एजेंसी, नई दिल्ली। AIADMK MLAs SC Relief : तमिलनाडु की सियासत से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी एआईएडीएमके के 6 पूर्व विधायकों के खिलाफ दायर विशेष याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इन विधायकों ने पार्टी व्हिप के विपरीत जाकर विधानसभा की सदस्यता से औपचारिक इस्तीफा दे दिया था और बाद में राज्य की सत्तारूढ़ तमिझागा वेत्री कझगम यानी टीवीके का दामन थाम लिया था। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए दो टूक टिप्पणी की कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी सीट से इस्तीफा देकर किसी अन्य दल में जाता है या मंत्री पद संभालता है, तो यह पूरी तरह लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है।
संवैधानिक अधिकारों के दायरे में इस्तीफा, अदालतें नहीं थोप सकतीं बाहरी शर्तें
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी विधानसभा सीट से त्यागपत्र देना संविधान प्रदत्त व्यवस्था का ही एक अभिन्न अंग है। पीठ ने रेखांकित किया कि जब तक कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान न हो, तब तक कोई भी अदालत न्यायिक आदेश पारित करके जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे पर कानून से बाहर की मनमानी शर्तें या अतिरिक्त बंदिशें लागू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की उस व्यवस्था पर पूरी सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि विधायिका के आंतरिक मामलों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गैर-जरूरी न्यायिक दखलंदाजी उचित नहीं है।
जनहित याचिका में 5 साल के प्रतिबंध और उपचुनाव खर्च की थी मांग
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई याचिका मूल रूप से एक जनहित याचिका के रूप में मद्रास हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को ही खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि देश में एक सख्त चुनाव व्यय सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जाए। इस मांग के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि कोई सिटिंग विधायक अपनी सीट से कार्यकाल के बीच इस्तीफा देकर उसी सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोबारा उतरना चाहता है, तो उस उपचुनाव में खर्च होने वाले सार्वजनिक धन के बराबर की राशि पहले उससे वसूली जाए। साथ ही दल बदलने वाले एआईएडीएमके के इन 6 विधायकों को अगले 5 वर्षों के लिए चुनावी राजनीति से अयोग्य घोषित करने की गुहार भी लगाई गई थी।
विधानसभा स्पीकर के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट पहले ही ठहरा चुका है वैध
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के उस फैसले को पूरी तरह वैध और नियमसम्मत माना था, जिसमें उन्होंने इन सभी 6 विधायकों के इस्तीफे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश भी दिया था कि वह एआईएडीएमके व्हिप कृष्णमूर्ति द्वारा दायर उस याचिका पर 2 महीने के भीतर कानूनी निर्णय लें, जिसमें एस जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, पी सत्यभामा और एसक्की सुबैया को औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित करने की अर्जी दी गई थी।
इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हुए थे सभी 6 विधायक, उपचुनाव में मिली जीत
मामले के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पेरुंदुरई से एस जयकुमार, मदुरंतकम से मरगथम कुमारवेल और धारापुरम से पी सत्यभामा ने 25 मई 2026 को विधायक पद से अपना त्यागपत्र सौंपा था। इसके अगले दिन अंबासमुद्रम से विधायक एसक्की सुबैया ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विरालिमालाई से चुने गए सी विजयभास्कर ने 16 जून और करूर से विधायक एम आर विजयभास्कर ने 29 जून को विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। ये सभी 6 नेता अप्रैल में संपन्न हुए आम विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के टिकट पर जीत दर्ज करके आए थे। इस्तीफा मंजूर होने के बाद सभी नेता मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम में शामिल हो गए। इसके बाद 6 अक्टूबर को संपन्न हुए उपचुनावों में मरगथम कुमारवेल ने मदुरंतकम और सत्यभामा ने धारापुरम विधानसभा सीट पर टीवीके उम्मीदवार के तौर पर दोबारा शानदार चुनावी जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले के बाद अब इन सभी नेताओं के राजनीतिक भविष्य और उपचुनावों के नतीजों पर मंडरा रहा कानूनी संशय पूरी तरह खत्म हो गया है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके (AIADMK) के 6 बागी विधायकों के मामले में क्या अहम फैसला दिया है?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन 6 विधायकों पर चुनाव लड़ने से 5 साल की रोक लगाने और उपचुनाव का खर्च वसूलने वाली जनहित याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
प्रश्न 2: इस्तीफा देने वाले ये सभी 6 पूर्व एआईएडीएमके विधायक किस नई पार्टी में शामिल हुए हैं?
उत्तर 2: ये सभी नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) में शामिल हो गए हैं और कुछ ने टीवीके के टिकट पर उपचुनाव में जीत भी हासिल की है।
प्रश्न 3: मद्रास हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में चुनाव आयोग से क्या मांग की गई थी?
उत्तर 3: याचिका में मांग की गई थी कि एक ‘चुनाव व्यय सुरक्षा तंत्र’ बनाया जाए, ताकि कार्यकाल के बीच इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों से उपचुनाव में खर्च होने वाला सरकारी पैसा वसूला जा सके।
प्रश्न 4: जनप्रतिनिधियों के दल-बदल और इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानूनी टिप्पणी की है?
उत्तर 4: चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी निर्वाचित विधायक द्वारा सीट से इस्तीफा देना या मंत्री बनना संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और अदालतें इस पर मनमानी शर्तें नहीं थोप सकतीं।
प्रश्न 5: तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर क्या वैधानिक कार्रवाई की थी?
उत्तर 5: तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए एआईएडीएमके के 6 विधायकों के इस्तीफे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिए थे, जिसे अदालतों ने भी वैध माना है।
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