल्कोहल मात्रा वाली दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और उनके समाज में होने वाले संभावित दुरुपयोग को पूरी तरह से रोकना है। कई मामलों में यह देखा गया है कि लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के कफ सिरप या अन्य तरल दवाओं का उपयोग केवल उनके भीतर मौजूद अल्कोहल की उच्च मात्रा के कारण एक नशे के विकल्प के रूप में करने लगते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और युवाओं को दवाओं के जरिए लगने वाली किसी भी प्रकार की लत से बचाने के लिए सरकार ने यह कानूनी दायरा तैयार किया है। इस कड़े कदम से दवाओं के अनधिकृत उपयोग पर काफी हद तक लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह नया नियम न केवल देश में दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि बड़े पैमाने पर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को भी और अधिक मजबूत बनाएगा। आत्म-चिकित्सा (सेल्फ-मेडिकेशन) की बढ़ती आदतों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम करने में भी यह फैसला काफी मददगार साबित होगा। डॉक्टर की देखरेख में ही इन दवाओं का सेवन सुनिश्चित हो जाने से मरीजों को होने वाले संभावित साइड इफेक्ट्स से भी बचाया जा सकेगा, जिससे देश की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली में एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

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