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एक ही खेत से फसल और सोलर एनर्जी का दोहरा मुनाफा : केंद्र सरकार का एग्रीवोल्टाइक्स मॉडल पर फोकस, पीएम मोदी ने बताए तकनीक के बड़े फायदे

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Agrivoltaics Farming Model : देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने और अन्नदाताओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अब एग्रीवोल्टाइक्स तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक संयुक्त लेख को साझा करते हुए इस अभिनव प्रणाली के बहुआयामी फायदों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि यह अत्याधुनिक तकनीक न केवल पारंपरिक खेती के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को एक साथ संभव बनाती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदलने और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी।

सोशल मीडिया पर तकनीक के फायदों का उल्लेख

प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में स्पष्ट किया कि एग्रीवोल्टाइक्स प्रणाली भारतीय किसानों के लिए आय का एक मजबूत अतिरिक्त जरिया बनकर उभरेगी। खेतों में सोलर पैनल्स लगाकर हरित ऊर्जा तैयार करने से जहां एक ओर किसानों का सिंचाई और पंपिंग पर होने वाला बिजली खर्च लगभग समाप्त हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर वे नियमित आमदनी कमा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस दोहरे मॉडल से कृषि उत्पादकता में संतुलन बना रहेगा और पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश को एक नई गति मिलेगी।

क्या है एग्रीवोल्टाइक्स या एग्रीपीवी मॉडल

कृषि और ऊर्जा विज्ञान के इस संयुक्त प्रारूप को बोलचाल और तकनीकी भाषा में एग्रीपीवी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि पर ऊंचाई पर विशेष ढांचे बनाकर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जबकि उन पैनल्स के ठीक नीचे की जमीन पर सामान्य रूप से फसलों, सब्जियों या चारे की खेती जारी रहती है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने अपने विश्लेषण में रेखांकित किया कि देश भर में लगभग 86 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे किसानों के पास जमीन सीमित होती है और उनकी आय का दायरा भी छोटा होता है। यह तकनीक उन किसानों को भूमि का एक भी हिस्सा गंवाए बिना उसी खेत से बिजली पैदा कर डबल इनकम हासिल करने का व्यावहारिक मौका देती है।

पीएम-कुसुम योजना के नए चरण में मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

किसानों को ऊर्जा संकट और भारी-भरकम बिजली बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के आगामी चरण में एग्रीवोल्टाइक्स को केंद्रीय स्तंभ बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि देश भर के कृषि फीडरों और ट्यूबवेलों का सौरकरण केवल खाली बंजर भूमि तक सीमित न रहे, बल्कि उपजाऊ खेतों में भी फसलों के साथ-साथ सोलर पावर प्लांट संचालित हों। इससे ग्रामीण इलाकों में दिन के समय भी सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली उपलब्ध हो सकेगी और ग्रिड पर बिजली का दबाव भी काफी हद तक घटेगा।

माइक्रोक्लाइमेट से फसलों को मौसम की मार से सुरक्षा

एग्रीवोल्टाइक्स केवल बिजली उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के दौर में फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। सोलर पैनल्स की कतारें खेतों में एक अनुकूल स्थानीय मौसम यानी माइक्रोक्लाइमेट का निर्माण करती हैं। चिलचिलाती धूप, भीषण लू और ओलावृष्टि जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पैनल्स फसलों पर सीधी धूप को नियंत्रित करते हैं, जिससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है और पानी का वाष्पीकरण घट जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसके अधिकतम लाभ के लिए पैनल्स की ऊंचाई, उनके बीच की दूरी और उस छायादार क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव बेहद वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।

ग्रामीण भारत में रोजगार और नई नौकरियों की संभावनाएं

केंद्रीय मंत्रियों के साझा लेख के अनुसार इस व्यापक सोलर-एग्री नेटवर्क के विस्तार से गांव-देहात के स्तर पर तकनीकी और गैर-तकनीकी रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण युवाओं को सोलर पैनलों की नियमित स्थापना, ढांचागत निर्माण, समय-समय पर सफाई और तकनीकी रख-रखाव के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ग्रीन जॉब्स का एक नया तंत्र तैयार होगा और युवाओं का शहरों की ओर होने वाला पलायन भी थमेगा। इसके साथ ही कृषि उपकरणों और नई सिंचाई प्रणालियों के संचालन के लिए भी स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

मंत्रालयों का साझा तालमेल और नई दिल्ली में ग्लोबल समिट

इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य स्तरीय बिजली वितरण कंपनियों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच एक साझा कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है। इसी क्रम में भारत 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में सातवें एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसका मुख्य थीम पावरिंग द ग्लोबल साउथ रखा गया है। वैश्विक विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और ऊर्जा नीति निर्धारकों के इस अंतरराष्ट्रीय जमावड़े में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सस्ते और टिकाऊ एग्रीवोल्टाइक्स फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने पर मंथन चल रहा है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: Agrivoltaics farming model in India क्या है और इसे कैसे लागू किया जा रहा है?

उत्तर 1: एग्रीवोल्टाइक्स (Agri-PV) एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें कृषि भूमि पर ऊंचे ढांचे बनाकर सोलर पैनल लगाए जाते हैं और नीचे सामान्य खेती की जाती है, जिससे बिजली और फसल दोनों मिलती हैं।

प्रश्न 2: PM Modi renewable energy schemes के तहत किसानों के लिए double income for farmers का यह मॉडल कैसे काम करेगा?

उत्तर 2: इस मॉडल से किसान अपने खेत में सौर ऊर्जा बनाकर सिंचाई का बिजली खर्च बचा सकेंगे और बची हुई अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर अपनी आय दोगुनी कर सकेंगे।

प्रश्न 3: Agrivoltaics solar energy agriculture benefits के तहत फसलें अत्यधिक गर्मी से कैसे बचती हैं?

उत्तर 3: खेतों में लगे सोलर पैनल्स एक अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट बनाते हैं, जिससे फसलें भीषण लू, सीधी धूप और ओलावृष्टि से सुरक्षित रहती हैं और मिट्टी की नमी बनी रहती है।

प्रश्न 4: PM KUSUM scheme solar panels योजना के अगले चरण में सरकार की क्या तैयारी है?

उत्तर 4: पीएम-कुसुम योजना के तहत अब केवल बंजर जमीन ही नहीं, बल्कि उपजाऊ खेतों में भी फसलों के साथ सोलर प्लांट लगाने पर जोर दिया जाएगा ताकि कृषि फीडरों का पूरी तरह सौरकरण हो सके।

प्रश्न 5: New Delhi Agrivoltaics World Conference 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर 5: इस सातवें विश्व सम्मेलन की थीम ‘पावरिंग द ग्लोबल साउथ’ है, जहां वैश्विक विशेषज्ञ भारतीय किसानों के अनुकूल सस्ते और टिकाऊ एग्री-सोलर सिस्टम विकसित करने पर मंथन कर रहे हैं।

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