एजेंसी, भोपाल। मध्यप्रदेश में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब नागरिक देश के किसी भी कोने में बैठकर प्रदेश में दस्तावेजों का पंजीयन करा सकेंगे। नई व्यवस्था से लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर से राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी व पेपरलेस बनेगी। राजधानी में स्थित भोपाल के पंजीयन भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘साइबर पंजीयन कार्यालय’ का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा के जरिए प्रदेशभर में पंजीयन प्रक्रिया को डिजिटल और फेसलेस बनाने की पहल शुरू की गई है।
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75 से अधिक सेवाएं अब ऑनलाइन
नई प्रणाली के तहत 75 से ज्यादा सेवाओं को जोड़ा गया है। लोन दस्तावेज, मुख्तारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा और महिला सह-स्वामित्व अंतरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से पंजीकृत किए जा सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा।
फेसलेस पंजीयन का लाइव डेमो
उद्घाटन अवसर पर ऑनलाइन फेसलेस पंजीयन प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया। डेमो में दिखाया गया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना कार्यालय पहुंचे, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से दस्तावेजों का पंजीयन संभव है। सरकार का मानना है कि यह पहल ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। डिजिटल माध्यम से पंजीयन व्यवस्था लागू होने से प्रदेश में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिक जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनेगी।
